काठमाडौँ – अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारमाथि दबाब बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयं सक्रिय बनेका छन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसे पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसकेको, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन आफैँ अग्रसर भएका हुन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहल सुस्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री वालेनले निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीदेखि पुँजी बजारका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेका हुन्। मन्त्री फेर्ने चर्चाको ‘रेड जोन’मा परेका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई ओभरटेक गर्दै प्रधानमन्त्री वालेनले उक्त छलफल आयोजना गरे, जसमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भने बोलाइएन।

छलफलको चाँजोपाँजो मिलाउने जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्री वालेनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विदुषी राणालाई दिएका थिए। प्रधानमन्त्री वालेनको बुझाइमा अर्थमन्त्री वाग्ले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेका छैनन्।

वाग्ले मन्त्री फेरिने सूचीमा परेको दाबी सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन स्वयं निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयासमा लागेको देखिएको छ। विशेषगरी पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्था तथा नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेको छलफललाई सहभागीहरूले अविस्मरणीय र ऐतिहासिक भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट यसअघि पुँजी बजारबारे छलफल नभएको अवस्थामा यस्तो संवाद हुनु अविस्मरणीय क्षण भएको बताए।

पुँजी बजारका सरोकारवाला संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।

लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्रीसँग भएको संवादले आफूहरू थप उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार पुँजी बजारका समस्याबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो राख्दै छलफल गरेपछि सकारात्मक अपेक्षा बढेको छ। उनले प्रधानमन्त्रीकै तहमा पुँजी बजारबारे भएको यस्तो छलफल सम्भवतः पहिलो भएको पनि बताए।

पुँजी बजारका लगानीकर्ता पौडेलका अनुसार छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेनले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री वालेनले आफ्नो क्याबिनेटबाट हटाउने तयारी गरेको चर्चा चलिरहेका अर्थमन्त्री वाग्लेलाई उक्त अविस्मरणीय र ऐतिहासिक छलफलमा सहभागी गराएनन्। प्रधानमन्त्री वालेन पुँजी बजारका सरोकारवालासँग छलफलमा व्यस्त रहँदा अर्थमन्त्री वाग्ले भने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा पूर्वाधार, उद्योग वाणिज्य, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परराष्ट्र, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, महिला, बालबालिका, गृह एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफलमा थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई पुँजी बजारसम्बन्धी छलफलमा बाहिर राखिएको विषयमा स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले भने कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन्।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग काभ्रेको धुलिखेलमा ‘वान टु वान’ छलफल गरेर काठमाडौँ फर्किएका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको योजनासहित बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले कार्यान्वयनमा आएको नयाँ बजेट पाँच वर्षको सरकारको आर्थिक मार्गचित्र अन्तर्गतको पहिलो किस्ताको सुरुवात भएको भन्दै विगतको पूँजीगत खर्चको निराशा र राजस्व सङ्कलनको कमजोरी सच्याउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिए।

तोकिएको पूँजीगत खर्च पनि गर्न नसक्ने र राजस्व पनि उठाउन नसक्ने विगतको जस्तो अवस्था अब भोग्न नपर्ने गरी काम गर्न उनको निर्देशन छ। “गएको आर्थिक वर्ष पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो। जम्मा ४९ प्रतिशत हाराहारी मात्रै। राजस्व पनि साढे १२ खर्ब हाराहारीभन्दा उठेन,” अर्थमन्त्री वाग्लेले सचिवहरूलाई भने, “चालु नयाँ बजेटमा यो नतिजा स्वीकार्य हुँदैन। कम्तीमा ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुनुपर्छ। मिसन १६ खर्बको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य पूरा हुनुपर्छ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ निर्धक्क रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई भन्न र योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाउन उनले सचिवहरूलाई आग्रह गरे। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि गत आर्थिक वर्षदेखि गरिरहेको रकमान्तर तथा अवण्डा बजेटको विस्तृतीकरणको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गरेको र त्यसको सदुपयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरे।

अर्थ मन्त्रालयले पनि विनियोजन ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि कानुनअनुसार सरकारी खर्चमा कडाइ गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ३७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

मन्त्रालयले इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्न भनेको छ भने नयाँ गाडी खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ। तर अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुन नसकेको, निजी क्षेत्रको मनोबल अपेक्षाअनुसार नबढेको र पुँजी बजारमा सुधारको अनुभूति नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री वालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेका छलफल, निर्देशन र परिपत्रभन्दा प्रत्यक्ष संवादलाई प्राथमिकता दिँदै स्वयं सक्रिय भएको दाबी गरिएको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री वालेनले गरेको छलफलपछि धितोपत्र कारोबार थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र विश्वासिलो बन्ने आशा जागेको लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले बताए।

अर्थतन्त्र अझै चलायमान बन्न सकेको छैन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल पनि अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री वाग्लेले अपेक्षित नेतृत्वदायी भूमिका देखाउन नसकेको चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयं निजी क्षेत्र र पुँजी बजारका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्न थालिएको छ।