काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलन भएको दिन २०८२ साल भाद्र २३ गते। २०७९ को जनमतबाट ठूला दल बनेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले दमन गर्दा ७६ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेत मिसिएर भएको थियो जेनजी आन्दोलन।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको विरोधले आन्दोलनको आकार लिँदा दुई ठूला दलको सत्ता गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो। अहङ्कार, दम्भ र घमन्डले निवास छोडेर ज्यान जोगाउनकै लागि लुक्नुपर्ने अवस्था बन्यो। सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउन नमान्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यान जोगाउँदै बालुवाटारबाट निस्कनुपर्‍यो।

भदौ २४ मा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन, लुटपाट र आगजनीले मुलुकका ऐतिहासिक संरचनाहरू सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्री निवास खरानी बने। जेलबाट कैदी भागे। सहकारीको रकम अपचलन गरी नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित विभिन्न कारागारका कैदी जेलबाट निस्किए। ज्यान बचाउन निस्किएको भन्दै लामिछाने पछि कारागार फर्केका थिए।

अन्य सयौँ सरकारी कार्यालयहरू, प्रहरीका अधिकांश कार्यालयहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू तथा तिनका निजी आवासहरू छिनभरमै खरानी बनाइए। लुटपाट र आगलागीको कुनै समूह वा व्यक्तिले आजसम्म जिम्मेवारी लिएको छैन।

देशलाई राज्यविहीनताको स्थितिमा पुर्‍याउने र अराजक एवं हिंसात्मक गतिविधिहरूमा संलग्न जुनसुकै व्यक्ति वा समूह भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउन र विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन वर्तमान जेनजी सरकारले खुट्टा कमाएको छ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले लामिछानेलाई हिरासत मुक्त गरेको थियो। लामिछानेले भदौ २३ को आन्दोलनलाई वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा, संस्थागत अक्षमता, नागरिकका मौलिक अधिकारमाथिको नियन्त्रण र अवसरविहीनताले सिर्जना गरेको निराशाविरुद्ध नेपालको सचेत युवा पुस्ता (जेनजी) शान्तिपूर्ण तर दृढ सङ्कल्पका साथ सडकमा उत्रिएको भनेका छन्।

लामिछानेले परिवर्तनका लागि अब यो देशमा कुनै पनि आमाको काख नरित्तियोस् भन्ने कामना गरेका छन्। नागरिक अधिकार, विधिको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको माग गर्दै आन्दोलन भएको लामिछानेले उल्लेख गरेका छन्।

आन्दोलनले एउटा जबरजस्त सन्देश दियो – यो पुस्ता डिजिटल युगमा हुर्किएको, विश्वव्यापी चेतना बोकेको, स्वाभिमानी र आफ्नै देशभित्र भविष्य खोज्ने पुस्ता हो र यसलाई अब कुशासन मन्जुर छैन, लामिछानेले लेखेका छन्।

उनले हिजो सडकबाट नवयुवाहरूले सोधेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा समयले आज आफूलाई उभ्याएको बताए। र यो पनि सम्झाएको छ, हामीसँग पनि जवाफ माग्न भोलि फेरि कोही उभिनेछ, उनले लेखेका छन्।

जेनजी समूहहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा २०८२ असोज ६ गते छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले करिब ९०० पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई २०८२ फागुन २४ गते बुझाए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दुवैजना रिहा भइसकेका छन्।

सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूका हकमा कारबाहीको सिफारिसका लागि पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन तयार भएको महिनौँ भइसक्दा पनि सरकारले बुझ्न मानिरहेको छैन। सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउन समय नपाएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४९ को उपधारा २ बमोजिम मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन तथा उल्लंघनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हो। आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धमा संक्षिप्त प्रतिवेदन २०८३ जेठ १२ को बैठकको निर्णयबाट सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ।

राज्यको जनदमन र त्यसका नाममा सिर्जित अराजक एवं हिंसात्मक गतिविधिहरूको उचित एवं कानुनबमोजिम सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर, सरकारले आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरी पीडित एवं सरोकारवालाहरूलाई अन्धकारमा राख्ने प्रवृत्ति कायम छ।

विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू लगायत अन्य आन्दोलनहरूका क्रममा राज्यबाट भएको दमनको छानबिन गर्न गठन भएका समितिहरूले पेस गरेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगर्ने गलत नजिर स्थापित गरिएको छ। प्रतिवेदनहरू गोप्य राख्ने र सिंहदरबारमा थन्क्याउने प्रवृत्ति छ।

नेपाल सुशासन निगरानी समूहले विज्ञप्ति निकालेर विगतमा सरकारबाट गठित मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ता जनसरोकारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी दण्डहीनता अन्त्यको सुरुवात गर्न आग्रह गरेको छ।

एक वर्षअघि जेनजी युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, कुशासन र निराशाविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको आवाज केवल सरकार परिवर्तनका लागि थिएन। उनीहरूले सुशासन, जबाफदेहिता, पारदर्शिता, रोजगारी र अवसरसहितको नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेका थिए।

तर, २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई नियोजित रूपमा घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, तत्कालीन सरकारबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र त्यसपछि २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड तथा विध्वंसले मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको नेपाली कांग्रेसले बताएको छ।

यी घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा २४ भदौमा विध्वंस मच्चाउने सबै पक्षमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा पनि केही पात्रलाई जोगाउने गरी सत्ता नेतृत्वबाटै कैँची चलाइएको आशङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको उनले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। यो प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्की आयोगको भन्दा विश्वसनीय भने रहेको आङ्देम्बेले उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग उनले गरेका छन्। २३ भदौको अत्यधिक बल प्रयोगमा जिम्मेवार हुने जोसुकै हुन्, कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ, उनले भनेका छन्। २४ भदौको विध्वंस, आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश र हिंसामा संलग्न तथा आन्दोलनमा घुसपैठ गरी त्यसलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति वा समूहलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।

कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन, उनले भनेका छन्, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने होस् वा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। चाहे ती सत्ताशक्तिको नेतृत्वमै किन नहुन्। यो नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा हो।

जेनजी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको दिनमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न सोधेको छ- जेनजीले खोजेको परिवर्तन आयो? तपाईँ नेतृत्वको सरकारको पाइला जेनजीले चाहेको स्वप्नरूपी देश निर्माणतर्फ छ? भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता कहाँ हरायो? सुशासन कहाँ छ? पारदर्शिता कहाँ छ? युवाका लागि रोजगारी कहाँ छ? विदेश पलायन रोक्ने ठोस कार्यक्रम कहाँ छ? सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिता कहाँ छ? यी प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ।

जेनजीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई नभएको आङ्देम्बेले बताएका छन्। सरकारले आफूलाई जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिको प्रतिनिधि ठान्छ भने उसले सबैभन्दा पहिले आफ्नै शासनशैली जेनजीको मूल्य, मान्यता र अपेक्षासँग मेल खाने प्रमाणित गर्नुपर्छ। अरू दललाई गाली गर्नु सजिलो थियो। अब आफ्नै सरकारको कामको हिसाब जनतालाई दिनुपर्छ।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा यसको राजनीतिक परिणाममाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आन्दोलनको घोषित उद्देश्य सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जबाफदेहिता र अवसरको माग भए पनि त्यसको राजनीतिक परिणाम एक वर्षभित्रै निश्चित राजनीतिक शक्तिको अभिष्टसँग जोडिएको देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

जेनजीले व्यक्ति परिवर्तन होइन, व्यवस्था सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन खोजेका थिए। त्यसैले सरकारलाई उनले आग्रह गरेका छन्, आलोचनालाई शत्रुको बोली नठानियोस्, प्रश्न उठाउने नागरिकलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्ति त्यागियोस् र राज्यलाई पारदर्शी, जबाफदेही तथा जनउत्तरदायी बनाइयोस्।

जेनजी शहीदहरूको सपना कुनै दल वा व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्ति नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यो नेपाली समाजको परिवर्तनको साझा आकाङ्क्षा हो। त्यसैले यसलाई सत्ता प्राप्तिको राजनीतिक उपलब्धिमा सीमित नगरी राज्यको नीति, शासन र व्यवहारमै रूपान्तरण गर्नुपर्छ।