काठमाडौँ – सुनसरीको देवानगञ्ज घटनामा सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् बेखबर बनेको छ। बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सुनसरी घटनाबारे छलफल भए वा नभएको विषयसमेत गुपचुप राखिएको छ।

मङ्गलवार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले फेसबुक स्ट्याटस लेखेर सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गरे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त घटनाबारे छलफल भए वा नभएको जानकारी दिन अस्वीकार गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि सुनसरी घटनाबारे चुइँक्क बोलेनन्।

साउन १० गते मध्यरातदेखि अशान्त बनेको सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्ज घटनाको बाछिटा नजिकैका छिमेकी जिल्लादेखि पश्चिम तराईसम्म पुग्ने जोखिम देखिएको छ। कप्तानगञ्ज घटनाको असर मोरङ, सप्तरी, सिरहा, धनुषालगायत जिल्लामा फाट्टफुट्ट रूपमा देखिन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गठन गरेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन टोली भने घटनास्थल पुगेर स्थलगत अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै समितिमा ब्यालिस्टिक र फरेन्सिक अनुसन्धानका लागि प्रहरी निरीक्षक दिपेश अवस्थी र प्रहरी उपरीक्षक मोहनसिंह धामीलाई सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेको जनाएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारले घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ तथा घाइते र आगजनीबाट प्रभावित परिवारलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको छ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सामाजिक सद्भाव, शान्ति–सुरक्षा र संवादलाई प्राथमिकता दिँदै संयमता अपनाउन सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ।

तर, सर्वदलीय बैठकमा समेत सहभागी नहुने प्रधानमन्त्री वालेनको व्यवहारको भने आलोचना भएको छ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री वालेन फेसबुक पोस्टमै सीमित बनेको आरोप लागेको छ। यो ठालु पल्टिने समय नभएको नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले बताएका छन्।

सुनसरीमा नेपाली सेनाले हवाई गस्ती गरेको छ। देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्ज र आसपासको अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि सेनाले हवाई गस्ती गरेको जनाएको छ। प्रहरीले पनि ड्रोनमार्फत कप्तानगञ्जको वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गरेको बताएको छ।

तर, सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् भने बेखबर बनेको छ। यसले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई समेत दबाबमा पारेको छ। प्रधानमन्त्री वालेनका अगाडि सभापति लामिछाने निरीह देखिएका छन्।

सत्तारुढ दलले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकलाई प्रधानमन्त्री वालेनले नजरअन्दाज गरेका छन्। वालेन उपस्थित नहुनुको जवाफसमेत रास्वपा सभापति लामिछानेले दिनुपरेको छ।

देशले खोजेको अभिभावकीय भूमिका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देखाउन नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ। देशको कार्यकारी प्रमुख नै आफ्नो दायित्वबाट पछाडि हट्दा सत्तारुढ रास्वपाका सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्नुपर्ने लज्जास्पद राजनीतिक नियति भोग्नुपरेको टिप्पणी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा राष्ट्रपतिलाई देशको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउने विश्वव्यापी परम्परा रहे पनि शपथग्रहणका बेलाबाहेक राष्ट्रपति भवन नटेक्ने वालेनको प्रवृत्तिले एकाङ्की र मुडी कार्यशैलीलाई उजागर गरेको टिप्पणी गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भने सभापति लामिछानेले बुधवार छलफल गरेका छन्।

हिजो आफ्नी श्रीमती चढेको गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले सामान्य चेकजाँचका लागि रोक्दा रिसले चुर भएर ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु’ भन्दै मध्यरातमा फेसबुकमा उत्तेजक पोस्ट गर्ने वालेन आज सिङ्गो देशको प्रधानमन्त्री हुँदा भने भूमिकाविहीन देखिएको आरोप लागेको छ।

देशमा युवामाथि गोली चलेको छ, घाइतेहरू छटपटाइरहेका छन्, आगो बलिरहेको छ, अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लागेको छ र सामाजिक–धार्मिक द्वन्द्वको बिउ रोपिँदै छ। यस्तो सङ्कटपूर्ण परिस्थितिमा देशलाई सम्बोधन गर्दै शान्तिको आह्वान गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा एउटा सीमित र औपचारिक स्ट्याटस लेखेर पन्छिनुले वालेनको गैरजिम्मेवार र बेप्रवाह चरित्रलाई पुष्टि गर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदम्बेले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेनमा धेरै बोल्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैली देखिन थालेको टिप्पणी पनि गरिएको छ। आफ्नै पार्टीले बोलाएको बैठकमा नजाने प्रधानमन्त्री वालेन मात्र होइन, शीर्ष नेताहरू सहभागी हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पनि अनुपस्थित बनेका छन्।

वालेनको उपस्थिति खोज्ने नैतिक आधारसमेत गुमाएको एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सर्वदलीय बैठकको अग्रसरता भने स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने बताएका छन्।

देशमा सुनसरीको देवानगञ्ज मात्र नभई स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि आन्दोलनरत थिए। यद्यपि स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन भने स्थगित भएको छ। सरकार र चिकित्सकबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको र बिहीबारदेखि स्वास्थ्य संस्थाले नियमित उपचार सेवा दिने नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले जानकारी दिएका छन्।

एकातिर एउटा समस्या समाधान भएजस्तो देखिने, अर्कोतिर अर्को आन्दोलन सुरु भइहाल्ने अवस्था बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा सुनसरी घटनाबारे कुनै छलफल भए वा नभएको जानकारी नदिएका प्रधानमन्त्री वालेनले भने साँझ गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा सुरक्षा प्रमुखहरूसँग सुनसरी घटनाबारे ब्रिफिङ लिएका छन्।

अब यी विषयले बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक तात्ने देखिएको छ। अघिल्लो संसद् बैठक प्रतिपक्षीको आरोप र सत्तापक्षको प्रतिरक्षामै सकिएको थियो। बिहीबार बस्ने बैठकमा सांसदहरूलाई शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा बोल्न दिने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ।

बैठकमा विपक्षी आक्रामक र सत्तापक्ष रक्षात्मक हुने देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले बाढी–पहिरोको जोखिमदेखि सुनसरी घटनासम्मका विषय संसदमा उठाउने तयारी गरेका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँगको छलफलपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सुनसरी घटना संसदमा उठाउने र सरकारलाई प्रश्न गर्ने बताएका छन्।

वालेनले आफ्नो यो मुडी र एकलकाँटे व्यवहार तत्काल सच्याएर देशलाई द्वन्द्वतर्फ जानबाट रोक्न अब थप ढिलाइ नगर्नु उपयुक्त हुने सुझाव राजनीतिक पण्डितहरूले दिएका छन्।