काठमाडौँ – सुकुम्वासी समस्या र आत्मदाहका घटनाले सरकार हायलकायल भएको छ। लोकप्रियताको जगमा बनेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक गम्भीर जनआक्रोशको सामना गर्नुपरेको छ। अपार जनसमर्थनका आधारमा सत्तामा पुगेको सरकारमाथि पछिल्ला घटनाक्रमसँगै जनदबाब र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

सरकारको लोकप्रियतामा पहिलो पटक धक्का लागेको टिप्पणी हुन थालेको छ। गणेश नेपालीको मृत्यु र सुकुम्वासीहरूको अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ सरकारविरुद्ध नाराबाजी हुन थालेको छ।

लोकप्रियताको बलमा बनेको सरकारले अब व्यवहारिक कार्यसम्पादनबाट आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। गणेश नेपालीको परिवारसँग ९ बुँदे सहमति गरेर बढ्दो जनआक्रोश मत्थर पार्ने प्रयास सरकारले गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मृतककी श्रीमतीलाई नागरिकता प्रदान गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलले पीडित परिवारसँग ९ बुँदे सहमति भएको जानकारी दिएका छन्।

लोकप्रियतामा असर पर्ने चिन्ताबीच सरकार थप दबाबमा परेको छ। आफूसँग भेट्न समय नदिने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह शनिवार र आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकै निवासमा पुगेर छलफल गरेका छन्। भेटमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सुकुम्वासीहरूको अस्तव्यस्त जीवन र मुलुकको समसामयिक परिस्थितिबारे कुराकानी भएको दुबैका सचिवालयले जानकारी दिए।

सभापति लामिछानेले समय बदलिएकाले परिस्थिति नियालेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सुकुम्वासी व्यवस्थापन तथा सरकारको कामकारबाहीप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका विषयमा समेत लामो संवाद भएको लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ।

वालेन्द्रको सचिवालयले भने यसलाई नियमित भेटघाट भएको जनाएको छ। सुकुम्वासीहरू भने बन्दुकको नाल देखाएर उठिबास लगाएको आरोप लगाइरहेका छन्।

मेडिकल व्यवसायी तथा ‘नागरिक बचाउ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईँले त वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार दशैँभन्दा बढी नटिक्ने दाबी नै गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिई भक्तपुरको ठिमीस्थित आफ्नै घरमा छाडिएका प्रसाईँले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो सरकार जुन बाटोबाट आएको हो, त्यही बाटो फर्कने बताए।

अपार जनसमर्थन पाएको सरकारमाथि यतिबेला जनदबाब बढ्दै गएको छ। तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टरमा सारे पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहेपछि सुकुम्वासीहरू दोस्रो पटक बसाइँ सर्न बाध्य बनेका छन्।

कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि भक्तपुर सारिएका सुकुम्वासीहरूलाई भेट्न मन्त्रीहरूको लर्को लागेको छ। अविरल वर्षाका कारण थातथलो डुबेपछि शनिवार र आइतबार गरी त्यहाँका ३१ परिवारका ८९ जना सुकुम्वासीलाई भक्तपुरको खरिपाटी र बोडेमा सारिएको छ।

विस्थापितहरूलाई भेट्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावल, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, महिला मन्त्री सिता वादी र श्रम मन्त्री रामजी यादव खरिपाटी पुगे।

सुकुम्वासीलाई भेटेर मन्त्रीहरूले भावुक अभिव्यक्ति मात्र नदिई पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन्।

सरकारले सुकुम्वासीहरूलाई तत्कालै जग्गाको लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेको छ। तर कागजात प्रमाणीकरण र जग्गा पहिचानको काम पूरा नभएकाले लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ भएको सरकारका मन्त्रीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावलले कागजात प्रमाणीकरण र जग्गा पहिचानको काम पूरा भएपछि मात्रै लालपुर्जा वितरण गरिने जानकारी दिएकी छन्। बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरण सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले ढिलोचाँडो सबैले लालपुर्जा पाउने आश्वासन दिइन्।

गरिब जनतामाथि लाठी बर्साएको भन्दै आलोचित बनेको सरकार चौतर्फी विरोध बढेपछि अहिले पीडितलाई फकाउने प्रयासमा देखिएको छ। तर अझै पनि उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकार असफल देखिएको छ। सरकारले अब केवल आश्वासन होइन, व्यवहारमै परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। पहिलोपटक सुकुम्वासी व्यवस्थापन, आत्मदाहजस्ता घटनाबाट उत्पन्न जनआक्रोश र बढ्दो जनअसन्तुष्टिकाबीच सरकारले कठोर राजनीतिक परीक्षा सामना गर्नुपरेको छ।