काठमाडौँ – विनाशकारी भोटेकोशी बाढीका कारण बिहीबार राति ८ बजेसम्म १ हजार २८० जनाको शव फेला परेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार रसुवामा १४० जना, नुवाकोटमा १८५ जना, धादिङमा ६० जना, चितवनमा ३५९ जना, गोरखामा ७२ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २१८ जना, नवलपरासी पश्चिममा १९० जना र भारतमा १८ जनाको शव फेला परेको छ।

नेपाल र भारतमा गरी हालसम्म १ हजार २८० जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको हो। घाइते भएका मध्ये दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। जसमध्ये एक जनाको टिचिङ अस्पताल र एक जनाको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

फेला परेका शवहरूको पहिचानका लागि डीएनए नमुना सङ्कलनदेखि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हालसम्म २०८ महिला, ३३५ पुरुष र ३८३ नखुलेको गरी जम्मा ९२६ वटा शव व्यवस्थापन गरिएको छ।

शव व्यवस्थापन भन्नाले तत्काल अन्तिम संस्कार गर्न नसकिएको अवस्थामा पहिचान र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म सुरक्षित रूपमा माटोमुनि राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिचान नभएका १ हजार ६९ वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापनलगायतका कार्यका लागि हालसम्म ७ हजार ९ सय ३२ जना प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। हालसम्म बेपत्ता भएका ४ हजार ७ सय ९८ जनाको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विभिन्न जिल्लामा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा ३ हजार ६ सय ३१ जना व्यक्तिहरूलाई राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले बाढीको जोखिममा रहेका जिल्लाका घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, विभिन्न निकाय र स्थानीयवासीको समन्वय र सहयोगमा आवश्यक उद्धार एवं खोजी गर्नुका साथै विभिन्न स्थानमा भएको बाटो अवरोध हटाउने कार्यसमेत गरिरहेको जनाएको छ।

खोज तथा उद्धारमा सेनाको तीव्रता

भोटेकोशी बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा फसेको अनुमान गरिएका मानिसको खोजीलाई नेपाली सेनाले तीव्रता दिएको छ। विदेशीसहित २५ जनाको संयुक्त खोज तथा उद्धार टोलीले लाङटाङ हाइड्रोको सुरुङभित्र करिब १५० मिटरसम्म प्रवेश गरी दुई स्थानमा सानो–सानो होल बनाई खोजी कार्य गरिरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

त्रिशूली–३ ए मा ९३ जनाको संयुक्त उद्धार टोलीले पाँच वटा एक्स्काभेटरको प्रयोग गरी सुरुङमा भरिएको लेदो र माटो हटाउने काम गरेको छ। त्यहाँ ब्लास्टिङ गरी सफा गर्ने कार्य भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। त्रिशूली–३ बीमा नेपाली सेनाका ८९, गैरसैनिक तीन र आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशकसहितको संयुक्त उद्धार टोली खटिएका छन्।

सेनाले बिहीबार प्रभावित क्षेत्रबाट ६ जनाको हवाई उद्धार गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा डाक्टर अधिकृतसहितको टोलीले स्वास्थ्य सेवा समेत प्रदान गरेको सेनाले जनाएको छ। रसुवाको टिमुरेदेखि नुवाकोट, धादिङ, चितवन र नवलपरासी पूर्वका प्रभावित क्षेत्रहरूमा ९ हजार ३ सयभन्दा बढी सैनिक खटिएका छन्।

घाइतेहरूको खोज तथा उद्धार, शव व्यवस्थापनमा सहयोग, अवरुद्ध सडक सञ्चालन एवं आपत्कालीन उपचार कार्य गरिरहेको सेनाले जनाएको छ। रसुवा लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना सुरुङबाट दुई जनाको शव निकालिएको छ। आयोजनाका प्रबन्धक विजयमान भट्टराईका अनुसार खोज तथा उद्धारमा खटिएको टोलीले सुरुङभित्रबाट दुई वटा शव निकालेको हो।

सरकारको गम्भीर भूल

बाढी गएको नौ दिनसम्म पनि आफन्तहरूको केही पत्तो नलाग्दा परिवार र आफन्त छटपटिएका छन्। राज्यका सुरक्षा तथा उद्धार संयन्त्र खोज तथा उद्धारमा खटिए पनि सम्पर्कविहीन आफन्त फेला नपर्दा कतिपय परिवारले कुशको शव बनाएर दाहसंस्कारसमेत गर्न थालेका छन्।

यो अवस्था बाढीमा आफन्त गुमाएका परिवारका लागि केवल मृत्युको पीडा मात्र होइन, आफ्ना प्रियजनको वास्तविक अवस्था थाहा नपाउँदाको थप मानसिक यातना बनेको छ। एकातिर शव फेला परे पनि पहिचान हुन बाँकी छ भने अर्कोतिर हजारौँ नागरिक अझै बेपत्ता छन्। त्यसैले बेपत्ता नागरिकमध्ये कोही जीवितै उद्धार हुन सक्ने सम्भावना रहँदासम्म खोज तथा उद्धारलाई तीव्र, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

भोटेकोशी बाढीमा परेकाहरू सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। रोइकराई गरिरहेका छन्। बेपत्ता भएका नागरिक अहिलेसम्म फेला नपर्दा परिवार निराश बनेका छन्। बाढीमा सात वर्षीया छोरीसहित चार जना आफन्त सम्पर्कविहीन भएका सुचित जोशीले पहिलो दिनदेखि नै आफैँ खोजीमा लागे पनि फेला पार्न नसकिएको बताए।

राज्यका संयन्त्रहरू पनि अहोरात्र खटिएका छन्। सम्पर्कविहीनहरू मात्रै होइन, मृत्यु भएकाहरूकै पहिचान हुन सकेको छैन। यतिका दिनसम्म सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू र सत्तारुढ दलका सांसदहरूमाथि प्रभावकारी हुन नसकेको खोज तथा उद्धारलाई हुटिट्याउँले आकाश थामे जस्तो गरिरहेको आरोप लागेको छ।

सरकारको कमजोरीबारे बोल्दा विगतका सरकारलाई देखाएर उम्कने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लागेको छ। त्यसलाई सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारमा ‘मै हुँ’ भन्ने घमन्ड देखिएको बताए। सरकारले गम्भीर भूल गरेको सांसद केसीले बताए।

मृतकका परिवारलाई १० लाख

सरकार खोज तथा उद्धारसँगै राहत र पुनःस्थापनामा अझ प्रभावकारी रूपले लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। विपत्तिपछिको अवस्थामा तत्कालीन राहतसँगै बेपत्ताको खोजी, शवको पहिचान, परिवारको मनोसामाजिक अवस्था, विस्थापितको पुनःस्थापना र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

तर, सरकार जेनजी आन्दोलन भएको गत भदौ २३ को दिनलाई राष्ट्रिय बिदा दिएर रमिता देखाउन थालेको आरोप लागेको छ। सामाजिक सञ्जालमा भदौ २४ गतेलाई ‘खरानी दिवस’को बिदा किन नदिएको भनेर प्रश्न पनि उठाइएका छन्। भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूको आवश्यकता नबुझी सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसदहरू आफैँ जान्ने पल्टिएका आरोप पनि लागेको छ।

भोटेकोशी बाढीको नवौँ दिनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैङ्कबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवन रक्षा तथा तत्कालीन आपत्कालीन उद्धार तथा राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका अन्य सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा निःशुल्क औषधोपचार तथा मृत्यु भएमा निजका परिवारलाई प्रति मृतक १० लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ।

भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीका कारण मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मानस्वरूप घटना भएको तेह्रौँ दिनको पुण्यतिथिका दिन भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार भदौ २२ गते नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको छ।

ग्रिन आर्मीबारे छानबिनको माग

सरकारले खोज तथा उद्धार प्रभावकारी बनाउन भने हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोप लागेको छ। खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकायलाई स्रोत–साधन जुटाउनेमा भन्दा आफैँ बाढीको हिलोमा पस्ने, सुरुङ खन्ने र सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोस्ट गरेर भ्यूज बटुल्ने काममा बढी जोड दिएको भन्दै सरकार आलोचित बनेको छ।

विपत्तिको समयमा राज्यका सुरक्षा तथा उद्धार संयन्त्रलाई आवश्यक स्रोत, साधन, उपकरण, जनशक्ति र स्पष्ट कमान्ड उपलब्ध गराउनुको सट्टा राजनीतिक नेतृत्व स्वयं उद्धारस्थलमा देखिने र त्यसलाई प्रचारसँग जोड्ने प्रवृत्तिले वास्तविक उद्धार कार्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। विपद् व्यवस्थापनमा नेतृत्वको प्रत्यक्ष उपस्थितिभन्दा पनि उद्धार संयन्त्रलाई सक्षम बनाउने, एकीकृत कमान्ड कायम गर्ने र परिणाम देखाउने विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अझ त्यसमाथि राज्यको संयन्त्रलाई विश्वास नगरी नेपाली सेनाको जस्तै पोशाकमा ‘ग्रिन आर्मी’ परिचालनमा सरकारको अनुमतिले थप शङ्का उब्जाएको छ। विपत्तिको समयमा उद्धारमा संलग्न समूहको वैधानिक हैसियत, परिचालनको अधिकार, कमान्ड संरचना, जिम्मेवारी र सुरक्षाकर्मीहरूसँगको समन्वय स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ। यही विषयमा ‘ग्रिन आर्मी’ के हो र कसरी परिचालन भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरिमोहन भण्डारीले यस विषयमा छानबिनको माग गरेका छन्।

सुरुमा एकलकाँटे देखिएको सरकार पछिल्ला दिन भने सुझाव–सल्लाहसँगै सहयोग माग्न थालेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग बोलचाल बन्द भएका कुलमान घिसिङले समेत छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भोटेकोशी बाढीबारे सुझाव दिएको उनले बताए।

भोटेकोशी बाढीले तहसनहस पारेको छ। नौ दिनसम्म पनि खोज तथा उद्धार चलिरहेको छ। सम्पर्कविहीन बनेका व्यक्तिका परिवार र आफन्त जीवितै फेला पर्ने आशा व्यक्त गरिरहेका छन्। बेपत्ता भएका सबैको अवस्था यकिन नहुँदासम्म खोजी कार्यलाई केवल शव खोज्ने अभियानका रूपमा नभई सम्भावित जीवित व्यक्तिको उद्धारलाई समेत केन्द्रमा राखेर निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

विपत्तिको यस्तो अवस्थामा परिवारका लागि प्रत्येक घण्टा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राज्यले उपलब्ध सबै प्रविधि, विशेषज्ञता, सुरक्षा संयन्त्र, स्थानीय अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई एकीकृत गरी खोज तथा उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

भोटेकोशी बाढीको ब्रिफिङ

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले काठमाडौँस्थित कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिलाई भोटेकोशी बाढीबारे ब्रिफिङ गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कूटनीतिक ब्रिफिङमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क एवं संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित थिए।

मन्त्री खनालले रसुवागढीस्थित भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको विपद्को पछिल्लो अवस्था, सरकारको खोज तथा उद्धार प्रयास, विदेशी नागरिकको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे पनि सो क्रममा अवगत गराए।

मन्त्री खनालले सरकारको प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार र विदेशी नागरिकको सुरक्षा रहेको बताए। मन्त्री खनालले भदौ १० गते बिहान नेपाल–चीन सीमास्थित रसुवागढीमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले केही मिनेटमै ठूलो परिमाणमा पानी, माटो तथा गेग्रान बगाएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए।

चीनले राहत सामग्रीको तेस्रो खेप पठाएको छ। चिनियाँ सेना (पीएलए)को वाई–२०ए जहाजले आकस्मिक राहत सामग्री बिहीबार काठमाडौँमा ल्याएको हो। यो पीएलएको विशाल ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट हो।

राहत सामग्रीसँगै तेस्रो खेपमा चीनले १० जना फरेन्सिक विज्ञहरू पनि ल्याएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि जारी खोज तथा उद्धारमा सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले विशेषज्ञ ड्रोन अपरेटरसहितको टोली पठाउने भएको छ। यससँगै अस्ट्रेलियाले नेपालका लागि आफ्नो मानवीय सहायता प्याकेजसमेत विस्तार गर्ने भएको हो।

विदेशी सहयोग र विशेषज्ञ टोलीको परिचालनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, शव पहिचान तथा प्राविधिक काममा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यस्तो सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट समन्वय र एकीकृत परिचालन आवश्यक हुनेछ।

बागमती सरकारले निःशुल्क पढाउने

बागमती प्रदेश सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परी आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई आवाससहित कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा र आवासको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरत केसीले जानकारी दिए।

बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका अभिभावकविहीन बन्न पुगेका बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले बताए।

बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

उक्त व्यवस्थाका कारण विपद्का बेला रकम परिचालन तथा खर्च गर्न प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र सङ्घीय कानुनअनुसार थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले बताए।

वैकल्पिक मार्गबाट यातायात सञ्चालन गरिने

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा पहिरोले सडक बगाएपछि सरकारले वैकल्पिक मार्गबाट यातायात चलाउने भएको छ। मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको बैठकले वैकल्पिक मार्गको खोजी गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। यसको काम भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्नेछ।

निर्णयअनुसार कृष्णभीरमा भोटेकोशी बाढीपछि पहिरो आएर सडक अवरुद्ध बनेसँगै यसको विकल्पमा गोरखाको त्रिशूली नदी पुल बेनीघाटदेखि त्रिशूली नदी पुल फिस्लिङसम्म सडक स्तरोन्नति गरिनेछ।

रसुवामा आएको बाढीले गरेको सडक कटानका कारण धादिङको कृष्णभीरमा पहिरो जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव देखिन थालेको छ।

नुवाकोटमा अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति ९० प्रतिशतसम्म पुनःस्थापित भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोटका अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापित भएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नुवाकोटका करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापित भएको उल्लेख छ।

मन्त्रालयका अनुसार चपली–देवीघाट दायाँ सर्किट चार्ज भएपछि नुवाकोटका थप क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापित भएको हो। सरकारको प्रभावकारिता अब भाषण, सामाजिक सञ्जालका तस्बिर वा प्रचारबाट होइन, बेपत्ता नागरिकको खोजी, मृतकको पहिचान, पीडित परिवारको संरक्षण र विपत्तिपछिको पुनःस्थापनामा देखिने परिणामबाट मापन हुने अवस्था आएको छ।