काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वदेश फर्किएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री शाह शनिवार स्वदेश फर्किएका हुन्।

१४ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते कतारको दोहा हुँदै अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली समयअनुसार असोज ९ गते शुक्रवार बिहान संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए भने लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी नेपालका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि चेतावनीको सन्देश भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमतर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नेपालजस्ता हिमाली तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकले जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। जलवायु न्याय भन्नाले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति र जोखिमको भार सबै देश तथा समुदायले समान रूपमा नबोकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका मुलुकबाट बढी प्रभावित तथा कमजोर मुलुक र समुदायलाई आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्ने मान्यतालाई जनाउँछ। नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि हिमपात, हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिने क्रम, बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै गएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा गरेको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिएका छन्। शाहको सम्बोधनको मुख्य विषय हिमालयको बढ्दो जोखिम र जलवायु न्याय थियो, जसलाई एसोसिएटेड प्रेस (एपी) र रोयटर्सजस्ता सञ्चारमाध्यमले विशेष स्थान दिएका छन्।

अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी)ले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनलाई ‘नेपालको बाढी विश्वका लागि जलवायु परिवर्तनको चेतावनी’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै, रोयटर्सले नेपालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ‘ऋण होइन, अनुदान’ मागेको विषयलाई प्रमुखता दिएको छ।

‘हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसाको छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्’ भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति सम्बोधनको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिच्ने हिस्सामध्ये एक बनेको छ।

भोटेकोशी बाढीले वितण्डा मच्चाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गरेको सम्बोधनको मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। महासभाको हलमा प्रधानमन्त्रीको गम्भीर भाषण चलिरहँदा केही प्रतिनिधिहरूले निकै उच्छृङ्खल तरिकाले हात हल्लाइरहेको दृश्य हेर्दा केही क्षणका लागि गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय सभा भन्दा फुटबल खेल वा कन्सर्टको माहोलजस्तो अनुभूति भएको टिप्पणी पनि भएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले गरेको सम्बोधनप्रति पर्यावरण तथा जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विश्व मञ्चमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति निकै फितलो, विषयवस्तुविहीन र सतही भएको भन्दै जलवायु विज्ञ रमेश भुसालले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भाषण सुनेलगत्तै आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै विज्ञ भुसालले सम्बोधनको प्रस्तुति (डेलिभरी) र विषयवस्तु (कन्टेन्ट) दुवै पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन पूर्ण नभएको बताएको छ। कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सम्बोधनमा केही कमजोरी भए पनि प्रधानमन्त्री शाहलाई धन्यवाद भने दिए।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन स्पष्ट रूपमा आएको बताएको छ। रास्वपाका सांसद एवं पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले जलवायु परिवर्तनमा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको बताए।

उनले अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट लाभ लिन सक्नेमा विश्वस्त रहेको पनि बताए।

प्रधानमन्त्री फर्किएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले महासभामा नेपालको सक्रिय र सफल सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको दाबी गरेको छ। तर, नेपालले तत्कालै सहयोग पाउने भने होइन। जलवायु कूटनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा परिणत गर्न नेपालले निरन्तर पहल, स्पष्ट परियोजना, विश्वसनीय तथ्याङ्क र सम्बन्धित मुलुक तथा दातृ निकायसँगको वार्ता अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालले थप पहल गर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख एवं सहसचिव बुटुकृष्ण उप्रेतीले बताए।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ नामक उच्चस्तरीय जलवायु विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु सङ्कटले राजनीतिक सीमा नचिन्ने बताउँदै पछिल्लो तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको यथार्थ विश्वसामु राखेका छन्।

उनले हिमाल र समुद्रको पारिस्थितिक निरन्तरतालाई स्वीकार गर्न र जलवायु न्यायका लागि पर्याप्त जलवायु वित्त तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीसहितका पाँचवटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सार्दै नेपालले ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र जोगाए पनि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण गम्भीर जोखिम भोग्नुपरेको बताए।

जलवायु न्यायको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जलवायु वित्त हो। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र त्यससँग अनुकूलन गर्न विकासोन्मुख तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई विकसित मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त, प्रविधि र क्षमता विकासको सहयोग उपलब्ध गराउने विषय जलवायु वार्ताको महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहँदै आएको छ। नेपालले पनि आफ्ना जलवायुजन्य क्षति, अनुकूलनको आवश्यकता र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई ऋणको थप बोझमा नपारी अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण सहयोगमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ।

राष्ट्रसङ्घ महासभामा बोलेर मात्र नेपालले जलवायु न्याय पाउने भने होइन। नेपालले अबका योजना जलवायुमैत्री बनाउनुपर्नेछ। त्यसको परिणाम देखिन कम्तीमा ८ देखि १० वर्ष लाग्ने जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख एवं सहसचिव बुटुकृष्ण उप्रेतीले बताए। उनले बहुपक्षीयभन्दा द्विपक्षीय सहयोग छिटो प्राप्त हुने बताए।

महासभाका क्रममा आयोजना हुने अति कम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न मुलुकहरू तथा ७७ राष्ट्र समूह र चीनलगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सहभागी भएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेका अन्य उच्चस्तरीय छलफल तथा विभिन्न सहआयोजनामा पनि उनले सम्बोधन गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीले छिमेकी मुलुकलगायत विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालले भोग्नु परेको आफ्नो समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई स्पष्ट रूपमा राखेको छ। अब नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेछ।प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरेको भए पनि त्यसलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न अब नेपालले निरन्तर जलवायु कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएका विषयलाई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, जलवायु वित्तमा पहुँच, ठोस परियोजना र कार्यान्वयनयोग्य योजनासँग जोड्न सके मात्र नेपालले उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको माग व्यवहारमा प्रभावकारी बन्न सक्छ।