काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६७ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन सूचना दिएको जनाएको छ। मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा समन्वयका विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जानकारी माग गर्दै दलले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ अनुसार यस वर्ष देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तापक्रम वृद्धि, आकस्मिक बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्रस्तावमा उल्लेख गरिएअनुसार विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका घटनाबाट ३ हजार ७४ जनाको मृत्यु, ५०२ जना बेपत्ता, ४ हजार ७६९ जना घाइते तथा ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। त्यस्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको साउन २०८२ देखि असार २०८३ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार करिब ७ हजार ५ सय विपद्का घटना भएका छन्। ती घटनामा १४० जनाले ज्यान गुमाएका, करिब १९ सय जना घाइते भएका, ३६ जना अझै बेपत्ता रहेका तथा १४ हजार परिवार प्रभावित भएका छन्।

यति ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भोगिसक्दा पनि प्रत्येक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको कांग्रेस संसदीय दलले उल्लेख गरेको छ।

कमला पन्त प्रस्तावक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका समर्थकमा मदनकुमारी शाह (गरिमा), सोमनाथ पौडेल, पूजा चौधरी र पदमबहादुर परियार रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठक भने साउन १५ गते शुक्रवार बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। असार ३१ गते बसेको बैठक अब साउन १५ गते मात्रै बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलले उपलब्ध पूर्वानुमानलाई समयमै कार्यमूलक निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवास अग्रिम रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अझै प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकिएको जनाएको छ।

प्रस्तावमा २०८१ साल असोजको बाढी–पहिरोको उदाहरण दिँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सम्भावित भीषण वर्षाबारे अग्रिम सूचना र ५६ जिल्लामा उच्च सतर्कताको चेतावनी दिएको भए पनि त्यसअनुसारको पूर्वतयारी, जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नागरिकको समयमै स्थानान्तरण, सडक तथा यातायात व्यवस्थापन तथा खोज तथा उद्धार हुन नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त घटनाले पूर्वानुमान उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त नभई सूचना प्राप्त भएपछि कुन निकायले, कति समयभित्र र के कदम चाल्ने भन्ने स्पष्ट कार्यप्रणाली आवश्यक रहेको देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। त्यस्तै विपद्को प्रभाव विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको उद्धार, पुनःस्थापना, पूर्वसूचना प्रणाली र संरक्षणका सम्बन्धमा समेत सरकारको योजना सार्वजनिक हुन नसकेको कांग्रेस संसदीय दलको भनाइ छ।

विपद् व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी भए पनि तीन तहका सरकार, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबीच प्रभावकारी समन्वय र एकीकृत कमान्ड प्रणालीको अभाव विगतका विपद्मा पटक–पटक देखिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइए पनि जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित आश्रयस्थल, स्थानीय उद्धार टोली, उपकरण, आपत्कालीन कोष र राहत सामग्रीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक नभएको उल्लेख गर्दै विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रभावित क्षेत्र, विशेषगरी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय र प्रभावित स्थानीय तहबीच अत्यावश्यक समन्वय, सूचना सम्प्रेषण तथा सहकार्यको अभाव देखिएको कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ।

जोखिमयुक्त बिपी राजमार्गको काभ्रे–सिन्धुली, पृथ्वी राजमार्गको नारायणगढ–मुग्लिङ, कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला, सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा–बुटवल (सिद्धबाबा), पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने सडक खण्ड, त्रिभुवन राजपथको नौबिसे–काठमाडौँ खण्ड, तराई–मधेशका डुबान तथा कटान हुने नदी किनाराका क्षेत्र, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी सडक तथा अन्य अति जोखिमयुक्त स्थानका लागि सरकारले कस्तो पूर्वतयारी गरेको छ भन्नेबारे कुनै जानकारी नगराएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस संसदीय दलले यस सन्दर्भमा सदनले चासो राख्नु अत्यावश्यक देखिएको जनाएको छ।

प्रस्तावमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएको उल्लेख गरिएको छ। देश मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेका बेला विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायलाई स्पष्ट र पूर्णकालीन नेतृत्वविहीन राखिनुले नीति निर्माण, अन्तरनिकाय समन्वय, सूचना प्रवाह तथा प्रतिकार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको मात्र नभई विपद्का कारण हुने जनधनको क्षति कम गर्न सरकार संवेदनशील र पूर्वतयारी अवस्थामा नभएको देखाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी लगायतका विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ, कस्तो तयारी गरेको छ भन्नेबारे सरकारबाट जानकारी लिन, सरकारलाई जबाफदेही बनाउन, सरकारका गलत निर्णय रोक्न तथा सरकारलाई सही दिशानिर्देश गर्न संसद्को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट भएका काम तथा तयारीबारे स्पष्ट पार्न र विपद्बाट थप सङ्कट आउन नदिन तत्काल सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरेको उल्लेख गरेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलले ६ बुँदे ध्यानाकर्षण प्रस्तुत गर्दै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३ को कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकीकरण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको तयारी, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा कमान्ड संरचना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान, ११५५ सर्टकोडमार्फत पठाइने निःशुल्क एसएमएस पूर्वसूचना प्रणालीको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता, उद्धार संयन्त्र तथा राहत कोषको अवस्था, दुर्गम क्षेत्र, स्थानीय भाषा प्रयोग गर्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म पहुँचयुक्त सूचना पुर्‍याउने वैकल्पिक व्यवस्था तथा विपद्पश्चात् उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको तयारीका विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ।

नेपाली जनताको जीउधनमा क्षति हुन सक्ने यस्ता अत्यावश्यक तथा संवेदनशील विषयमा सदनलाई तत्काल जानकारी गराई सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन अपरिहार्य रहेकाले उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरिएको कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ।