काठमाडौँ – सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको मध्येबाट उक्त रकम निकासा गरिएको सरकारले जनाएको छ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका लागि रु. ७५ लाख, गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाका लागि रु. एक करोड, कालिका गाउँपालिकाका लागि रु. ३० लाख र आमछोदिङ्गो गाउँपालिकाका लागि रु. २० लाख निकासा गरिएको छ। त्यसैगरी नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकाका लागि रु. एक करोड ५० लाख, बेलकोटगढी नगरपालिकाका लागि रु. ७५ लाख किस्पाङ गाउँपालिकाका लागि रु. २५ लाख र तारकेश्वर गाउँपालिकाका लागि रु. ५० लाख निकासा गरिएको छ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका लागि रु. ३० लाख, सिद्धलेक गाउँपालिकाका लागि रु. २० लाख, गजुरी गाउँपालिकाका लागि रु. २० लाख, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका लागि रु. २० लाख तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका लागि रु. २० लाख र तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका लागि रु. २० लाख निकासा गरिएको छ।

उक्त रकम विपद् पश्चात् स्थानीय तहको सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न, अवरुद्ध सडक, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत्लगायतका आवश्यक सेवाहरू सामान्य मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय सञ्चालनार्थ तत्काल गर्नुपर्ने सामान्य मर्मत सम्भार तथा अस्थायी प्रकृतिका संरचना तयार गरी सेवा सञ्चार गर्न, विपद् पीडित परिवारलाई तत्काल बस्नका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन र विपद् प्रभावित स्थानसम्म राहत सामग्री ढुवानीका लागि स्थानीय तहले खर्च गर्नुपर्नेछ।

खोज तथा उद्धार जारी

भोटेकोशी बाढीको सातौँ दिनसम्म पनि खोज तथा उद्धारको काम जारी छ। सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र अहोरात्र खटिए पनि महाविपत्ति नै निम्त्याएको भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका धेरै नागरिक अझै भेटिएका छैनन्। बाढीले बगाएकाहरूको शव भारतमा समेत फेला परिरहेका छन्।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण मङ्गलवारसम्म १ हजार ६६ जनाको शव फेला परेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। रसुवामा ४३ जना, नुवाकोटमा १ सय ५१ जना, धादिङमा ५७ जना र चितवनमा ३ सय २१ जनाको शव सङ्कलन भएको छ।

गोरखामा ६६ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २ सय १६ जना, नवलपरासी पश्चिममा १ सय ६५ जना र भारतमा ९ जना गरी १ हजार ६६ जनाको शव फेला परेको नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार फेला परेका शवमध्ये १ हजार ५६ को लाशजाँच मुचुल्का सम्पन्न भएको छ भने ५८ वटा शव आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

पहिचान नभएका ९ सय १३ वटा शवको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यका लागि हालसम्म ७ हजार ९ सय १२ जना प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ४ हजार ५ सय ३० जनाको उद्धार गरिएको छ भने हालसम्म बेपत्ता भएका ४ हजार ६ सय ६ जनाको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले बाढीको जोखिममा रहेका जिल्लाका घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, विभिन्न निकाय र स्थानीयवासीको समन्वय तथा सहयोगमा आवश्यक उद्धार एवं खोजी गर्ने र विभिन्न स्थानमा भएको बाटो अवरोध हटाउने कार्यसमेत गरिरहेको जानकारी दिएको छ।

नेपाली सेनाले हवाई साधनमार्फत मङ्गलवार एक बेलायती नागरिकसहित जम्मा १ सय १९ जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ। हालसम्म नेपाली सेनाले हवाई साधनमार्फत २ सय ७३ जना विदेशी सहित जम्मा ३ हजार ८ सय ९१ जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ।

चिलिमे हाइड्रोमा विदेशीसहित २६ जनाको संयुक्त खोज तथा उद्धार टोलीले टनेलभित्र प्रवेश गरी करिब १ सय ५० मिटर भित्रसम्म पुग्दा भिरालो भाग सुरु भएपछि पूर्ण रूपमा पुरिएको अवस्थामा टनेल फेला परेको छ।

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार अपर त्रिशूली–१ को हाँकूमा विदेशीसहितको संयुक्त खोज तथा उद्धार टोली १ सय ६० मिटरसम्म पुग्दा टनेल टालिएको अवस्थामा फेला परेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र फेसबुक पोस्टमा सीमित

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत बुधवार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको बताएका छन्। मङ्गलवार सामाजिक सञ्जालमार्फत जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भइसकेको पुष्टि भएकाले सोही कारण यो विपत्ति आएकोमा शङ्का नरहेको बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो र प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी भएको उनले लेखेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको सङ्केत गरेको उल्लेख गरेका छन्। हिमनदीभित्र पग्लिएको पानीका कारण हिमनदीको पतनमा बरफ र पानी दुवै मिसिएको हुनसक्ने प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार र राहत वितरणबाट अगाडि बढ्दै पुनःस्थापनातर्फ अग्रसर भइरहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्य बचाउन आवश्यक उपचार र मनोपरामर्श प्रदान गर्दै सरकार पुनःस्थापनातर्फ लागेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार बाढी प्रभावितलाई व्यवस्थित रूपमा राहत वितरण कार्य जारी छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग आउने क्रम जारी रहेको उल्लेख गरेका छन्। भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ। उद्धारका लागि भारतको ११ सदस्यीय टोली पनि नेपाल आइसकेको छ। साथै, २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रक अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ। श्रीलङ्काले १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। बङ्गलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ। चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। चीनबाट आएको उद्धार टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। चीनले ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। साथै, नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।

अमेरिकाबाट पाँच लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट एक मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग)को प्रतिबद्धता आएको छ। यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १० मिलियन डलरसम्मको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ।

कतारले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट एक मिलियन स्विस फ्र्याङ्क संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट खर्च हुने गरी प्राप्त भएको छ। एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान)का लागि पाँच मिलियन अमेरिकी डलर, विश्व बैङ्कबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा र एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राविधिक सहायताका लागि एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ। यस कार्यमा युके, जापानलगायत मित्रराष्ट्रबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ भने इयू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

सरकारको समन्वय फेल

तर, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बाँचेकाहरू तत्काल राहत र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्। राज्य संयन्त्रलाई खोज तथा उद्धारमै भ्याइनभ्याई हुँदा बाँचेकाहरूको पुनःस्थापना अन्योलमा परेको छ। जलविद्युत आयोजनाका सुरुङभित्र फसेकाहरूलाई निकाल्ने प्रयास कठिन बनेको छ। सम्पर्कविहीन नागरिकका आफन्तहरू भने आफ्ना परिवारका सदस्यको अवस्था थाहा पाउन र तत्काल उद्धारको माग गर्दै छटपटाइरहेका छन्।

महाविपत्तिको यस्तो घडीमा सरकारसँग उपलब्ध स्रोतसाधन पर्याप्त नभए सहयोगी निकाय, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समयमै परामर्श, समन्वय र सहयोगको आह्वान गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नेमा सीमित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

बाढी आएको सातौँ दिनसम्म सरकार प्रभावकारी रूपमा सहयोग परिचालन र समन्वय गर्न चुकेको आरोप लागेको छ। खटनपटनको जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरुङ खनेर चर्तिकला देखाएको आरोप लागेको छ।

सुरक्षा निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनेतिर गृहमन्त्री गुरुङले पटक्कै ध्यान नदिएको आरोप पनि लागेको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि पिक र साबेल बोकेर फोटो सेसन गराई जस लिने प्रयास गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद झक्कु प्रसाद सुवेदीले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्झाउँदै टनेल खोस्रेर बस्ने होइन भनेका छन्।

भोटेकोशी विपत्तिपछि सांसद रामकुमारी झाँक्रीको रातमा निन्द्रा हराएको छ। सरकारले प्रचार मात्रै गरेको उनले बताएकी छन्। झाँक्रीका अनुसार सरकार नागरिकको ज्यान बचाउन असफल भएको छ।

सरकारका मन्त्रीहरू समन्वयमा पनि असफल भएको उनको आरोप छ। मन्त्रीहरू फिल्डमा खटिएर हिलोमा गाडिने र टिकटक बनाउन लागेको भन्दै सांसद झाँक्रीले पूर्ण रूपमा असफल सरकारका कारण लज्जाबोध भएको बताएकी छन्।

सरकार उदारतापूर्वक सबैको सहयोग लिन चुकेको आरोप पनि लागेको छ। सुरुङभित्र फसेका नागरिकका आफन्त छटपटिएका छन्। उनीहरूको उद्धारका लागि भएका प्रयास सफल हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर क्षेत्री पौडेलले बताए।

सरकारले स्थानीय सरकारलाई बाइपास गरेको आरोप पनि लागेको छ। विपत्तिको समयमा स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। सरकारको काम गफमा सीमित भएको नौकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुर्वु स्याङवो घलेले बताए।

सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका परिवारमा आक्रोश देखिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भने फेसबुक पोस्ट गर्नमा सीमित भएको आरोप लागेको छ। राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्नसमेत प्रधानमन्त्री अनिच्छुक देखिएको आरोप छ।

सरकारको आलोचना हुने डरले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र मौन बसेको देखिएको आलोचकहरूको आरोप छ। अहिलेसम्म धेरै नागरिकको उद्धार हुन नसक्नुले वालेन्द्र सरकारको असफलता छरपस्ट भएको दाबीसमेत गरिएको छ। महाविपत्तिको समयमा राजनीतिक दल, विज्ञ, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र सहयोगी निकायसँग व्यापक परामर्श तथा समन्वय गरेर साझा रणनीति बनाउनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लागेको छ।

उद्धारमा देखिएको कठिनाइसँगै राहत र पुनःस्थापनाको चुनौतीसमेत बढिरहेका बेला सरकारले सबै पक्षको सहयोग लिन ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सत्तारुढ दलले भने सरकार असफल नभएको दाबी गरेको छ। तर, प्रभावकारी काम हुन नसकेको भने स्वीकार गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले सरकार असफल नभएको दाबी गरेका छन्।

सरकारसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नहुन सक्छ। त्यसका लागि सहयोगीलाई आह्वान गर्नुपर्ने हो। तर, सरकारले काम गरेको देखाउन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैँ टनेल खोल्ने काममा खटिएको आरोप लागेको छ।

समन्वय गर्ने काममा स्वयं गृहमन्त्री चुकेको आरोप छ। फिल्डमा खटिएका गृहमन्त्रीले टनेलभित्र फसेका नागरिक पानी खाएर पनि बाँच्न सक्ने जवाफ दिएका छन्।

सरकारको ‘केटाकेटी पारा’ देखिएको भन्दै आलोचना भएको छ। आवश्यक परामर्श र समन्वयका विषयमा सरकार कमजोर देखिएको आरोप छ। विपत्तिको समयमा राज्यका सबै संयन्त्र, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय तथा सम्भावित सहयोगी पक्षलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरकार त्यसमा चुकेको आरोप लागेको छ।

बाढी आएको सातौँ दिनसम्म पनि बेपत्ता नागरिकको खोजी, सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार, प्रभावितलाई तत्काल राहत र विस्थापितको पुनःस्थापनाको काम चुनौतीपूर्ण बनेको छ। उद्धारको गति, राहतको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको स्पष्टतामाथि उठेका प्रश्नले पीडामा परेका नागरिक थप आत्तिएको अवस्था छ। उनीहरू छिटो उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्।