काठमाडौँ- प्रदेश सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया भद्रगोल बनेको छ। नौ दिनअघि नेकपा एमाले र नेकपाबीच प्रदेशहरूमा नयाँ सत्ता गठबन्धन गरेर सरकार गठन गर्ने सहमतिपछि प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।

सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ, नेतृत्व विवाद र केन्द्रको हस्तक्षेपका कारण प्रदेश सरकार गठनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारमा पार्टी केन्द्रको अनावश्यक हस्तक्षेप छताछुल्ल भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच गत साउन ९ गते तीनबुँदे सम्झौता भएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार तत्कालका लागि कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने सहमति दुई दलबीच भएको थियो।

सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एक साताअघि नेकपाका मंगलबहादुर शाही नियुक्त भइसकेका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने अझै हुन सकेको छैन। एमालेले आफ्नोतर्फबाट सहमति कार्यान्वयन गरिसकेको र अब बल नेकपातर्फ रहेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बताए।

एमालेको भागमा परेका कोशी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की र बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री छन्। नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार एमालेले दुवै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेछ।

कोशी प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बुलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन्। तर, कार्कीले मार्ग प्रशस्त नगर्दा कोशी प्रदेशमा एमालेभित्रै विवाद सतहमा आएको छ।

एमाले कोशी प्रदेशका इन्चार्ज शेरधन राईले सांसदहरूलाई अध्यक्ष ओलीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका एमाले सांसद पाचकर्ण राईले जानकारी दिए।

राईले घुमाउरो पाराले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको सांसदहरूले बताएका छन्। एमाले सांसद पाचकर्ण राईले कोशी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको गाँठो फुक्न मात्रै बाँकी रहेको बताएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बुलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी नाम नै तोकेर निर्देशन दिएका छन्। तर, कार्कीले तत्काल राजीनामा दिने सङ्केत दिएका छैनन्। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आफूहरूका कारण नरोकिएको नेकपा सांसद इन्द्रबहादुर आङवोले बताए।

एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको बैठकमा इन्चार्ज शेरधन राईले बोल्न नदिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की असन्तुष्ट बनेको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन्। कार्कीलाई आफ्ना कुरा राख्ने अवसर नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ। तर, प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बुले छलफल जारी रहेकाले सहमति हुने र विवाद नरहेको बताए।

बागमती प्रदेशमा अध्यक्ष ओलीको रोजाइमा नपरेका जगन्नाथ थपलियालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रयास असफल भएको छ। किरण थापालाई दलको नेता तथा मुख्यमन्त्री बनाउने ओलीको प्रयास सफल नभएपछि पुनः थपलियालाई नै मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्ने तयारी भएको छ।

बागमतीमा एमाले र नेकपाको मात्रै स्पष्ट बहुमत छैन। बहुमत जुटाउने प्रयास जारी रहे पनि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा भने एमालेले हालकै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले र नेकपाबीच सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनले गति लिन सकेको छैन। प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा भएको नयाँ सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया भद्रगोल बनेको देखिएको छ।

एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डबीच भएको नयाँ सहमतिले प्रदेश सरकारहरूमा अस्थिरताको अवस्था निम्त्याएको आरोपसमेत लागेको छ। अस्थिरताको बिउ ओलीसँग एकाएक सहमति गरेर रोपेको आरोप लागेपछि प्रचण्डले पनि आफू बाँचुन्जेलसम्म अस्थिरता भइरहने जवाफ दिएका छन्।

देश सङ्घीयतामा गएपछि पनि दलहरूले केन्द्रीकृत शासनको अभ्यास गरिरहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। विचार मिलोस् वा नमिलोस्, सत्ता र कुर्सीका लागि जस्तोसुकै सहमति गर्ने शीर्ष नेताहरूको प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रको प्रभाव बढ्दै जाँदा प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।