काठमाडौँ – सरकार गठन भएको चार महिनामै तनावमाथि तनाव थपिने अवस्था सिर्जना भएको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चार महिना पूरा गर्दै गर्दा विभिन्न मोर्चामा चुनौती र तनावको सामना गर्नुपरेको छ।

सुनसरीमा कर्फ्यु आदेश जारी भएको छ। सामाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रशासनलाई हम्मेहम्मे परेको छ। सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सर्वपक्षीय छलफलसमेत हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटना तथा त्यसपश्चात् पूर्वी नेपालका केही जिल्लामा उत्पन्न परिस्थितिप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

घटनाका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मिलाउने जनाएको छ। साथै, घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायसहित सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको र उक्त समितिले कामसमेत सुरु गरिसकेको जानकारी विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाली समाजले सदियौँदेखि अवलम्बन गर्दै आएको धार्मिक सहिष्णुता, आपसी एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तथा यसलाई खलबल्याउने, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने गतिविधिमा संलग्न नहुन, उत्तेजना वा भ्रामक सूचना नफैलाउन तथा त्यस्ता भ्रामक सूचनाबाट प्रभावित नभई उच्च संयमता अपनाउन सम्बन्धित सबै पक्षसँग नेपाल सरकारले अपिल गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकमा शान्ति–सुव्यवस्था तथा सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक सङ्घ–संस्था, आमसञ्चार माध्यम तथा सम्पूर्ण जनसमुदायलाई सहयोग र संयमका साथ भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरिएको छ।

वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र अस्पतालमा गरिएको तोडफोडपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको आन्दोलन थप चर्किएको छ। सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै अस्पतालमा कार्यरत ६८ जना चिकित्सकले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् भने आन्दोलनका कारण आकस्मिकबाहेकका सेवा प्रभावित भएका छन्।

धेरै बोल्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जेनजी आन्दोलनको बलमा विस्थापित गरेर वैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्रले पनि त्यही बाटो समातेको टिप्पणी हुन थालेको छ। सरकारले चार महिनामा सुशासनका लागि थालेका केही पहललाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि त्यसको कार्यान्वयनका विधि र प्रक्रिया विवादास्पद बन्दै गएको टिप्पणी गरिएको छ।

नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने उत्साहप्रद उद्घोषसहित कार्यकाल सुरु गरेको सरकार स्वयं शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीबाट पछि हट्न थालेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ।

शासकीय सुधारको सातौँ बुँदामा “भदौ २४ को घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने” उल्लेख भए पनि चार महिना बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धताअनुसार समिति गठन हुन सकेको छैन।

छानबिनमा भइरहेको ढिलाइसँगै वर्तमान सरकार र सत्तारुढ रास्वपाप्रति नै आशङ्का बढ्दै गएको टिप्पणी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र विन्दास बनेर बसेको र जनताले भने दुःख पाइरहेको गुनासो गर्दै प्रतिरोधमा उत्रिनुपरेको जेनजी अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले बताए। उनले सरकारलाई “उल्लु” को संज्ञासमेत दिए।

जेनजी अभियन्ताहरूले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक दङ्गा र भदौ २४ को घटनाबीच कुनै फरक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले वालेन्द्र सरकारमाथि आक्रोश पोख्दै सरकारकै कारण घटना भएको आरोप लगाएका छन्।

सुनसरीमा ठाउँठाउँमा हिंसा भड्किएपछि हेलिकप्टरबाट गस्ती सुरु गरिएको छ। देवानगञ्जमा भएको हिंसापछि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन चर्किएको छ। निजी सम्पत्ति तथा पसलमा तोडफोड र आगजनी भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै हेलिकप्टरबाट गस्ती थालिएको हो।

गस्तीमा गएको प्रहरी टोलीमाथिसमेत प्रदर्शनकारीले आक्रमण गरेका छन्। उक्त आक्रमणमा एक जना प्रहरी घाइते भएका छन्।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत इनरुवा, भोक्राहा, हरिपुर र लौकही क्षेत्रमा दुवै समुदायले प्रदर्शन चर्काएपछि कर्फ्यु जारी गरिएको छ। जेनजी अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले यसमा गृह प्रशासनको कमजोरी देखिएको बताए। उनले सुनसरी घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण घटना भनेका छन्।

कर्फ्यु जारी भएपछि नेपाली सेना सडकमा परिचालन गरिएको छ। देशका कुनै न कुनै स्थानमा दैनिकजसो आन्दोलन हुन थालेका छन्। विगतमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई गिजोल्ने, इतिहासले विसर्जन गरिसकेको र चिहानमा पुगिसकेको सन्दर्भलाई पुनः जगाउन खोजिएको आरोपसमेत वालेन सरकारमाथि लागेको छ।

यो नयाँ द्वन्द्वको कारण बन्न सक्ने भएकाले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ। डिजे बजाउने क्रममा भएको विवाद सामान्य बन्दै गएको भए पनि अवस्था पुनः तनावपूर्ण बनेपछि कर्फ्यु लगाउनुपरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

सुनसरीको अवस्था थप तनावग्रस्त बन्दै गएको छ। सिराहाको लहानमा समेत प्रदर्शन भएको छ। पसलमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सुनसरी खण्डका विभिन्न स्थानमा टायर बालेर राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्।

आइतबार कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने नौ जना घाइते भएका थिए। घटनापछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको कर्फ्यु यथावत् छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने प्रयास जारी रहेको बताए। सुरक्षाका कारण मङ्गलवार हुन नसकेको सर्वपक्षीय छलफल बुधवार गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि घटनाप्रति चासो दिँदै घटनास्थल जाने प्रयास गरेका छन्। रास्वपाका सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापाले गृहमन्त्री आउने तयारी भए पनि समय निश्चित नभएको बताए।

उनले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। प्रहरीले ताकीताकी गोली हानेको दाबी गर्दै अभिव्यक्ति दिएका उनले बुधवार सामाजिक सद्भाव कायम हुने र तनाव अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सत्तारुढ रास्वपाले घटनालाई साम्य बनाउने प्रयास गरिरहेकै बेला डिजे प्रयोगको विषयबाट सुनसरीमा सुरु भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि मोरङ प्रशासनले जिल्लाभर डिजे प्रयोगमा रोक लगाएको छ। कसैले आदेश उल्लङ्घन गरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत प्रशासनले दिएको छ।

उता, गत शनिवार एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तले नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा तोडफोड गर्नुका साथै ड्युटीमा रहेका डा. प्रमोद राममाथि कुटपिट गरेका थिए। घटनापछि चिकित्सकहरूले आफूहरू असुरक्षित बनेको भन्दै दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई अस्पताल तथा ओपिडी सेवा बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाको कडा निन्दा गर्दै दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

अत्यन्तै संवेदनशील र दुःखद घटनालाई कुनै पनि बहानामा राजनीतिकरण नगर्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग विशेष आग्रह गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्थानीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यसहित सबै पक्षलाई शान्ति र सद्भाव कायम गर्न सहयोगी भूमिका खेल्न अपिल गरेका छन्।

साम्प्रदायिक दङ्गा हुन नदिन तथा मुलुकलाई पुनः शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्काउन सबै पक्षको भूमिका यतिबेला महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।