काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने सरकारी तयारीको विरोधमा विज्ञप्ति निकालेका तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सेखी झार्ने संसदीय समितिको प्रयास असफल भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले छलफलका लागि दिएको निम्तो तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अस्वीकार गरेका छन्। समितिले बुधवार छलफलका लागि बोलाएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सका प्रतिनिधिहरू बैठकमा अनुपस्थित रहे।

समितिको मुख्य कार्यक्षेत्र सरकारका कानुन, न्याय प्रशासन, मानवअधिकारको अवस्था तथा सम्बन्धित निकायको कामकारबाहीमाथि संसदीय निगरानी गर्नु हो। तर सरकारसँग धारणा र जवाफ माग्नुपर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई नै समितिमा बोलाएर उनीहरूमाथि प्रश्न उठाउने प्रयासले समितिको प्राथमिकता र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरिएको छ।

समितिकी सदस्य गीता गुरुङले सरकारसँग धारणा माग्नुपर्ने विषयमा विज्ञप्ति निकाल्ने संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सेखी झार्ने हिसाबबाट समिति अघि बढेको बताइन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गुरुङले सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्नेमा विज्ञप्ति निकाल्ने संस्थाहरूलाई बोलाएर समिति उल्टो बाटो हिँडेको भन्दै खबरदारी गरिन्। यही विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तथा समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले पनि असन्तुष्टि जनाइन्।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा बैठकमा न्यायाधीशहरूलाई कोट खोलेर मैदानमा आउन चुनौती दिएकी बास्कोटाले समितिको बैठकमा भने सदस्यहरूलाई राजनीतिक कोट खोलेर समितिमा आउन आग्रह गरिन्।

तीनवटा संस्थाले नामै किटान गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

यी संस्थाहरू कुनै राज्यका निकाय होइनन्। तिनीहरू संसदबाट स्थापित भएका पनि होइनन्, संसदबाट सञ्चालित पनि होइनन्। उनीहरूको दायित्व विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकार, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको निगरानी गर्नु हो। उनीहरूले सरकार, संसद्, न्यायपालिका वा अन्य सार्वजनिक निकायका कार्यबारे टिप्पणी गर्न सक्छन्। त्यो उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाकै हिस्सा हो।

उनीहरूले निकालेको विज्ञप्तिपछि सरकारले आधिकारिक रूपमा कुनै प्रेस नोट जारी गरेको छैन। कानुनमन्त्री सोविता गौतमले भने महाअभियोग लगाउनेबारे सरकारको कुनै तयारी नभएको स्पष्टीकरण दिँदै आएकी छन्। मन्त्री गौतमले समितिको बैठकमा पनि सोही कुरा दोहोर्‍याइन्।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। संसदमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको रास्वपाले महाअभियोगको प्रस्ताव लगेमा पारित हुने अवस्था छ।

यसअघि कांग्रेस र एमालेको सिफारिसमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोगको मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको आरोप पनि लागेको छ। त्यही विज्ञप्तिले संसद्को अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको आरोप समितिकी सभापति बास्कोटाले लगाइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सको सेखी झार्ने प्रयास असफल भएपछि समितिले बैठकमा उपस्थित नै नभएकी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीलाई ती संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण लिन निर्देशन दिएको छ।

समाज कल्याण परिषद्मा ती संस्था दर्ता हुने भएकाले समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण माग गर्न निर्देशन दिएको सभापति बास्कोटाले बताइन्।

सरकारले विषयान्तर गर्न खोजिरहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। मूल विषयको स्पष्ट जवाफ दिनुभन्दा बहसको केन्द्र नै अन्यत्र मोड्ने, आलोचनाको विषयलाई नयाँ विवादतर्फ लैजाने र राजनीतिक रूपमा ध्यान विचलित गर्ने शैली अपनाएको विपक्षीको आरोप छ।

सरकार समस्याको समाधान गर्नुभन्दा विषयान्तर गर्न अर्को घटना अघि सार्ने प्रवृत्तिमा लागेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए।

यस विषयमा पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई संसद्ले जबाफदेही बनाउन खोज्नु लोकतन्त्रका लागि सही सङ्केत नभएको बताएका छन्।

पन्तले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, यदि कुनै प्रतिवेदन तथ्यहीन छ भने त्यसको जवाफ तथ्य, प्रमाण र कानुनी तर्कबाट दिन सकिन्छ। सरकार वा संसद्ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न सक्छ, आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्छ वा सम्बन्धित संस्थासँग औपचारिक संवाद गर्न सक्छ। तर संसदीय समितिमा उपस्थित हुन निर्देशन दिनु वा स्पष्टीकरण माग्नु भने फरक कुरा हो। यसले स्वतन्त्र मानवअधिकार अनुगमनमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको सन्देश दिन सक्छ।

पन्तका अनुसार नेपाल आफैँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रणालीको सदस्य राष्ट्र हो। नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरूसँग नियमित रूपमा सहकार्य गर्दै आएको छ। विगतमा नेपालले आफ्ना मानवअधिकार उपलब्धि र चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग खुला संवाद गरेको इतिहास छ। त्यसैले आलोचनालाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणका रूपमा बुझ्नु लोकतान्त्रिक आत्मविश्वासको परिचायक हुन सक्दैन।

उनले लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा प्रशंसाको समयमा होइन, आलोचनाको समयमा हुने उल्लेख गर्दै बलियो लोकतन्त्रले आलोचनालाई दबाउने प्रयास नगरी पारदर्शिता, तथ्य र कानुनी तर्कका आधारमा उत्तर दिने बताएका छन्।

पन्तले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निष्कर्ष गलत भए तथ्यले गलत साबित गर्नुपर्ने, अधुरा वा अपुष्ट सूचनाका आधारमा टिप्पणी गरिएको भए प्रमाणसहित सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। तर उनीहरूलाई संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण माग्ने अभ्यासले नेपालले स्वतन्त्र नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायप्रति कस्तो सन्देश दिन खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार आज प्रश्न केवल तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मात्र होइन, नेपालले आफूलाई कस्तो लोकतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भन्ने पनि हो। आलोचनालाई सहने, त्यसको जवाफ दिने र आवश्यक परे असहमति व्यक्त गर्ने लोकतन्त्र रोज्ने कि आलोचकलाई नै जबाफदेही बनाउन खोज्ने लोकतन्त्र रोज्ने भन्ने प्रश्न अहिलेको बहसको केन्द्रमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

पन्तले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले पहिलो बाटो रोजेको इतिहास रहेको स्मरण गराउँदै त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूसँग असहमति हुन सक्छ, तर उनीहरूको स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने अधिकारलाई सीमित गर्ने कुनै पनि अभ्यास अन्ततः लोकतन्त्र, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै हितविपरीत जान सक्छ।