हालै नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्वपहिचान (ब्रेन जेन्डर) का आधारमा “जन्मका बेला पुलिङ्ग तोकिएको व्यक्तिले” महिला तथा “जन्मका बेला स्त्रीलिङ्ग तोकिएको व्यक्तिले” पुरुषको लैङ्गिक पहिचान दाबी गर्दै नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम र लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्न पाउने गरी उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशलाई पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएसँगै बेलायतको एक ऐतिहासिक मुद्दा पुनः चर्चामा आएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा नेपालका आफ्नै नजिरहरूसँगै संयुक्त अधिराज्य बेलायतको सर्वोच्च अदालतको For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers (2025 UKSC 16) सम्बन्धी फैसलालाई पनि कानुनी परीक्षणका क्रममा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा उल्लेख गरेको छ। बेलायतमा महिला अधिकार र ट्रान्सजेन्डर अधिकारबीचको कानुनी सीमारेखा स्पष्ट पार्ने यो मुद्दा हालसम्मकै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक तथा कानुनी बहसमध्ये एक मानिन्छ।

१. विवादको पृष्ठभूमि

यस बेलायती मुद्दाको सुरुवात सन् २०१८ मा भयो, जब स्कटिस संसद्ले Gender Representation on Public Boards (Scotland) Act 2018 पारित गर्‍यो। यस कानुनको उद्देश्य सार्वजनिक निकायका सञ्चालक समिति तथा बोर्डहरूमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु थियो।

पछि स्कटिस सरकारले जारी गरेको मार्गदर्शनमा, यदि कुनै ट्रान्सजेन्डर महिलाले Gender Recognition Certificate (GRC) प्राप्त गरी कानुनी रूपमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गरेका छन् भने उनीहरूलाई पनि महिला कोटाको गणनामा समावेश गरिने उल्लेख गरियो। यही व्यवस्थाविरुद्ध महिला अधिकारसम्बन्धी संस्था For Women Scotland अदालत पुगेको थियो।

२. दुवै पक्षका मुख्य तर्क

For Women Scotland को तर्क थियो कि Equality Act 2010 मा प्रयोग गरिएको “महिला” शब्दले जन्मजात वा जैविक रूपमा महिला रहेका व्यक्तिलाई मात्र जनाउँछ। गर्भावस्था, मातृत्व, महिला आश्रय गृह, महिला कारागार, महिला खेलकुद तथा महिला-विशेष सेवाहरू जैविक महिलाको सुरक्षा र विशिष्ट आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बनाइएका हुन्। त्यसैले GRC प्राप्त व्यक्तिलाई पनि समान रूपमा महिला मान्दा यी कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य नै प्रभावित हुने उनीहरूको दाबी थियो।

यता स्कटिस सरकारले Gender Recognition Act 2004 अनुसार पूर्ण GRC प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन हुने भएकाले समानता ऐनले पनि त्यही मान्यता दिनुपर्ने तर्क राखेको थियो।

३. बेलायती सर्वोच्च अदालतको सर्वसम्मत फैसला

पाँच न्यायाधीश सम्मिलित बेलायतको सर्वोच्च अदालतले सर्वसम्मत रूपमा For Women Scotland को पक्षमा फैसला सुनायो।

अदालतले Equality Act 2010 मा प्रयोग भएका “महिला”, “पुरुष” र “लिङ्ग” शब्दहरूको अर्थ जैविक लिङ्ग (Biological Sex) नै हुने स्पष्ट गर्‍यो। अदालतका अनुसार Gender Recognition Certificate ले व्यक्तिको कानुनी पहिचान परिवर्तन गर्न सक्छ, तर त्यसले Equality Act 2010 मा प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ परिवर्तन गर्न सक्दैन।

यस आधारमा अदालतले स्कटिस सरकारले जारी गरेको सम्बन्धित मार्गदर्शनलाई कानुनविपरीत ठहर गर्दै खारेज गरिदियो।

४. बेलायती अदालतको निर्णयका प्रमुख आधार

अदालतले आफ्नो निर्णयमा मुख्यतः दुई आधार प्रस्तुत गरेको छ।

पहिलो, कानुनको एकरूपता र सुसंगतता। अदालतका अनुसार “लिङ्ग” शब्दलाई प्रसङ्गअनुसार फरक–फरक अर्थ दिने हो भने गर्भावस्था, मातृत्व, महिला खेलकुद, महिला कारागार, महिला आश्रय गृह तथा महिला-विशेष सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

दोस्रो, अदालतले ऐतिहासिक कानुनी विकासको अध्ययन गर्दै महिलाविरुद्धको विभेद अन्त्य गर्न बनाइएका प्रारम्भिक कानुनदेखि नै “महिला” भन्नाले जैविक महिलालाई नै जनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ।

५. फैसलापछिको प्रभाव

यस फैसलापछि बेलायतमा महिला कारागार, महिला आश्रय गृह, महिला शौचालय, महिला खेलकुद तथा महिला-विशेष सेवासम्बन्धी नीतिमा जैविक लिङ्गको आधारलाई थप स्पष्टता प्राप्त भएको छ।

महिला अधिकारका पक्षधरहरूले यसलाई कानुनको स्पष्टता र जैविक महिलाको अधिकारको संरक्षणका रूपमा स्वागत गरेका छन्। अर्कोतर्फ ट्रान्स अधिकारका पक्षधरहरूले यस निर्णयले ट्रान्स समुदायको सामाजिक सहभागिता र पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

६. नेपालको सर्वोच्च अदालतका लागि यसको सन्दर्भ

हालै नेपालमा स्वपहिचान (ब्रेन जेन्डर) का आधारमा शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिकतामा नाम र लिङ्ग संशोधन गर्न दिइएको उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरि प्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ।

सो आदेशमा बेलायतको सर्वोच्च अदालतको For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers सम्बन्धी फैसलालाई समेत तुलनात्मक न्यायशास्त्र (Comparative Jurisprudence) का सन्दर्भ सामग्रीमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, चिकित्सकीय प्रमाण, व्यक्तिगत पहिचान, सार्वजनिक हित तथा समाजमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा भइरहेको न्यायिक बहसका सन्दर्भमा बेलायतको यो फैसला नेपाली कानुनी वृत्तमा पनि अध्ययन र बहसको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ।