काठमाडौँ – अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिलाई स्वपहिचानका आधारमा नागरिकता जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू भइसकेको पृष्ठभूमिमा, “जन्मका बेला पुलिङ्ग तोकिएको व्यक्तिले” महिला तथा “जन्मका बेला स्त्रीलिङ्ग तोकिएको व्यक्तिले” पुरुषको लैङ्गिक पहिचान दाबी गर्दै नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम र लिङ्ग परिवर्तन गर्न सक्ने विषयमा उच्च अदालत पाटनले दिएको विवादास्पद आदेश पुनः परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत निवेदक र विपक्षी एन्जल लामाबीचको परमादेशसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको आदेश दोहोर्‍याएर हेर्न अनुमति प्रदान गरेको हो।

आदेशअनुसार, नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेस भएको निवेदनपत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता रमेश भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बहससमेत सुनेपछि इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ।

आदेशमा, लैङ्गिक पहिचानका आधारमा परिवर्तित नाम रुविना तामाङ उल्लेख गरी, स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा रहेको “पुरुष” भन्ने विवरण तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम र लिङ्ग परिवर्तन गरी प्रमाणपत्र संशोधन गर्नुपर्ने भनी उच्च अदालत पाटनले २०८१ माघ २७ गते दिएको आदेशको संवैधानिक तथा कानुनी परीक्षण आवश्यक देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले उक्त आदेश नेपालको संविधानको धारा १२, १८ र ४२, यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएका सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (ने.का.प. २०६५, अङ्क ४, नि.नं. ७९५८) र अधिप पोखरेल विरुद्ध गृह मन्त्रालयसमेत (ने.का.प. २०८०, अङ्क ५, नि.नं. ११०९७) लगायतका नजिर तथा संयुक्त अधिराज्य बेलायतको सर्वोच्च अदालतबाट भएको Women Scotland Ltd v. The Scottish Ministers (2025 UKSC 16) सम्बन्धी फैसलाको सन्दर्भमा समेत परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ।

त्यसैगरी, उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७५, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लगायतका कानुनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा लैङ्गिक विवरण परिवर्तन गर्दा चिकित्सकीय प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्नसमेत गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय रहेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

आदेशमा लिङ्ग परिवर्तनका सम्बन्धमा नेपालजस्तो देशको आर्थिक अवस्था, सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा, औषधिजन्य तथा चिकित्सकीय प्रक्रियाका परिणामलाई एकातर्फ विचार गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ निवेदकजस्ता व्यक्तिको सही पहिचान, प्रमाणपत्र तथा स्वअनुभूतिका आधारमा प्राप्त हुने लैङ्गिक पहिचानबाट अन्य व्यक्तिलाई पर्न सक्ने प्रभावसमेत समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गरी कानुनको व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

यिनै आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को खण्ड (क) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) को खण्ड (क) बमोजिम उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेश दोहोर्‍याएर हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

यस आदेशसँगै “जन्मका बेला पुलिङ्ग तोकिएको व्यक्तिले” महिला तथा “जन्मका बेला स्त्रीलिङ्ग तोकिएको व्यक्तिले” पुरुषको लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र संशोधन गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धी कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतबाट विस्तृत न्यायिक व्याख्या हुने बाटो खुलेको छ।

आदेशले स्वपहिचान (स्वअनुभूत लैङ्गिक पहिचान/ब्रेन जेण्डर) नागरिकता, प्रमाणपत्र संशोधन, चिकित्सकीय प्रमाण, संवैधानिक अधिकार तथा अन्य व्यक्तिमा पर्न सक्ने प्रभावबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई समेत न्यायिक परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ।