काठमाडौँ – तनहुँको देवघाट गाउँपालिका वडा नं. ५ की समलिङ्गी महिलाले एकल भत्ता माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा, सङ्घीय संसद् सचिवालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र देवघाट वडा नं. ५ को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर समलिङ्गी महिलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी हुन्।

१७–१८ वर्षदेखि जीवनसाथी बनेर बस्दै आएकी तनहुँ देवघाटकी समलिङ्गी महिला शुकमाया मगरले पार्टनरको निधन भएकाले आफूले एकल महिला भत्ता पाउनुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरेको बताइन्।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ले असहाय एकल महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा सम्बन्धविच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, विधवा, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका तथा विवाह नगरेका महिलाका लागि निश्चित अवस्था र उमेरका आधारमा असहाय एकल महिला भत्ताको व्यवस्था छ। विधवा महिलाका हकमा भने पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलालाई मासिक भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।

तर शुकमाया मगरको हकमा भने उनीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा रहेकी महिला पार्टनरको निधन भएको र उनीहरूले लामो समयदेखि जीवनसाथीका रूपमा सँगै बस्दै आएको भए पनि उक्त सम्बन्ध कानुनी रूपमा विवाहका रूपमा दर्ता हुन नसकेको अवस्था छ। आफूले पार्टनरको निधनपछि एकल महिलाका रूपमा पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको उनको भनाइ छ।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले शुकमायाको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। आदेशमा लेखिएको छ, “निवेदकले उठाएको विषयमा समलिङ्गी विवाहको वैधानिकताको प्रश्न रहेको देखिँदा सो विषयमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन। कानुनबमोजिम गर्नु।”

इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक म्याद सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र प्रत्यर्थी नम्बर ७ का हकमा आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले २०८३ साउन १५ गते रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको यो आदेश प्रत्यर्थी नं. ७ देवघाट वडा नं. ५ को कार्यालयले भने प्राप्त नभएको जनाएको छ। वडा सचिव पविता खनालले सुकमाया मगरको निवेदन वडा कार्यालयमा दर्ता नभएको जानकारी दिइन्। “वडा कार्यालय नआई सिधै सर्वोच्च अदालत जानु भएको होला, यहाँ निवेदन परेको जानकारीमा छैन,” वडा सचिव खनालले पहिचानसँग भनिन्, “सर्वोच्चको आदेश पनि प्राप्त भएको छैन।”

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भने लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइसकेको जनाएको छ। समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्चले दिएको आदेशबमोजिम लिखित जवाफ पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रिट निवेदक शुकमाया मगर ५६ वर्षकी भइन्। उनी ४८ वर्षको हुँदा पार्टनरको निधन भएको थियो। उनले वडा कार्यालयमा दुई पटक गएर बुझ्दा एकल भत्ता नपाउने बताएपछि अदालत पुगेको बताइन्। “महिला पुरुषले पाउने, समलिङ्गी महिलाले पाउने कानुन छैन भनेपछि अदालत गएको हो,” उनले पहिचानसँग भनिन्।

उनले समलिङ्गी विवाह गरे पनि दर्ता गर्न पाएकी थिइनन्। सत्र-अठार वर्षदेखि सँगै बस्दै आएकी थिइन्। उनका अनुसार देवघाटमा उनीहरू समलिङ्गी सम्बन्धमा बसेको कुरा सबैलाई थाहा थियो।

समलिङ्गी महिलाको पार्टनरको निधनपछि एकल महिला भत्ताको माग गरिएको यो विषयले सामाजिक सुरक्षा र वैवाहिक कानुनी पहिचानबीचको सम्बन्धसमेत उठाएको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐनले असहाय एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा राखे पनि समलिङ्गी सम्बन्धमा जीवनसाथी गुमाएकी महिलाको अवस्थालाई ‘विधवा’ वा ‘एकल महिला’को विद्यमान प्रशासनिक परिभाषाअनुसार कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन।

अब विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र त्यसपछि हुने सुनुवाइबाट शुकमायाले माग गरेको एकल महिला भत्ताको अधिकार, समलिङ्गी सम्बन्धमा जीवनसाथी गुमाएकी महिलाको कानुनी हैसियत र सामाजिक सुरक्षा प्राप्तिको प्रश्न कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। “मेरो माग त्यही हो, त्यस्तो भइदिएको भए म जस्तो धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ, यस्तो हक अधिकारहरू पाइएको भए हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो भन्ने छ,” उनले भनिन्, “हाम्रो हक अधिकारहरू जुन जे–जे पाइन्छ त्यो पाओस् भन्ने छ।”