काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विदेशी दूतहरूसँग एक्लाएक्लै नभेट्ने आफ्नै अडान आफैँले तोडेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेनले गत असारमै एसियाली विकास बैङ्कका अध्यक्ष मासातो कान्डालाई भेटेर विदेशी दूतसँग एक्लै भेट नगर्ने अडान तोडेका थिए।

सरकार गठन भएको चार महिना बितेपछि प्रधानमन्त्री वालेनले आफ्नो पूर्ववर्ती अडान तोड्दै अन्ततः विदेशी दूतहरूसँग एक्लाएक्लै भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेनले सोमबार एकै दिन दुई छिमेकी भारत र चीनका राजदूतसँग ‘वान टु वान’ छलफल गरेका हुन्।

बोल्दै नबोल्ने, कसैसँग भेट्दै नभेट्ने वालेनको कूटनीतिक भेटवार्ता ‘वान टु वान’बाट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव र जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत झाङ माओमिङले छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता गरे।

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका अनुसार भारतीय राजदूतसँग नेपाल–भारत र चिनियाँ राजदूतसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने, द्विपक्षीय मित्रता, पारस्परिक हित, विकास साझेदारी तथा सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेनसँग दुवै देशका राजदूतले आपसी सम्बन्ध र सहयोगबारे छलफल गरे। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भ्रमणबारे को निम्तो दिए-नदिएको खुलाएको छैन।

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बनेको आरोप लागिरहँदा दुई छिमेकका राजदूतसँग भेटेर प्रधानमन्त्री शाहले अब मौनता तोडेको सन्देश भने दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषय भने दुई महिनादेखि संसदमा निरन्तर उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट जवाफ नदिएपछि प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्।

तर, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जवाफ आउनुको सट्टा सत्तापक्षका सांसदहरू नै सरकारको बचाउमा उत्रिएका छन्। अझ सीमा विवाद समाधानका लागि पुराना सन्धि–सम्झौता हेर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबीच परराष्ट्रमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण सन्धिका आधिकारिक दस्ताबेजबारे आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिएपछि सरकारको कूटनीतिक तयारीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहसँग सांसदहरूले निरन्तर जवाफ माग गर्दै आए पनि उनले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन इन्कार गर्दै आएका छन्। जेठ १७ गते दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने वा त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग उठे पनि प्रधानमन्त्री शाह त्यस विषयमा मौन छन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समेत यस विषयमा स्पष्ट रुलिङ गरेका छैनन्। संसदमा प्रतिपक्षीले राखेका प्रश्न सरकारलाई घेराबन्दी गर्न नभएको स्पष्टोक्ति नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउछाले दिइन्।

प्रधानमन्त्री शाहलाई लक्षित गर्दै उनले एक्लै परेको महसुस भए कालो चस्मा खोल्न आग्रह गरिन्। सरकारका राम्रा काममा प्रतिपक्षीको साथ र सहयोग रहने उनले स्पष्ट पारिन्।

सत्तापक्षका सांसदहरू भने रक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहलाई सोधिएका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले नदिए पनि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले सरकारको तर्फबाट प्रतिवाद गर्दै आएका छन्।

तर, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याएका छैनन्। उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट समेत हटाइएको छैन। प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी सांसदका प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको मात्र होइन, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमेत निरीह बनेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सरकारी संयन्त्रभन्दा सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। चौतर्फी दबाबपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधन सरकारी निकायबाट सार्वजनिक हुनुअघि आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ।

नेकपा एमालेकी सांसद निता घतानीले फेसबुकको भ्युजबाट देश चलाउने शैली अपनाउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई खबरदारी गरिन्।

सत्तारूढ दलका सांसदहरू प्रतिपक्षी सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बैठक कक्ष नै गुन्जिने गरी ड्यापड्याप गर्दै सरकारको पक्षमा समर्थन जनाउने गरेका छन्। रास्वपा सांसद शिवशङ्कर यादवले संसद्को बहस कालो चस्मामाथि केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्दा सत्तारूढ सांसदहरूले एक मिनेटमै दुई पटक ड्यापड्याप गरेर समर्थन जनाए।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा हरेक महिनाको एक दिन सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिने व्यवस्था छ। संसद्कै नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन पनि अटेर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्प्रति जबाफदेही हुने संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासबाट पन्छिँदै ‘लगामबिनाको घोडा’झैँ एक्लै दौडिरहेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। देशको कूटनीतिक मामिलामा प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिले निरन्तर तरङ्ग ल्याइरहेको छ।

सीमा विवाद समाधानका लागि पुराना सन्धि–सम्झौता हेर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए पनि त्यस्ता महत्त्वपूर्ण सन्धि–सम्झौताका आधिकारिक अभिलेख सरकारसँग व्यवस्थित रूपमा रहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले बेलायतसँग सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र भारतसँग सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति सरकारसँग छ कि छैन भनेर प्रश्न गरे।

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ती सन्धिका औपचारिक दस्ताबेज भए–नभएको विषयमा आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताए।

सीमा विवादजस्तो संवेदनशील कूटनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्ति आउनुअघि त्यससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथा आधिकारिक अभिलेखको यथार्थ अध्ययन र प्रमाणीकरण आवश्यक हुने कूटनीतिक अभ्यास रहँदै आएको छ।

तर, सन्धि–सम्झौताका औपचारिक दस्ताबेजकै अवस्थाबारे परराष्ट्रमन्त्रीले आधिकारिक जानकारी नभएको जवाफ दिनुले सरकारको कूटनीतिक तयारी र अभिलेख व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सीमा विवादजस्तो राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई सरकारले पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति, त्यसबारे संसदमा उठिरहेका प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको मौनता, सत्तापक्षका सांसदहरूको रक्षात्मक प्रस्तुति तथा महत्त्वपूर्ण सन्धि–सम्झौताका आधिकारिक दस्ताबेजबारे परराष्ट्रमन्त्रीको अनभिज्ञताले सरकारको कूटनीतिक तयारी र जबाफदेहितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।