काठमाडौँ – सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र मन्त्री फेर्ने खिचडी पाक्दैछ। रास्वपा संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफ्नै क्याबिनेटका केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट बनेको दाबी सार्वजनिक भएका छन्। यही असन्तुष्टिका बीच प्रधानमन्त्री शाह मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग निरन्तर छलफलमा रहेको र लामिछानेले पनि काम देखाउन नसकेका मन्त्री हटाउन ग्रिन सिग्नल दिएको चर्चा छ।

सरकार गठन भएको सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भने स्वयं आफ्नै व्यक्तिगत जीवनी लुकाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री शाहको तस्बिर राखिएको छ र “पुरै जीवनी पढ्नुहोस्” भनिएको छ।

तर, त्यसमा क्लिक गर्दा “वालेन्द्र शाह, सम्माननीय प्रधानमन्त्री” बाहेक उनको विस्तृत जीवनी उपलब्ध छैन। आफ्नो जीवनी सार्वजनिक नगरेका प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र प्रगति विवरणमा भने औँला उठाएको चर्चा छ।

बजेटमा कर दर परिवर्तन गरेको तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले मात्रै होइन, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसँग पनि प्रधानमन्त्री वालेनको दूरी बढेको दाबी गरिएको छ।

त्यसको सङ्केत परराष्ट्र मन्त्रालयको कामकारबाहीमा समेत देखिएको छ। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको वालेन सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन। आवेदन प्राप्त भएको एक महिना पुगिसक्दा पनि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेकै जानकारी दिएका छन्।

हाल विभिन्न १७ देश राजदूतविहीन छन्। छिट्टै थप ७ देशका राजदूतको कार्यकाल पनि सकिँदैछ। बजेटमार्फत २ वटा देशस्थित नेपाली दूतावास खारेज गरिएकाले विभिन्न २२ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ।

भारत, अमेरिका, चीन, बेलायतसहितका १५ देशमा तत्काल नेपाली राजदूत नियुक्त हुनुपर्ने अवस्था छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतका लागि आवेदन मागेपछि करिब एक महिना अगाडि नै २७ सय जनाले आवेदन दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालबीच नियुक्तिमा आफ्ना-आफ्ना मान्छे रोज्ने रस्साकस्सी चल्दा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले १५ देशका लागि २७ सय जनाको आवेदन परेको, प्रक्रिया चलिरहेको र छिट्टै नियुक्ति हुनेबाहेक थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मन्त्री खनालकै कामप्रति असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री शाहले अन्य महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्री पनि फेर्ने तयारी गरेको चर्चा छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता वादी प्रधानमन्त्री वालेनको ‘रेड जोन’ मा रहेको चर्चा छ।

प्रधानमन्त्री शाह मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग निरन्तर छलफलमा छन्। लामिछानेले पनि काम देखाउन नसकेका मन्त्री हटाउन ग्रिन सिग्नल दिएका छन्।

मन्त्री फेरबदलको चर्चाबारे सरकारको औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन। तर, सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपाभित्र कार्यसम्पादन समीक्षा, आगामी नीति कार्यान्वयन तथा राजनीतिक सन्तुलनका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ।

मन्त्री फेरबदलको चर्चासँगै केही मन्त्री काम देखाउन शनिवार बिदाको दिन पनि अनुगमनमा निस्किएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेनका रोजाइका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको शैली पछ्याउँदै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शनिवार बिदाको दिन विभिन्न निकायको अनुगमन गरी काम देखाउने प्रयास गरेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको अनुगमन गर्दै सेवा प्रवाहमा गुनासो आउन नदिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले चितवनस्थित रामपुर कृषि क्याम्पस र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको अनुगमन गर्दै दुवै संस्थाबीच विगत १५ वर्षदेखि कायम रहेको जग्गा विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले राष्ट्रिय आयुर्वेद, पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र, बुढानीलकण्ठको अनुगमन गर्दै केन्द्रको प्राकृतिक सौन्दर्य र हरियाली वातावरण संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल बाल सङ्गठनमा रहेका बालबालिकाको दयनीय अवस्थाबारे प्राप्त उजुरी र भिडियो सामग्रीका आधारमा अनुगमन गरी २० जना बालबालिकाको उद्धार गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाल हेल्पलाइन १०४ र मन्त्रालयको संयुक्त टोलीले बालगृहमा पुगेर अनुगमन गरेको थियो।

सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनापछि दोस्रो चरणको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन खोजिरहेको तर्क गरेको छ। तर, सरकारका पछिल्ला केही निर्णय विवादित पनि बनेका छन्। जसले प्रधानमन्त्री वालेनलाई मात्रै नभई सिङ्गो रास्वपालाई नै आच्छुआच्छु पारेको छ। सभापति रवि लामिछानेले गलत निर्णय सच्याउने प्रतिबद्धता नै जनाउनु परेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुरुदेखि नै परिणाममुखी शासन, प्रशासनिक सुधार र जबाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। मन्त्री फेरिने चर्चामा रहेका मन्त्रालयहरू नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालय हुन्। यी मन्त्रालयमा मन्त्री परिवर्तन गर्दा सरकारले सेवा प्रवाह, आर्थिक सुधार र प्रशासनिक गतिशीलतालाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन खोजेको सन्देश जाने आकलन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निकट स्रोतको दाबी छ।