काठमाडौँ – सरकारमाथि राज्य आतङ्क सिर्जना गरेको आरोप लागेको छ। सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलका नेताका निवास अगाडि बेवारिसे गाडी राखेर राज्यलाई प्रश्न गर्नेहरूको मुख थुन्न उद्यत बनेको आरोप लागेको हो।

सोमबार जनताको आवाज बाहिर ल्याउने सञ्चारमाध्यमका गेट अगाडि शङ्कास्पद रूपमा गाडी राखिए। बिहान ७ बजेदेखि तीनकुनेस्थित कान्तिपुर पब्लिकेसन, नयाँबानेश्वरस्थित अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजनको गेटमा शङ्कास्पद रूपमा छोडिएका गाडी दिउँसो अबेरसम्म हटाइएनन्।

प्रहरी घटनास्थलमै रहे पनि गाडी हटाउनेतर्फ कुनै पहल नगरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घले स्थलगत अनुगमनपछि बताएको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक राज्य संयन्त्रले मिडियामाथि नाकाबन्दी गर्न यो किसिमको हर्कत गरेको आरोप महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले लगाइन।

राज्य भौतिक रूपमा आक्रामक भएर उत्रिएको महासङ्घले ठहर गरेको छ। प्रहरीको निष्क्रियता र राज्यको उदासीनताले घटनामा राज्यकै संलग्नता वा संरक्षण रहेको भन्दै महासङ्घले यसलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको भौतिक हमला भनेको छ।

महासङ्घले काठमाडौँका विभिन्न सञ्चारगृहको गेटअगाडि शङ्कास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरेर पत्रकार र सञ्चारकर्मीको आवतजावतमा अवरोध सिर्जना गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले स्थलगत अध्ययनपछि घटनामा राज्यको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

तत्काल छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र सञ्चारगृहको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडियामाथि राज्यको भूमिका शङ्कास्पद रहेको बताइन।

अनामनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा काठमाडौँका अन्य केही सञ्चारगृहअगाडि पनि यस्तै शैलीमा गाडी पार्किङ गरिएको भेटिएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवासअगाडि पनि शङ्कास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरेर राज्यले आतङ्क सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। सभापति थापाको जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त बनाएको निवास अगाडि राखिएको गाडी क्रेनले उठाएर लगेको छ।

सभापति थापाको काठमाडौँ रातोपुलस्थित निवास अगाडि बीएसी ९५७५ नम्बरको गाडी शङ्कास्पद रूपमा पार्किङ गरिएको थियो। करिब १० फिट चौडाइको सडकमा गाडी राखिएपछि स्थानीयवासी र सवारीसाधनको आवतजावत प्रभावित भएको थियो।

गाडी राख्ने व्यक्ति प्रशासनको गाडी चढेर गएको जानकारी आएको सभापति थापाले बताए।

स्थानीयको विरोधपछि कांग्रेस सभापति थापा स्वयं पुगेर स्थानीयलाई एक दिनको असुविधाका लागि क्षमा मागेका थिए। थापा २०८२ भदौ २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि उक्त निवासमा बस्ने गरेका छैनन्।

थापाको सचिवालयले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत गाडीधनीको विवरण पत्ता लगाउने प्रयास गरे पनि विभागबाट आवश्यक सहयोग नपाएको जनाएको छ। सभापति थापाले सरकार प्रश्न गर्नेहरूलाई तर्साउने बाटोमा लागेको बताए।

राज्य आतङ्कको आरोप लागेपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले विज्ञप्ति निकालेर मिडिया हाउसलाई संकुचनमा पार्ने वा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेका छन्।

रास्वपाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकार तथा विधिको शासनको पक्षमा पार्टी दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

गृह मन्त्रालयले भने यसबारे जानकारी लिँदै गरेको बताएको छ। गृह मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता रमा आचार्यले तत्काल आफूसँग यसबारे जानकारी नभएको बताइन।

घटनाले राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारबाट स्पष्ट र औपचारिक प्रतिक्रिया तत्काल सार्वजनिक नभएकाले सरकार प्रतिक्रियाविहीन देखिएको आरोपलाई थप बल पुगेको छ। शङ्कास्पद गाडी राखेर आतङ्क मच्चाउन खोज्नेको खोजी गरेर सत्यतथ्य छिटो सार्वजनिक गर्न सरकारसँग कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले माग गरेका छन्।

दुई तिहाइको सरकार सुकुम्वासी समस्या र आत्मदाहका घटनाले हायलकायल बनेको छ। अपार जनसमर्थन पाएको सरकार यतिबेला जनअसन्तुष्टिले थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। जुन असन्तुष्टिहरू सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। त्यही कारण सरकार मिडियामा नाकाबन्दी गरेर जनताको आवाज बन्द गर्ने काममा लागेको आरोप लागेको छ।