काठमाडौँ – सरकार मधेशमा दन्किएको आगो निभाउन सफल भएकाे छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुनसरी, सिरहा हुँदै धनुषासम्म फैलिएको तनावलाई वार्ता र सहमतिमार्फत साम्य पार्दै अशान्त बनेको मधेशलाई शान्त बनाउन भूमिका खेलेका छन्।

सङ्कटका बेला राजनीतिक दलहरूको साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्ने ऐक्यबद्धता, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन तथा गृहमन्त्री गुरुङको सक्रियताले सबै पक्षलाई एक ठाउँमा उभिन प्रेरित गरेको देखिएको छ। त्यसकै परिणामस्वरूप मधेशका जिल्लामा बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ।

तर, तनाव अन्त्यका क्रममा हिन्दूराष्ट्रसम्बन्धी विषयमा भएको मौखिक सहमतिले भने नयाँ विवाद जन्माएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनीमाथि संविधानको मर्मविपरीत विवादास्पद सहमति गरेको आरोप लागेको छ।

धर्मनिरपेक्षताको सट्टा हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल गर्ने आश्वासन गृहमन्त्री गुरुङले दिएका छन्।यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मधेसीवादी दलहरूसँगको भेटमा सरकार हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको पक्षमा नरहेको सन्देश दिएका थिए।

गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दूराष्ट्र घोषणा सहितका १३ बुँदे मागबारे तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल गर्ने मौखिक सहमति जनाएपछि सरकारको आधिकारिक धारणा र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

पहिलो संविधानसभाका सदस्य सुनिल बाबु पन्तले एउटै सरकारले दुई थरी सन्देश दिन नमिल्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा, “आखिर सरकारको आधिकारिक नीति के हो? एउटै सरकारले दुईथरी सन्देश दिन मिल्दैन,” लेखेका छन्।

उनका अनुसार, यदि सरकार धर्मनिरपेक्षता र वर्तमान संविधानप्रति प्रतिबद्ध छ भने त्यो स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। यदि संविधान संशोधनमार्फत हिन्दूराष्ट्रको बहस अघि बढाउन चाहन्छ भने त्यो पनि स्पष्ट रूपमा जनतासामु राख्नुपर्छ।

पन्तले दोहोरो सन्देशले अविश्वास र अस्थिरता मात्र बढाउने उल्लेख गरेका छन्। लोकतन्त्रमा बहस हुन सक्छ, संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि आउन सक्छ। तर सरकारको दायित्व भ्रम सिर्जना गर्नु होइन, स्पष्ट नीति र पारदर्शी निर्णय प्रस्तुत गर्नु हो। दोहोरो सन्देशले अविश्वास र अस्थिरता मात्र बढाउँछ।

हिन्दूवादी मोर्चाले पेश गरेको १३ बुँदे मागमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग मौखिक सहमति भएको मोर्चाका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। अब धर्मका नाममा गोली नचल्ने आश्वासन गृहमन्त्री गुरुङले दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

गृहमन्त्री गुरुङसँगको सहमतिसँगै हिन्दूवादी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने माग एक महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने अडान मोर्चाले राखेको थियो। तर गृहमन्त्री गुरुङले तीन महिनाभित्र सर्वदलीय बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएको विश्व हिन्दू परिषद् नेपाल जनकपुर च्याप्टरका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्रीसँगको वार्तामा सहभागी जानकी रमण शास्त्रीले बताए।

गृहमन्त्री गुरुङले लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न भने अस्वीकार गरेका छन्। उनले मौखिक सहमति मात्र जनाएका छन्। हिन्दूवादी मोर्चाले गृहमन्त्री गुरुङको मौखिक सहमतिमाथि विश्वास गरेको शास्त्रीको भनाइ छ। तीन महिनाभित्र प्रतिबद्धता पूरा नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि मोर्चाले दिएको उनले बताए।

हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने विषयमा भएको मौखिक सहमति भने विवादमा परेको छ। संविधान विपरीत सहमति गरिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठेको छ। स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष एवं पूर्वपत्रकार रिसी धमलाले हिन्दूराष्ट्रको मागमा गृहमन्त्री गुरुङले स्पष्ट सहमति जनाएको बताएका छन्।

जनकपुरमा शनिवार र आइतबार दुई दिनसम्म भएको वार्तामा सहमति भएका बुँदाहरूमा गृहमन्त्रीले लिखित नभई मौखिक सहमति मात्र जनाएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले बताए।

गत आइतबार राति दुई समुदायबीच भएको झडपका क्रममा गोली लागेर देवानगञ्जका ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएपछि आगजनी, तोडफोड र हिंसा भड्किएको थियो। त्यसपछि सुनसरी, सिरहा र धनुषालगायत जिल्लामा तनाव फैलिएको थियो।

राजनीतिक दलहरूले साम्प्रदायिक हिंसा भड्कन नदिन जनाएको ऐक्यबद्धता, गुप्तवासबाट निस्केर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन तथा गृहमन्त्री गुरुङले मधेशका जिल्लामा देखाएको सक्रियतापछि स्थिति बिस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ।

हिंसा रोकिएसँगै कर्फ्यु हटाइएको छ। जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको छ भने दुई दिनदेखि बन्द रहेको रेल सेवा पनि पुनः सञ्चालनमा आएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए।

दैनिक जनजीवन सामान्य बन्दै गए पनि स्थानीयमा त्रास भने कायमै रहेको छ। स्थानीयहरू पुनः झडप हुने डरमा रहे पनि बजारमा चहलपहल बढ्न थालेको छ। सार्वजनिक सवारीसाधन नियमित सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणको आवतजावत सहज बनेको छ।

लामो तथा छोटो दूरीका सवारी चल्न थालेसँगै यात्रुहरूको चाप पनि बढ्न थालेको छ। मुख्य बजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि क्रमशः खुल्न थालेका छन्।

तत्कालका लागि मधेशमा दन्किएको आगो निभेको छ। तर भविष्यमा यस्ता खालका तनाव पुनः नदोहोरियोस् भन्ने अपेक्षासहित सरकारले गरेको प्रतिबद्धता, विशेषगरी वार्ताका क्रममा व्यक्त भएका मौखिक सहमतिहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयमा भने प्रश्न र शङ्का कायमै छन्। ती शङ्काको निवारण गर्दै सरकारको आधिकारिक नीति स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी अब सरकारकै काँधमा आएको छ।