काठमाडौँ – देशका विभिन्न भागमा अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्जन्य घटनाको जोखिम बढ्दै गएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित रहन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत, समन्वय तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीलाई नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित रहन भनिएको हो।

पत्रअनुसार विपद्को अवधिभर कर्मचारीहरूले कार्यालय नछोडी समन्वय, सहजीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। हाल बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याई सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले विपद्सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण र अन्य आवश्यक सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा सङ्घीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।

यस्तै, विशेष परिस्थितिवश कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गरी मात्र कार्यालय छाड्नुपर्ने छ।

मन्त्रालयले विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला जनतालाई छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन, राहत तथा उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।

मनसुनजन्य विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रसुवाका दुई प्रमुख सडक खण्डमा रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य जिल्ला कार्ययोजना, राजमार्गमा हुने अवरोध हटाउने सम्बन्धी योजनासहित जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयका आधारमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको जनाएको छ ।

भिरालो भूबनोट, कमजोर चट्टान तथा माटोको अवस्था, नदी किनाराका सडकमा हुन सक्ने कटान र मनसुनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक खण्ड तथा पासाङ ल्हामु राजमार्गअन्तर्गत ग्राङदेखि धुन्चेसम्मको सडकमा साँझ ७ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार साउन ४ गते देखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म यो व्यवस्था लागू हुनेछ। अत्यावश्यक सेवाका एम्बुलेन्स, दमकल तथा सुरक्षा निकायका सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न पाइनेछ।