काठमाडौँ – बाराको सिमरामा तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले देशभर आक्रोश पैदा गरेको छ। घटनापछि दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने माग गर्दै सडकमा नाराबाजीसहित विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। कानुन संशोधन गरेरै भए पनि बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

गरिमाको न्याय माग्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएको छ। दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई न्यायको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर, शान्तिबाटीका, बारा र पोखरामै सर्वसाधारण तथा अधिकारकर्मीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले जघन्य अपराधविरुद्ध मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्न र बालिका सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

स्थानीय प्रशासनसँग भएको सहमतिलाई परिवारले अमान्य घोषणा गरेपछि बाराको वीरगन्ज-पथलैया सडकखण्डमा धर्ना जारी छ। मृतक गरिमा चौधरीको शव अहिले पनि अस्पतालमै राखिएको छ।

पीडित परिवारबाट जाहेरी लिएर आठ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। प्रहरीले सहजीकरण गरेर गरिमाका बुबा र आमालाई वार्ताका लागि काठमाडौँ पठाएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङको उपस्थितिमा गरिमाका बुबाआमा गृहमन्त्रालय पुगेर वार्तामा बसेका छन्। गरिमाको परिवारसँगको वार्तामा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी पनि सहभागी भएकी छन्। काठमाडौँ आउनुअघि गरिमाका बुबा मनोज चौधरीले सडकमा बसेर न्यायको माग गर्दा पनि न्याय नपाएको बताए।

गरिमाका बुबा मनोजले हत्यारालाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने बताए। उनले कानुन संशोधन गरेर भए पनि हत्यारालाई फाँसीको सजाय हुनुपर्नेमा आफू अटल रहेको बताए।

बालिकामाथि हिंस्रक व्यवहारको सिकार बनेकी गरिमा पहिलो बालिका भने होइनन्। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि न्यायको माग भइरहेको छ। कानुन फितलो हुँदा आपराधिक मनोवृत्ति भएका राक्षसीहरू सलबलाएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। कडा कानुनको माग गर्दै अधिकारकर्मीहरू सडकमा उत्रिएका छन्।

संविधान र कानुनमा फाँसीको व्यवस्था छैन। तर सडकबाट फाँसीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठेको छ। स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष रिसी धमलाले बलात्कारीलाई संविधान र कानुन संशोधन गरेर फाँसीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे।

पीडित परिवारले संविधान र कानुनमै नभएको व्यवस्थाको माग गरेपछि बारा प्रशासनले गरिमाका बुबाआमालाई वार्ताका लागि काठमाडौँ पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरले बताए।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले घटनाप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै गरिमाको न्याय पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। सरकार यो घटनामा पहिलो दिनदेखि नै मौन र निष्क्रिय नरहेको उनको भनाइ छ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला गृहमन्त्री गुरुङले घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको बताएका छन्। नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण तत्काल मृत्युदण्डको कानुन बनाउन नसकिने गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

गरिमाका बुबाआमाले न्याय पाउन, मानव नामका राक्षसीहरूले कडा भन्दा कडा सजाय पाउन र अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने माग भएका छन्। गरिमाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग देशभरबाट उठिरहेको छ।