काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति अन्तर्गत विद्यमान कानुनहरूमा रहेका विभेदकारी व्यवस्थाको पहिचान गर्न गठन गरिएको लैङ्गिक असमानता अध्ययन उपसमितिले सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ।

उपसमितिले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा पहिलो संविधानसभाका सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तसँग छलफल गरेको छ।

पन्तका अनुसार छलफलमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार, चुनौती र जीवनका यथार्थ अनुभवबारे विस्तृत रूपमा विचार–विमर्श गरिएको थियो।

छलफल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका संवैधानिक अधिकार, समानताका लागि विद्यमान अवरोध, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र न्यायमा पहुँचसम्बन्धी चुनौती तथा अर्थपूर्ण समावेशीकरण र सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत उपायका विषयमा केन्द्रित रहेको पन्तले जानकारी दिए।

पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी, सांसद, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग संवाद र परामर्शका लागि महत्त्वपूर्ण मञ्च तयार पारेको भन्दै पन्तले उपसमितिको प्रशंसा गरेका छन्। समावेशी नीति निर्माणको प्रक्रिया असमानताबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यक्तिहरूको आवाज र अनुभव सुन्ने कार्यबाटै सुरु हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।

पन्तले तस्बिरसहित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “म यस्तो नेपाल निर्माणको दिशामा काम गर्न प्रतिबद्ध छु, जहाँ लैङ्गिक पहिचान वा यौन अभिमुखीकरण जुनसुकै भए पनि प्रत्येक व्यक्तिले सम्मान, समानता र पूर्ण नागरिक अधिकारका साथ जीवनयापन गर्न सकून्।”

पन्तका अनुसार छलफलमा तेस्रोलिङ्गी समुदायको कानुनी लैङ्गिक पहिचान, संविधानमा भएका व्यवस्था, विभेदकारी कानुन, आरक्षण, पारलिङ्गी व्यक्तिको नागरिक पहिचान, वैवाहिक समानता तथा समग्र समुदायले भोगिरहेका सामाजिक बहिष्करण, विभेद र हिंसाका विषय उठान गरिएको थियो।

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँचका समस्या, रोजगारीका अवसरमा रहेको असमानता, कानुनी तथा नीतिगत चुनौती तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

उपसमितिले समुदायको आवाज सुन्ने र समावेशी नेपाल निर्माणतर्फ सकारात्मक पहल गर्ने अवसर प्रदान गरेको भन्दै पन्तले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।

उपसमितिले सुझाव सङ्कलन अभियानलाई थप व्यापक बनाउन क्युआर स्क्यानमार्फत पनि सुझाव पठाउन सकिने व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक अपिल र आह्वान गरेको छ।