नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको तनावलाई धेरैले “धार्मिक द्वन्द्व” भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। तर यो विश्लेषणले वास्तविकताको केवल सतह मात्र छोएको छ। धर्मका प्रतीकहरू, नाराहरू र पहिचानहरू अगाडि देखिए पनि यसको मूलमा दुई फरक राजनीतिक–वैचारिक दृष्टिकोणबीचको सङ्घर्ष छ। यसलाई केवल हिन्दु–मुस्लिम, हिन्दु–क्रिश्चियन वा कुनै धर्म विशेषबीचको द्वन्द्वका रूपमा बुझ्नु अपुरो विश्लेषण हुनेछ।

नेपालको वर्तमान ध्रुवीकरणलाई बुझ्न हामीले विचारधाराको राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ।

एकातिर दक्षिणपन्थी धार छ, जसले आफ्नो प्रमुख चिन्ता नेपालको सांस्कृतिक निरन्तरता, सभ्यता, परम्परा, धार्मिक अभ्यास, राष्ट्रिय पहिचान र ऐतिहासिक स्मृतिको संरक्षणलाई बनाउँछ।

अर्कोतिर वामपन्थी वा प्रगतिशील धार छ, जसले सामाजिक न्याय, समान अवसर, आरक्षण, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, क्रिश्चियन, शरणार्थी तथा लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसंख्यकजस्ता समुदायहरूको अधिकार र समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्छ।

दुवै पक्षका आफ्ना वैध चिन्ता छन्। तर समस्या तब सुरु हुन्छ, जब वैध चिन्ता अतिवादमा बदलिन्छ।

राजनीतिक सिद्धान्तमा एउटा भनाइ छ-“All models are wrong. Some models are useful.” त्यसैले कुनै पनि वैचारिक ढाँचा वा विश्लेषण पूर्ण सत्य हुँदैन, तर त्यसले वास्तविकताको केही महत्त्वपूर्ण पक्ष बुझ्न भने अवश्य मद्दत गर्न सक्छ।

लोकप्रियतावादी राजनीतिले प्रायः समाजका जटिल समस्याहरूलाई कुनै एउटा समूहमाथि दोष थोपरेर सरल उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छ।

उग्र दक्षिणपन्थी राजनीति प्रायः धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, क्रिश्चियन, शरणार्थी, आरक्षणका लाभग्राही वा अन्य साना समुदायहरूलाई राष्ट्रिय समस्याको कारणका रूपमा चित्रित गर्छ। इतिहासले देखाएको छ कि यस्तो राजनीति अन्ततः कमजोर समुदायमाथि अन्यायमा परिणत हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ, उग्र वामपन्थी वा कट्टर पहिचानवादी राजनीति कहिलेकाहीँ बहुसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक पहिचान, धार्मिक परम्परा र ऐतिहासिक विरासतलाई नै शङ्काको दृष्टिले हेर्न थाल्छ र राक्षसिकरण गर्न समेत भ्याउँछ। बहुसंख्यकको सम्पूर्ण संस्कृति वा पहिचानलाई उत्पीडनको पर्यायझैँ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति पनि सामाजिक सद्भावका लागि उत्तिकै हानिकारक हुन्छ।

नेपालको चुनौती अस्वभाविक धर्म परिवर्तन पनि होला; तर त्यो भन्दा ठुलो चुनौती भनेको असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव, युवाको पलायन, सुशासन र कमजोर संस्थाहरू हुन्। जब यी वास्तविक समस्याको समाधान दिन सकिँदैन, तब पहिचानको राजनीति सजिलो हतियार बन्छ।

अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो। यो कुनै दया होइन; यो संविधान र मानव अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त हो। तर अल्पसंख्यकको संरक्षण गर्ने नाममा बहुसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक पहिचान, भाषा, पर्व, परम्परा वा धार्मिक निरन्तरतालाई राक्षसिकराण गर्ने र कमजोर पार्ने प्रयास पनि न्यायसङ्गत हुन सक्दैन।

लोकतन्त्र भनेको शून्य-योग (zero-sum) खेल होइन, जहाँ एक पक्षले जित्न अर्को पक्षले हार्नैपर्छ। सन्तुलित लोकतन्त्रमा दुवै सम्भव हुन्छ-अल्पसंख्यक सुरक्षित रहन सक्छन्, र बहुसंख्यकको सांस्कृतिक निरन्तरता पनि सम्मानित रहन सक्छ।

नेपाल आफैँ यस सन्तुलनको सुन्दर उदाहरण हो।

हाम्रा दशैं, तिहार, इन्द्रजात्रा, गाईजात्रा, माघे सङ्क्रान्ति, छठ, ल्होसार, उँधौली–उभौली, ईद, क्रिसमस, बुद्ध जयन्ती, उभौली, सोनाम ल्होसार, गुरुङ, थारु, नेवार, तामाङ, शेर्पा, मधेसी, मुस्लिम, किराँत लगायतका विविध सांस्कृतिक परम्पराहरू एउटै राष्ट्रभित्र सहअस्तित्वमा छन्। यही विविधता नेपालको शक्ति हो।

तर यदि कुनै समुदायलाई आफ्नो संस्कृति मनाउनु नै अपराधजस्तो महसुस गराइयो भने त्यो समावेशीकरण होइन। त्यसैगरी, यदि कुनै अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो धर्म, भाषा, पहिचान वा अस्तित्वकै कारण डरमा बाँच्नुपर्‍यो भने त्यो पनि लोकतन्त्र होइन।

नेपालको संविधानले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्तुलन खोजेको छ-समानता र सांस्कृतिक अधिकार दुवैलाई स्वीकार गरेर।

हामीले सामाजिक न्यायका लागि आरक्षणको आवश्यकता स्वीकार गर्न सक्छौँ, तर आरक्षणका प्रभावकारिता र कार्यान्वयनबारे सार्वजनिक बहस गर्न पनि सक्छौँ। हामीले हिन्दु, बौद्ध, किराँत वा अन्य परम्परागत संस्कृतिको संरक्षणको पक्षमा उभिन सक्छौँ, तर त्यसका नाममा कुनै धार्मिक वा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन सक्दैनौँ। हामीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको समान अधिकारको पक्षमा उभिन सक्छौँ, तर त्यसका नाममा बहुसंख्यक समाजका सबै सांस्कृतिक अभ्यासलाई स्वतः विभेदकारी भनेर खारेज गर्न पनि मिल्दैन।

नेपालको इतिहासले देखाएको छ कि समाज तब कमजोर हुन्छ, जब कुनै एउटा पक्षले आफूलाई नै सम्पूर्ण सत्यको एकमात्र प्रतिनिधि ठान्न थाल्छ।

कट्टर दक्षिणपन्थले कहिलेकाहीँ अल्पसंख्यकलाई राष्ट्रको शत्रु देख्ने गल्ती गर्छ।

कट्टर वामपन्थले कहिलेकाहीँ बहुसंख्यकको इतिहास, संस्कृति र धार्मिक भावनालाई नै राष्ट्रिय समस्याको जरो ठान्ने गल्ती गर्छ।

दुवै दृष्टिकोण अन्ततः विभाजनको राजनीति हुन्।

हामीलाई दोषी खोज्ने राजनीति होइन, साझा भविष्य निर्माण गर्ने राजनीति चाहिएको छ।

नेपालको चुनौती अस्वभाविक धर्म परिवर्तन पनि होला; तर त्यो भन्दा ठुलो चुनौती भनेको असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव, युवाको पलायन, सुशासन र कमजोर संस्थाहरू हुन्। जब यी वास्तविक समस्याको समाधान दिन सकिँदैन, तब पहिचानको राजनीति सजिलो हतियार बन्छ।

समाजलाई एउटाको विरुद्ध अर्को उभ्याएर अल्पकालीन राजनीतिक लाभ त लिन सकिन्छ, तर राष्ट्र निर्माण गर्न सकिँदैन।

नेपालले अब एउटा परिपक्व बाटो रोज्नुपर्छ-जहाँ बहुसंख्यकको सांस्कृतिक निरन्तरता पनि सुरक्षित रहोस्, र अल्पसंख्यकको सम्मान, सुरक्षा र अधिकार पनि पूर्ण रूपमा सुनिश्चित होस्।

यही सन्तुलन लोकतन्त्रको सार हो।

यदि हामीले यो सन्तुलन गुमायौँ भने, एक दिन बहुसंख्यकले आफूलाई असुरक्षित ठान्नेछन्, अर्को दिन अल्पसंख्यकले आफूलाई अस्वीकार गरिएको महसुस गर्नेछन्। दुवै अवस्था लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्।

नेपालको भविष्य कुनै एक विचारधाराको पूर्ण विजयमा छैन। नेपालको भविष्य विविधताको सम्मान, सांस्कृतिक निरन्तरता, संवैधानिक समानता, कानुनी शासन र पारस्परिक सम्मानमा छ।

हामीले बहुसंख्यकको संस्कृति बचाउनुपर्छ-किनभने त्यो हाम्रो साझा सभ्यताको निरन्तरता हो।

हामीले अल्पसंख्यकको अधिकार पनि बचाउनुपर्छ-किनभने त्यो लोकतन्त्रको आत्मा हो।

यिनै दुई मूल्यलाई एकसाथ जोगाउन सक्ने क्षमता नै परिपक्व राष्ट्रको पहिचान हो।