काठमाडौँ – सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गरेपछि त्यसलाई लिएर विभिन्न तहमा शङ्का–उपशङ्का व्यक्त हुन थालेका छन्। संविधान संशोधनको बहस अघि बढेसँगै सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र गणतन्त्रजस्ता संविधानका आधारभूत व्यवस्थामाथि कैँची चलाउने प्रयास हुन लागेको आशङ्का गर्दै राजनीतिक दल, संविधानसभाका सदस्य, नागरिक समूह तथा अधिकारवादीहरू सक्रिय बनेका छन्।

संशोधनको विषयवस्तु र प्रक्रियामाथि सरकारप्रति संशय बढ्दै जाँदा संविधानको मूल मर्म, संवैधानिक उपलब्धि र जनआकाङ्क्षाको रक्षा गर्नुपर्ने आवाज सशक्त बन्दै गएको छ। संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेपछि पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र संशोधनको औचित्यबारे बहस तीव्र बन्दै गएको छ। यही क्रममा पुराना र नयाँ सांसदहरूबीच संयुक्त संवाद सुरु भएको छ।

मायाको पहिचान नेपालको समन्वयमा संविधानसभाका सदस्यहरूको संस्था फ्रेण्ड्स फर इभरले बिहीबार मार्टिन चौतारीमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूसँग संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र संशोधनको औचित्यबारे संवाद गरेको हो।

संवादमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न संविधानसभाका सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई सँगै राखेर संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, संशोधनको आवश्यकता, प्रक्रिया र संवैधानिक मर्मबारे संयुक्त छलफल थालेका हुन्। संवादको सुरुवात गर्दै भनिएको थियो, “आज यहाँ सभामुख हुनुहुन्न, हामी आफैँ हौँ। त्यसैले बोल्ने समय पनि आफैँ निर्धारण गर्नुहोस्।”

संविधानसभा सदस्य एवं हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य रेखा चन्दले छलफलको आवश्यकताबारे प्रकाश पारिन्। मौलिक हक, अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिकी सभापति बिन्दा पाण्डेले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र संशोधनको औचित्यबारे प्रस्तुति राखिन्।

संविधान लेखनमा रातदिन खटिएकाहरूको अनुभव, सुझाव र भूमिकालाई बेवास्ता नगर्न उनीहरूले खबरदारी गरे। संशोधनको नाममा नाटक मञ्चन त भएको छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाउँदै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुने बित्तिकै संविधान संशोधनलाई राजनीतिक सौदाबाजीको हतियार बनाउने विगतको प्रवृत्ति स्मरण गराए।

संविधान संशोधन जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिए।

वर्तमान सरकार दुई तिहाइ नजिकको दम्भ पालेर बसेको आरोप लाग्दै आएको छ। अन्य विषयमा बहुमतको घमन्ड देखाए पनि संविधान संशोधन संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै सम्भव हुने विषय नभएको संविधानसभाको मौलिक हक, अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिकी सभापति एवं नेकपा एमालेकी नेतृ बिन्दा पाण्डेले बताइन्।

संविधान संशोधन राजनीतिक अङ्कगणितको विषय मात्र नभई व्यापक राष्ट्रिय सहमति, संवैधानिक मूल्य, जनविश्वास र संविधान कार्यान्वयनको यथार्थ मूल्याङ्कनसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

वडा अध्यक्ष, पालिकाको प्रमुख, प्रदेश र सङ्घीय तहमा पनि कम्तीमा उम्मेदवारी समानुपातिक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मौलिक हक, अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिकी सभापति बिन्दा पाण्डेले अहिलेको संरचनाको समीक्षा आवश्यक रहेको बताइन्।

“अहिलेको गन्जागोल हेर्दा प्रदेश र सरकारको बारेमा पुनर्व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसलाई हटाउन सकिँदैन, मिल्दैन,” पाण्डेले भनिन्, “केन्द्रमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री नहुने भनिएजस्तै त्यहाँ पाँच जनाभन्दा बढी मन्त्री नहुने जस्ता कुराहरू होलान्, अथवा त्यसको संरचनामा एक पटक हेर्नुपर्छ।”

उनले सङ्घीय संसद्का दुई सदनमध्ये कम्तीमा एउटामा महिला प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। “जसरी सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ, त्यसरी नै दुई सदनमध्ये एउटामा महिला प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको छ। तर, संविधानका धेरै व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। संविधानअनुसार बन्नुपर्ने धेरै कानुन अझै नबन्दा नागरिकका मौलिक अधिकार कागजमै सीमित बनेको गुनासो निरन्तर उठ्दै आएको छ। संविधान कार्यान्वयन अपूरो रहेको अवस्थामा संशोधनको औचित्य र प्राथमिकताबारे समेत बहस सुरु भएको छ।

संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन यसअघि पनि पटक–पटक हरेक सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएको संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ महालक्ष्मी डिना उपाध्यायले बताइन्।

संविधान कार्यान्वयन कमजोर रहेको अवस्थामा संशोधनको बहसभन्दा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि बलियो बन्दै गएको छ। संविधान जारी गर्दा जनताबाट सङ्कलन गरिएका सुझावको पोको अहिलेसम्म नखोलिएको प्रसङ्ग पनि संविधानसभाका सदस्यहरूले उठाएका छन्।

जनताको भावना संविधानले कति समेट्न सक्यो वा सकेन भन्ने वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न त्यतिबेला सङ्कलित सुझावको पोको अहिले खोलेर संविधान संशोधनको आधारका रूपमा लिन सकिने सुझाव संविधानसभा सदस्य लिला न्याईच्याईले दिइन्।

संविधानसभा सदस्य किरण यादवले संविधानसभामा अहिलेभन्दा धेरै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको स्मरण गरिन्। संविधान निर्माणका क्रममा सबै विषयमा दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको संसद्को अवस्थासँग तुलना गरिन्।

“अहिलेको हाउसमा एउटा पार्टीका धेरै सांसद छन्, अरू पार्टीका कम छन्। अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ,” संविधान जारी गर्दाको अवस्था स्मरण गर्दै उनले भनिन्, “संविधान जारी हुन्छ भन्ने आशा जगाउने खारिएका नेताहरूलाई समितिको जिम्मेवारी दिइएको थियो।”

समितिमा काम गर्ने क्रममा मतभेद र विवाद पनि हुने गरेको उनले सुनाइन्। “तत्कालीन माओवादीका सांसदहरू नयाँ हुनुहुन्थ्यो, झगडा पनि हुन्थ्यो, उठाउठ पनि हुन्थ्यो,” उनले भनिन्, “फेरि पनि सिनियरहरूले हामीलाई बसाउनुहुन्थ्यो। हामी त्यतिखेर युवा थियौँ। अहिलेका सांसदहरूले त्यसबाट पनि सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। संविधान संशोधन कुनै एउटा पार्टीले चाहेर मात्रै हुने कुरा होइन। गर्न सक्नु होला, तर त्यसले विद्रोह ल्याउँछ।”

उनले संविधान संशोधनका लागि परिपक्व नेतृत्व आवश्यक रहेको बताइन्। “परिपक्व, संविधान बुझेको र संविधानमा काम गरेको नेतृत्व चाहिन्छ। हामी पनि बाहिरबाट हेरिरहेका छौँ, अहिले त हामी कुनै ठाउँमा छैनौँ,” उनले भनिन्।

संविधानसभा सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया सहज नभएको स्मरण गराइन्। मधेश आन्दोलनका बेला पनि सबै पक्ष एकै ठाउँमा आएर सङ्कट समाधान गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल द्वन्द्व व्यवस्थापनको पाठशाला नै भएको बताइन्। संविधान सहमतिको साझा दस्ताबेज भएको उनको भनाइ थियो।

मधेशको घटनाको स्मरण गर्दै उनले त्यतिबेला देश ठूलो सङ्कटबाट जोगिएको बताइन्। देश र नागरिकका अधिकारको रक्षा गर्न सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने शून्यजस्तै रहेको संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले बताए। सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके कुनै पनि नागरिक विभेदमा पर्नुपर्ने अवस्था नआउने उनले बताए।

पन्तले गैरआवासीय नेपालीले नेपाल आउँदा भिसा लगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि उठेको बताए। “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने उनीहरूको माग रहेको उल्लेख गर्दै उनले वंशजकै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको एजेन्डामा यसलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए।

सरकारको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गरेको छ। सरकार र संसदमा रास्वपाका सांसद अधिकांश नयाँ छन्। सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरे पनि आफ्नै पार्टीभित्र समेत पर्याप्त छलफल नगरेको देखिएको छ। त्यसैले संविधान संशोधनको विषयमा थप बुझ्दै, व्यापक सुझाव सङ्कलन गर्दै र सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने रास्वपा सांसद सुस्मा स्वर्णकारले बताइन्।

रास्वपा सांसद सुजाता तामाङले संविधान संशोधनमा वृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताइन। उनले सहमतिबाटै संशोधन हुनुपर्ने बताइन।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विकले दलित समुदाय अझै पनि पछाडि पारिएको बताए। “सांसद त भए होलान्, त्यसो त पञ्चायत कालमा पनि एक–दुई जना मन्त्री त भएका थिए,” उनले भने, “सङ्घीयताको समीक्षा गर्नुपर्छ।”

उनले संसारका संविधानमध्ये नेपालको संविधानले मात्रै दलित समुदायका लागि दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको बताए।

“भारतमा अम्बेडकरले लेखेको संविधानमा समेत दलितको मौलिक हक छैन। तर नेपालको संविधानमा धारा २४ र ४० मा दलितका दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ। तर, कानुन बनाएर मात्रै दिने भनेर राखियो। कानुन बनाएर मात्र बाँच्न पाउँछस् भनेजस्तो गरियो,” उनले भने।

उनले समग्र महिलाका लागि संविधान राम्रो भए पनि दलित महिलाका लागि पर्याप्त न्यायोचित व्यवस्था हुन नसकेको बताए। “पहिलो संविधानसभामा ५० जना, दोस्रोमा ४० जना, अहिले १६–१७ जना दलित सांसद छौँ। त्यो मनको आधारमा, इच्छाको आधारमा, कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाका आधारमा होइन,” उनले भने, “संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला भनेको छ, तर दलित महिलाको कति प्रतिशत हुन्छ भन्ने कहीँ उल्लेख गरिएको छैन।”

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेकी सांसद यशोदा बरालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नीति निर्माण तहमा कम संख्यामा मात्र पुग्न सकेको बताइन्। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँगै सीमान्तकृत वर्गका अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताइन्।

संविधान संशोधनमा एक पटक घम्साघम्सी पर्ने देखिएको छ। सरकारले संविधान जन्माउने आमालाई बिर्सेको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन्। पूर्वराजदूतको सुझाव लिन सक्ने सरकारले संविधान निर्माण गर्नेहरूसँग भने सुझाव नलिएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

राजनीतिक विभेददेखि सफलताको कथासम्म

मायाको पहिचान नेपालको समन्वयमा फ्रेण्ड्स फर इभरले गरेको संवादमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायले राजनीतिक विभेददेखि सफलताको कथासम्म आफ्ना अनुभव प्रस्तुत गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठान विभागको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक उपसमितिकी संयोजक तथा दृष्टिविहीन समलिङ्गी महिला प्रतीक्षा चापागाईँले सुनिल बाबु पन्तको मार्गदर्शन तथा मायाको पहिचान नेपालको पहलबाट आफू कांग्रेस पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा पुग्न सफल भएको बताइन्। पार्टी सभापति गगन कुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसलाई थप जुझारु बनाएको उनको भनाइ थियो।

उनले आफू कांग्रेस पार्टीमा सक्रिय रहेको र जिएसएम समुदायलाई स्वागत गर्ने पार्टीका रूपमा कांग्रेस विकसित भएको बताउँदै पुराना तथा नयाँ सांसदहरूबाट मार्गदर्शकको भूमिकामा सहयोगको अपेक्षा राखिन्।

पहिलो मिस्टर गे हेन्डसम तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनेका विश्वराज अधिकारीले विगत १०–१५ वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि उम्मेदवारको टिकट नपाएको बताए। लामो समय योगदान गरेको पार्टीबाट टिकट नपाएपछि समावेशी समाजवादी पार्टी गठन गरेर चुनाव लड्नुपरेको स्मरण गराउँदै उनले दलहरूले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए।

अधिकारीले लामो समय नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गरेको सुनाए। उनले भने, “चुनावमा टिकट नपाइँदो रहेछ, उम्मेदवार बन्न हाम्रो छुट्टै पार्टी गठन गर्नुपर्‍यो।”

गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘अन्य’ पहिचानबाट उम्मेदवार बनेकी पिंकी राईले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक सहभागिता र अवसरका लागि पहल गरिरहेको बताइन्। राजनीतिमा पहिलो पटक प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताइन्। साथै, राजनीतिमा अघि बढ्न सांसदहरूले सहयोग र प्रोत्साहन गरिदिन आग्रह गरिन्।

पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी ५० जना राजनीतिक अभियन्ता प्रशिक्षणमा रहेको बताए। उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक राजनीतिक अभियन्ताहरूलाई राजनीतिक प्रशिक्षक बनेर सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

“यो पार्टी, उ पार्टी भन्ने कुरा छैन। उहाँहरूमध्ये कतिपयले दलहरूको सदस्यता पनि लिइसक्नुभएको छ, कतिपय लिने तयारीमा हुनुहुन्छ,” पन्तले भने, “पार्टीमा बोलाउनुहोस्, सदस्यता दिनुहोस्, आउने स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बनाउनुहोस्। महिनाको एक पटक भए पनि उहाँहरूसँग राजनीतिका हर्डल्स पार गर्ने उपाय सुझाइदिनुहोस्।”

मधेशवादी दलहरू एकजुट

संविधान संशोधन बहसपत्रमा राजा ल्याउने सुझाव समेत समावेश भएको विषय सार्वजनिक भएपछि मधेशवादी दलहरू थप एकजुट भएका छन्। रास्वपा नेतृत्वमा रहेको सरकारले गर्दै आएका गतिविधि शङ्कास्पद देखिएको भन्दै उनीहरूले अग्रगामी मोर्चा नै गठन गरेका छन्।

सरकारबाटै सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि खतरा देखिएको भन्दै संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्न अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको जनमत पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. सीके राउतले बताए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका मुख्य सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने क्रममा राजा ल्याउने सुझाव मात्र होइन, जनमतसंग्रह गराउने प्रस्ताव समेत प्रतिवेदनमार्फत अघि सारेपछि संविधान संशोधनको बहस थप विवादित बनेको छ।

त्यससँगै विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानसभाका सदस्य, नागरिक समूह तथा अधिकारवादीहरू संविधानका मूलभूत व्यवस्थाको रक्षा गर्न सङ्गठित हुन थालेका छन्। संविधान संशोधनको तयारीले सरकारमाथि थप शङ्का उत्पन्न गरेको र देशलाई प्रतिगमनतर्फ जानबाट रोक्न वर्तमान अवस्थामा साझा मोर्चाको आवश्यकता परेको उनीहरूको भनाइ छ।