काठमाडौँ – सत्तारुढ दलले केन्द्र सरकारमा मन्त्री फेरबदलको तयारी गरिरहेका बेला प्रतिपक्षी दलहरू समानान्तर रूपमा प्रदेश सरकार पुनर्गठनको गोलचक्करमा लागेका छन्।

केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदलको चर्चा एकैसाथ चुलिँदै जाँदा दलहरूबीच सरकार बनाउने र जोगाउने रणनीतिलाई लिएर रस्साकस्सी तीव्र बनेको छ।

केन्द्र सरकारमा मन्त्री हेरफेरको तयारीसँगै प्रदेश सरकारहरूमा पनि सत्ता समीकरण बदलिने सम्भावनाले राजनीतिक गतिविधि बढाएको छ। यही सत्ता खेलोफड्कोले प्रदेश सरकारहरूको स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेको छ। सातवटै प्रदेशमा भने रास्वपा शून्य छ, जहाँ कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा र जनमत सरकारको नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी गरिरहेका छन्।

कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग गरेको सत्ता सहयात्राको सहमतिलाई वर्तमान सभापति गगन कुमार थापाले उल्टाउने छनक दिए लगत्तै प्रदेश सरकारहरूमा पनि हलचल बढेको छ। केन्द्रमा मन्त्री फेरबदलको तयारीसँगै प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन निर्माणको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक दलहरूबीच दौडधुप सुरु भएको छ।

सत्ता समीकरण आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले समानान्तर संवाद र भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्। एमालेले प्रदेशमा तीनवटै दलको संयुक्त सरकारको प्रस्ताव गरेको छ। तर, कांग्रेसले एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। विगत १० वर्षमा गरेको गल्ती अब फेरि नदोहोर्‍याउने स्पष्ट जवाफ कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापाले दिएका छन्।

कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यमा फेरबदल आउने सङ्केत देखिएपछि नेकपाले दुवै दलसँगको छलफल समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर बनेको राजनीतिक समीकरणमा निर्णायक बन्ने प्रयास स्वरूप नेकपाले दुवै पक्षसँग संवादलाई निरन्तरता दिएको छ।

नेकपा नेताहरू वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस, एमाले र नेकपा तीनै दल मिलेर जानुपर्ने अडान राखेका छन्।

नेता पुन र हमालले ओलीको प्रस्तावबारे संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सल्लाह गरेर मात्र निर्णय दिने जवाफ दिएका छन्। श्रीलङ्का गएका प्रचण्ड आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। नेकपाभित्र एमालेसँग सहकार्य गर्ने कि कांग्रेससँग भन्ने विषयमा नेताहरूबीच नै मतभेद देखिएको छ।

कतिपय प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भूमिका निर्णायक देखिएको छ। दुवै पक्षबाट सहकार्यको प्रस्ताव आए पनि नेकपाले सुरुमा आन्तरिक छलफल गरेर मात्रै बाह्य संवाद अघि बढाउने रणनीति लिएको छ।

सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने नीति नै गलत भएको कांग्रेसको अडान छ। कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापाले तीनवटै पार्टी मिलेर सरकार चलाउने प्रस्ताव गलत हुने बताएका छन्।

कांग्रेस विगतको गल्ती अब नदोहोर्‍याउने र सच्चिने बताइरहेको छ। तर, एमाले विगतकै नीति सही भएको रटान लगाइरहेको छ। प्रदेशमा सत्ता समीकरण आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयासमा दलहरू सक्रिय भइरहेका बेला राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप पनि समानान्तर रूपमा बढिरहेका छन्।

पार्टीभित्र फरक मत राख्नेलाई हुत्त्याउने नीति अङ्गालेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूहरूको नीति सही भएको अडानमा छन्। उनी वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि औँला तेर्स्याइरहेका छन्। वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र डुबाउन र बजारमा मूल्यवृद्धि बढाउन लागेको आरोप ओलीले लगाएका छन्।

हुन त सरकारको काममा खोट देखाउनेमा ओली एक्लै भने छैनन्। चुनावमा एक सिट पनि नजितेको उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले वर्तमान सरकार पाँच वर्ष टिक्ने सङ्केत नदेखिएको बताएका छन्।

सरकार गठन भएको चार महिना पुग्न लागेको छ। यही बेला आन्दोलन पनि भइरहेका छन्। किसानका उत्पादनले मूल्य नपाएको आक्रोश सडकमा पोखिन थालेको छ। सत्तारुढ दलमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको घमन्ड देखिएको छ भने पुराना दलहरू प्रदेशमा सत्ता समीकरणको रस्साकस्सीमै अल्झिएका छन्। यसले नागरिकका दैनन्दिन समस्या समाधानभन्दा सत्ता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना बढ्दो छ।