धरान – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय (जिएसएम) को पहिचान, समानता, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्न लिड नेपालले धरान उपमहानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। लिड नेपालले विगतदेखि नै समुदायका अधिकारका पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष, पैरवी र खबरदारी गर्दै आएको स्मरणसमेत गराएको छ।

लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला) को नेतृत्वमा उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख अईन्द्र बिक्रम बेघालाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा समाजमा व्याप्त विभेद, तिरस्कार, बहिष्करण तथा हिंसाका अनेकौँ रूपहरू झेल्दै आएको समुदायको लामो आन्दोलन र योगदानका कारण नेपालको संविधानको धारा १२, १८ र ४२ मा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत ती संवैधानिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। संविधानले अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा समुदायका सदस्यहरू अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा पहुँचका क्रममा विभेद र बहिष्करण भोग्न बाध्य रहेको उल्लेख छ।

राज्यका निकायहरूको उदासीनता र बेवास्ताका कारण समुदायका सदस्यहरूको पीडा झन् बढ्दै गएको अनुभूति भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ। यसले संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरू समेत व्यवहारमा क्रमशः कमजोर बन्दै जाने चिन्ता उत्पन्न गरेको पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्ष विभिन्न लक्षित वर्ग र समुदायका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गर्दै आए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका आवश्यकता र सवालहरू प्रायः योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ। यसका कारण समुदाय राज्यका विकास तथा समावेशीकरणका कार्यक्रमबाट अझै पछाडि परेको लिड नेपालको भनाइ छ।

लिड नेपालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै धरान उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायका लागि लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणसम्बन्धी सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन अनुरोध गरिएको छ।

त्यसैगरी, समुदायका सदस्यहरूको आर्थिक सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सम्मानजनक जीवनयापनलाई टेवा पुग्ने गरी सीपमूलक तालिम, स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम तथा उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक ‘सिड मनी’ सहित विशेष बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गरिदिन पनि लिड नेपालले आग्रह गरेको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र संविधानले परिकल्पना गरेको समानताको लक्ष्य हासिल गर्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका आवश्यकता सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व भएको विश्वास व्यक्त गरिएको छ।