धनगढी – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायको प्रतिनिधित्व, राजनीतिक समावेशिता र नेतृत्व सुदृढीकरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ सदस्यीय प्रदेशस्तरीय पैरवी समूह गठन गरिएको छ। मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल र समावेशी मञ्च नेपालले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको ब्रेकिङ ब्यारियर्स परियोजनाअन्तर्गत उक्त समूह गठन गरिएको जानकारी आयोजक संस्थाहरूले दिए।

पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा जिएसएम व्यक्तिहरूको नेतृत्व विकास प्रवर्द्धन गर्ने, नीति तथा कानुनी सुधारका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित १३ सदस्यीय पैरवी समूह गठन गरिएको हो।

कार्यक्रममा पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्दै आएका समस्या तथा उनीहरूका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे अभिमुखीकरण गरेका थिए। तेस्रोलिङ्गी पहिचानलाई केवल कागजमा मात्र नभई समाज र कानुनका हरेक अक्षरमा समावेश नगरेसम्म ‘पूर्ण लोकतन्त्र’को महसुस हुन नसक्ने बताउँदै उनले यस सम्बन्धमा कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

संविधानको भावना विपरीत अझै पनि केही ऐन तथा नियमहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति विभेद कायम रहेको उनले बताए। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले विवाहलाई “पुरुष र महिला” बीचको सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै उनले यही व्यवस्थाले तेस्रोलिङ्गी तथा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न बाधा पुगेको बताए।

अंश र वंशसम्बन्धी व्यवस्थामा धेरै ठाउँमा “छोरा” वा “छोरी” शब्द मात्र प्रयोग गरिएकाले “अन्य” लिङ्गी व्यक्तिहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए। त्यसैगरी नागरिकता ऐन तथा नियमावलीअनुसार लिङ्ग परिवर्तन वा “अन्य” श्रेणीमा नागरिकता प्राप्त गर्दा अझै पनि लिङ्ग पहिचानको चिकित्सकीय प्रमाण माग्ने अभ्यास कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अभ्यास लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको गोपनीयता र आत्मसम्मानविरुद्ध रहेको बताए।

संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरेको जानकारी गराउँदै उनले धारा १२ ले पहिचानसहित “म को हुँ” भन्ने अधिकारको प्रत्याभूति दिएको बताए। त्यसैगरी धारा १८ ले समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै कसैले पनि विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको र धारा ४२ ले सहभागिताको अधिकारमार्फत राज्य सञ्चालनका संरचनामा सहभागी हुने संवैधानिक ढोका खोलेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान संविधानमै सुनिश्चित गर्ने विश्वका ११ देशमध्ये एक तथा दक्षिण एसियामा पहिलो देश भएको जानकारी गराउँदै पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र समलिङ्गी, द्विलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी समावेश हुने बताए।

उनले २०७२ सालको संविधानले पहिलो पटक यस समुदायलाई संवैधानिक रूपमा स्वीकार गर्दै “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” शब्दावलीलाई औपचारिक रूपमा समेटेको जानकारी गराए।

पैरवी समूहको संयोजकमा निर्मला वि.क., सहसंयोजकमा दीपेन्द्र चौधरी तथा नीति तथा पैरवी प्रमुखमा धर्म सिंह प्रपला चयन भएका छन्। त्यसैगरी सदस्यहरूमा इन्द्रा दानपाली, सजना चौधरी, सुनिता चौधरी, काली सुन्दरी दास, शिला चौधरी, आनसिका केसी, मिनराज चौधरी, भगत राम चौधरी, रामेश्वर महतो र जगत राम चौधरी रहेका छन्।

मायाको पहिचान नेपालका परियोजना प्रमुख मनिन्द्र सिंह दनुवारका अनुसार पैरवी समूहले प्रमाणमा आधारित पैरवी तथा नीति सुधारका पहललाई प्रवर्द्धन गर्ने, विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक संस्था तथा नेतृत्वबीच समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने तथा राजनीतिक र सुशासन प्रक्रियामा जिएसएम समुदायका मुद्दा, सरोकार र प्रतिनिधित्वलाई थप प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न काम गर्नेछ।

दनुवारका अनुसार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग र एक्सन एडको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेको ब्रेकिङ ब्यारियर्स परियोजनाअन्तर्गत उक्त पैरवी समूह गठन गरिएको हो।