काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका बहालवाला रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त हुने भएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका कार्की साउन मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमै बहाल रहनेछन्।

गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले रिक्त रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्की, दुई आयुक्तहरूमा डा.राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेलाई नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की तथा प्रस्तावित आयुक्तहरू गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।

अदालतको रजिस्ट्रार पदमा बहाल रहँदै कार्की प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस हुने भाग्यमानी बनेका छन्। उमेर हदका कारण पनि कार्कीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा ६ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने अवसर पाउने भएका छन्।

परिवारका सात सन्तानमध्ये काइँलो सन्तानका रूपमा सङ्खुवासभा जिल्लामा जन्मिएका कार्कीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। बुधवार सुनुवाइ समितिमा कार्कीले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना भने परिमार्जनसहित पुनः पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।

सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले नतिजामुखी कार्ययोजना पेश गर्न प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीलाई निर्देशन दिएका हुन्। सभापति श्रेष्ठले बदर मत बढ्दै गएको र मतदाताको सहभागिता घटिरहेको अवस्थामा त्यसमा कस्तो सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा राखे।

“नतिजा के हो? क्रियाकलाप त आयो। अहिले एक जना मतदाताका लागि २६३ रुपैयाँ खर्च हुन्छ, अब त्यसलाई कति झार्न सकिन्छ? अबको निर्वाचनअघि के गर्न सकिन्छ? परिमार्जन गरेर कार्ययोजना पेश गर्नु,” सभापति श्रेष्ठले भने।

उनले प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा पनि प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीसँग जिज्ञासा राखे। समितिका सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिए।

समिति सदस्य पद्मा अर्यालले मनी, मसल्स, मिडिया र मेशिनरीको दुरुपयोगका कारण निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसकेको बताइन्। अर्का सदस्य वर्षमान पुनले निर्वाचन आयोग रेफ्रीको भूमिकामा रहनुपर्नेमा कहिलेकाहीँ खेलाडी बनेको टिप्पणी गरे।

सदस्य कविन्द्र बुर्लाकोटीले मतदाताको उमेर १८ वर्षबाट घटाएर १६ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरे। सदस्य गजाला शमीम मिकरानीले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाइन्। प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले पनि आफ्नो कार्ययोजनामा संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको विषय समेटेका थिए।

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था धारा ४२ मा गरिएको छ।

तर, यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा ४२ लाई धारा ८४ सँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले बताएका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

“आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको भनिएको छ संविधानको धारा ४२ मा। राज्यका अङ्गहरूमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेको छ। राज्यका अङ्गमध्ये प्रतिनिधिसभा पनि हो,” कार्कीले भने, “अर्को धारामा जनसंख्याका आधारमा इन्क्लुड गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको वर्गलाई पनि जनसंख्याका आधारमा समेट्न सकिन्छ।”

उनले राजनीतिक दलहरूसँग घनिभूत संवाद गरेर यस वर्गप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। “दलका विधानमा लेख्नुपर्ने छ भने संविधानले पनि भनेको छ, गाइड गरेको छ। संविधानले गाइड गरेको कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “ल्याउँदा कहाँ लेख्नुपर्छ, के गर्दा हुन्छ, त्यसबारे राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।”

उनले यसो गर्न सके आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेको वर्ग राज्यका संरचनामा थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि आउने विश्वास व्यक्त गरे। कार्कीले प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकै पटक गर्न सकिने तर, त्यसका लागि कानुन संशोधन हुनुपर्ने बताए।