काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरेर समाधानका उपायको खोजीमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको सय दिन पूरा भएसँगै उनले उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग पालैपालो छलफल सुरु गरेका छन्।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा करिब १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा कर्जा माग नआएकाले बैङ्कहरूले चाहेर पनि धेरै कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुको कारण र त्यसलाई गतिशील बनाउने उपायबारे उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

यसैक्रममा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक कुनै पनि सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले महिला उद्यमीहरूका सबै व्यवधान हटाउन सरकार जुटिरहेको र उत्पादित वस्तुहरू हरेक पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाइने जानकारी गराए।

छलफलमा महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने व्यवसायमैत्री वातावरण, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रम तथा व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बि टु बी (बिजनेस म्याचिङ) र निर्यात प्रवर्द्धनमा अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गर्न माग गरे। महासङ्घले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो ब्रान्ड तत्काल बजारमा ल्याउन उत्प्रेरित गर्नुभएको प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ।

महासङ्घले आफ्नो वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलामा सरकारको संस्थागत सहकार्यको माग गरेको छ। साथै, महिला उद्यमीहरूलाई खरिद प्रक्रियाको हिस्सेदार बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा प्राथमिकता दिँदै सबै सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा महिलाले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा अनिवार्य खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरेको प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ।

वित्तीय सहुलियत वास्तविक महिला उद्योगीले नपाएको गुनासो गर्दै महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले यो सुविधा गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउन, यसको दायरा विस्तार गर्न र पुँजी अभावका कारण उद्यमीहरूको सपना नमरोस् भन्ने उद्देश्यले धितोको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन माग गरे।

महिला उद्यमीहरूको एकमात्र छाता सङ्गठन महासङ्घलाई सरकारका हरेक नीति–निर्माण तह र सरकारी संयन्त्रहरूमा सहभागी गराउन माग गर्दै उनीहरूले स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि महासङ्घकै तर्फबाट उच्च दक्ष स्रोत व्यक्तिहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

प्रधानमन्त्री शाहले सय दिन पूरा गरेसँगै उद्योगी–व्यवसायीलाई बोलाएर विभिन्न क्षेत्रका समस्या र समाधानबारे छलफल थालेका हुन्। यसअघि बुधवार उनले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा द्रुत गतिमा काम सुरु भइसकेकाले होटल व्यवसायीहरूले गर्दै आएको चिन्ता अब अन्त्य हुने बताएका थिए।

होटल सङ्घ नेपाल (हान) का पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न ढाडस दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीहरूलाई कानुनको पालना गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, साना तथा मझौला होटलहरूलाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न हानका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलको समेत उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा हानका पदाधिकारीहरूले नेपालको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन पूर्ण सक्षम रहेको जानकारी गराएका थिए। हाल वार्षिक १२ लाख मात्र पर्यटक भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले पर्यटक आगमन बढेसँगै आन्तरिक रोजगारीमा अभूतपूर्व वृद्धि हुने र नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न होटल उद्योग बलियो माध्यम बन्न सक्ने बताए।

नेपालमा आरोग्य पर्यटन, गन्तव्य विवाह (डेस्टिनेसन वेडिङ) र क्रस–बोर्डर पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको औँल्याउँदै उनीहरूले सरकारसमक्ष केही नीतिगत मागहरू पनि प्रस्तुत गरे। होटल उद्योगलाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योगसरह बिजुली महसुलमा सहुलियत दिन तथा साना र मझौला होटलहरूका लागि २५ बेडसम्मको संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन अध्ययनको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले त्यसलाई ५० बेडसम्म कायम गर्न माग गरे।

उनीहरूले पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी नेपाल एयरलाइन्सको सेवामा सुधार ल्याउन अनुरोध गरे। साथै, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा प्रविधि हस्तान्तरणअन्तर्गत ट्रेडमार्क प्रयोगको रोयल्टी वा शुल्कको रकम प्रचलित करबाहेक कुल बिक्री मूल्यको ५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने भन्ने व्यवस्था संशोधन गरी आपसी समझदारीमा मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य कानुन संशोधन र पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए।