काठमाडौँ – सरकारको बेढङ्गी क्रियाकलापको चौतर्फी आलोचना भएको छ। पहिलो पटक सिंहदरबारको नेतृत्व गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको काम गर्ने शैलीमाथि सडकदेखि सदनसम्म प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

विधि, थिति र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सरकारका कतिपय गतिविधि विवादमा पर्दै जाँदा सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना चुलिएको छ। सरकारका निर्णय, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा घटनाप्रतिको प्रतिक्रिया शैलीलाई लिएर सरकारको कार्यसम्पादन, राज्यको भूमिका र सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठिरहेका छन्।

सुनसरीको देवानगञ्जबाट सुरु भएको हिंसात्मक घटनापछि राज्यको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठेको छ। विपक्षी दलले मात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले पनि सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी औँल्याएका छन्।

घटना नियन्त्रणमा सरकार समयमै सक्रिय हुन नसकेको तथा दनदनी आगो बलेपछि मात्रै सरकार ब्युँझिएको आरोपसमेत लागेको छ। सांसद बलावती शर्माले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित भएको आरोप लगाइन्।

सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनामा गोली लागेर घाइते भएका थप एक जनाको मृत्यु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत २२ वर्षीय रवीन्द्र मेहताको मङ्गलवार मृत्यु भएको हो।

साउन १० गते राति सुनसरीको कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच विवाद हुँदा झडप भएको थियो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। सोही घटनामा घाइते भएका थप दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भइसकेको छ। यही घटना अन्य जिल्लामा फैलिएपछि सिरहामा पनि गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो।

घटनाबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मङ्गलवार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई जानकारी गराएका छन्। ठूलो दुर्घटना टार्न सफल भएको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे ब्रिफिङ गरेका छन्।

तर, तराई–मधेशमा घटना हुने बित्तिकै गोली चलाउनु पर्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्। २०६३ सालदेखि निरन्तर संसदमा रहेका सत्तारुढ रास्वपाका सांसद अमरेश कुमार सिंहले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने नाममा गोली चलाउने आदेशको आलोचना गरे। मधेशमा जुनसुकै आन्दोलन हुँदा पनि गोली नै चलाउनु पर्ने कारणबारे उनले सरकारसँग प्रश्न गरे।

समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री गुरुङले जनकपुरमा गरेको वार्ता पनि विवादमा तानिएको छ। गृहमन्त्रीले हिन्दू सम्राट सेनासँग वार्ता गरेको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीले ठाउँ–ठाउँमा सेना गठन गर्ने छुट कसले दिएको हो भनेर प्रश्न उठाएको छ।

विभिन्न नामका सेनासँग सरकारका गृहमन्त्रीले वार्ता गर्नुले कस्तो सन्देश दिन खोजिएको हो भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रश्न गरेका छन्।

विपक्षी दलहरूले सुनसरी घटनामा सुरक्षा कमजोरी भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईले घटनामा राज्यको भूमिकाबारे समेत छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

१

रास्वपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्रै होइन, सत्तारुढ दलका सांसदहरू पनि पछिल्लो समय आफ्नै अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण आलोचनामा पर्न थालेका छन्। कोही मेयर सरुवा गरिदिने धम्की दिन्छन् भने कोही नेपाली सेनाको पर्खाल भत्काउन निर्देशन दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा पर्छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका निकट रास्वपा सांसद राजुनाथ पाण्डेले नेपाली सेनाको पर्खाल भत्काउन दिएको निर्देशनसम्बन्धी अभिव्यक्ति यतिबेला व्यापक चर्चामा छ। विधि, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाभन्दा आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति तथा स्टन्टबाजीमार्फत सत्ताको प्रयोग गर्न खोजिएको भन्दै सरकार र सत्तारुढ दलका केही सांसदहरूको कार्यशैलीमाथि आलोचना भइरहेको छ। सांसद पाण्डेको अभिव्यक्तिले पनि त्यही आलोचनालाई थप बल पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

नेपाली सेनासँग नाम जोडेर विवाद भएपछि भने सांसद पाण्डेको अभिव्यक्तिमा परिवर्तन देखिएको छ। उनले नेपाली सेनाले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै आफूले जनप्रतिनिधिका हैसियतले जनताको माग उठाएको स्पष्ट पारेका छन्। गुण्डागर्दीको शैली नअपनाएको पनि उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। प्रचारबाजीमार्फत सबैको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भए पनि सरकारको काम गर्ने शैली अपेक्षाअनुसार परिपक्व हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ।

सरकारका कतिपय निर्णय, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र घटनाप्रतिको प्रस्तुतिले विधि, थिति, कानुनी प्रक्रिया तथा संस्थागत मर्यादाभन्दा आवेगलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लागिरहेको छ।

सुनसरी–सिरहा घटनाको व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्मका विषयले सरकारको कार्यशैली, राज्यको भूमिका र सुरक्षा संयन्त्रको तयारीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यसैले सरकार मुड र आवेगका आधारमा होइन, संयमता, कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत उत्तरदायित्व र सुशासनका स्थापित मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर विवादरहित तथा विश्वासिलो ढङ्गले अघि बढ्नु आवश्यक देखिएको छ।