काठमाडौँ – काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी निमा आर.सी. र आरती रावल (गिरी)लाई जनही एक लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। धरौटी वा जमानत दिन नसके कानुनबमोजिमको सिधा खान पाउने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासले दिएको थुनछेक आदेशमा प्रतिवादीहरूले जनही एक लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको जमानत दिए तारिखमा राख्न र धरौटी दिन नसके मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनुवा पुर्जी दिई केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल पठाउन आदेश गरिएको अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले जानकारी दिए।

उक्त मुद्दामा नेपाल सरकारले प्रतिवादीहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) बमोजिमको कसुरमा सजाय, सोही ऐनको दफा ५६ बमोजिम कसुरमा प्रयोग भएको एक थान मोबाइल जफत तथा दफा ७६ बमोजिम पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाइभराइ पाउन माग गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।

अदालतको आदेशअनुसार प्रतिवादी निमा आर.सी. ले प्रयोग गर्ने फेसबुक प्रोफाइल ‘RC Neema’ बाट जाहेरवालीको तस्बिरसँगै उनका बुबासहित अन्य पुरुषसँग खिचिएका तस्बिरहरू पोस्ट गर्दै “कानुनलाई हतियार बनाएर निर्दोषलाई फसाउने प्रवृत्ति एकदमै बढिरहेको छ” भन्ने ब्यहोराको सामग्री सार्वजनिक गरेको अभियोग छ।

त्यस्तै उनले आफूले प्रयोग गर्ने व्हाट्सएप नम्बरबाट जाहेरवालीलाई पटक–पटक धम्कीपूर्ण भ्वाइस सन्देश पठाई मानसिक हैरानी र दुःख–सास्ती दिएको भन्ने जाहेरी परेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा निमा आर.सी.ले अदालतमा दिएको बयानमा जाहेरवालीविरुद्ध फेसबुकमा स्टाटस लेख्ने, तस्बिर पोस्ट गर्ने तथा भ्वाइस सन्देश पठाउने कार्य गरेको स्वीकार गरेको उल्लेख छ। उनले ती कार्यमा सहप्रतिवादी आरती रावल (गिरी) ले फेसबुक मेसेन्जरमार्फत जाहेरवालीसँग सम्बन्धित तस्बिरहरू उपलब्ध गराएको भनी बयान दिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

आरती रावल (गिरी)ले भने अदालतमा आफूलाई आरोपित कसुरमा कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गर्दै जाहेरवालीका तस्बिर पठाएको, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न लगाएको वा गालीगलौज गर्न उक्साएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेकी छन्।

तर अदालतले निमा आर.सी.को मोबाइल परीक्षण गर्दा फेसबुक प्रोफाइल ‘RC Neema’ लगइन अवस्थामै रहेको, ‘Rawal Arati’ नामको फेसबुक प्रोफाइलबाट जाहेरवालीका तस्बिर तथा अन्य व्यक्तिका तस्बिर पोस्ट गर्न आग्रह गरिएको देखिने सन्देशहरू फेला परेको प्रहरी प्रतिवेदन, त्यससँग संलग्न स्क्रिनसट, जाहेरी, घटना विवरण कागज तथा अन्य कागजातहरू अझै परीक्षण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ।

अदालतले प्रतिवादी निमा आर.सी.सँग नाबालक दूधे बच्चा रहेको अवस्थालाई समेत विचार गरेको छ। साथै, हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीहरू निर्दोष हुन् भनेर तत्काल भन्न सक्ने अवस्था नरहेको, थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने भन्दै धरौटीमा रिहा गर्ने वा धरौटी दिन नसके थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।

त्यसैगरी अदालतले प्रतिवादीहरूको बयान सम्पन्न भइसकेकाले जाहेरवाला, घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिलगायत वादी नेपाल सरकारका साक्षीलाई बकपत्रका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमार्फत अदालतमा उपस्थित गराउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई लेखी पठाउन पनि आदेश दिएको छ।