करिब २६ वर्षअघि, जब हामीले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको सुरुवात गरेम, तेस्रोलिङ्गीहरूलाई प्रहरीले नियमित रूपमा समात्ने, कुटपिट गर्ने, अपमान गर्ने र दुर्व्यवहार गर्ने अवस्था थियो। धेरैलाई परिवारले घरबाट निकालिदिन्थ्यो। शिक्षा र रोजगारीका अवसरबाट उनीहरू वञ्चित थिए। सम्मानजनक जीवनयापनका विकल्प अत्यन्त सीमित थिए।

त्यस समय धेरै तेस्रोलिङ्गीका लागि यौनश्रम रोजाइभन्दा पनि बाँच्न बाध्य पारिएको विकल्प थियो।

आज नेपाल धेरै परिवर्तन भइसकेको छ।

तेस्रोलिङ्गी तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले दशकौँको सङ्घर्षपछि त्यस्ता अधिकार हासिल गरेका छन्, जुन कुनै समय असम्भवजस्तै लाग्थ्यो।

नेपालको संविधानले पहिचानको अधिकार, समानताको अधिकार र सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिले आफ्नो पहिचानअनुसारका कागजात प्राप्त गर्न सक्छन्। उनीहरू मतदान गर्न सक्छन्। राजनीतिक जीवनमा सहभागी हुन सक्छन्। चुनाव लड्न सक्छन् र निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत बन्न सक्छन्।

नेपालका अदालतहरूले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको गरिमा र अधिकारको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

यी असाधारण उपलब्धि हुन्।

तर एउटा ठूलो प्रश्न अझै बाँकी छ—

हामीले पहिचान र राजनीतिक अधिकार त हासिल गर्‍यौँ, तर त्यसैअनुसार आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकेका छौँ त?

यही अन्तर अहिले हाम्रा सहर र बजारहरूमा देखिन थालेको छ।

१. प्रहरीको डरबाट आर्थिक बहिष्करणसम्म

हाम्रो आन्दोलन सुरु हुँदा सबैभन्दा आधारभूत मागमध्ये एउटा थियो-कुनै व्यक्ति स्त्रीस्वभावको छ, लैङ्गिक रूपमा फरक छ वा तेस्रोलिङ्गी हो भन्ने आधारमा उसलाई अपराधी नठानियोस्।

ती दिनको तुलनामा आज प्रहरीको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। केही ठाउँमा अझै समस्या छन्, तर २५–२६ वर्षअघिको जस्तो प्रहरी र तेस्रोलिङ्गी समुदायबीचको सम्बन्ध छैन।

यो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।

तर कानुनी पहिचानले मात्र पेट भरिँदैन।

कसैसँग पहिचानपत्र हुन सक्छ, तर रोजगारी नहुन सक्छ।

कसैले मतदान गर्न सक्छ, तर उसले जागिर नपाउन सक्छ।

कसैले चुनाव लडेर जनप्रतिनिधि बन्न सक्छ, तर त्यही व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रमा रोजगारी दिन रोजगारदाता तयार नहुन सक्छ।

संविधानले समानताको अधिकार दिएको हुन सक्छ, तर कार्यस्थलमा उसको हाउभाउ, आवाज, पहिरन वा पहिचानकै कारण विभेद हुन सक्छ।

यही नेपालको समावेशीकरणको अधुरो अध्याय हो।

कानुनी अधिकार प्राप्तिको गति आर्थिक समावेशीकरणको गतिभन्दा धेरै अगाडि गएको छ।

२. यौन श्रमको वास्तविकता पनि बदलिएको छ

यहाँ हामीले असहज भए पनि इमानदार भएर कुरा गर्नुपर्छ।

२०–२५ वर्षअघि धेरै तेस्रोलिङ्गी यौन श्रममा प्रवेश गर्नुको मुख्य कारण थियो-अन्य विकल्पको अभाव।

परिवारले स्वीकार नगर्ने।

विद्यालयले नस्वीकार्ने।

रोजगारदाताले काम नदिने।

समाजले किनारामा धकेल्ने।

तर आज परिस्थिति केही बदलिएको छ।

अझै पनि धेरैका लागि यौन श्रम बाध्यता हुन सक्छ, किनकि सम्मानजनक रोजगारीको विकल्प उपलब्ध छैन।

तर यौन श्रम एउटा बजारका रूपमा पनि विकसित भएको वास्तविकतालाई नकार्न सकिँदैन।

यसको माग छ।

विभिन्न वर्ग र सामाजिक पृष्ठभूमिका पुरुषहरू (विवाहित पुरुषसमेत) तेस्रोलिङ्गीहरूसँग यौन अनुभव लिन इच्छुक छन् र त्यसका लागि पैसा तिर्न तयार छन्।

त्यसैले आज यौन श्रममा संलग्न प्रत्येक तेस्रोलिङ्गी व्यक्ति केवल बाध्यताका कारण त्यहाँ पुगेको छ भनेर पनि मान्न मिल्दैन।

कसैले यसलाई रोजेको हुन सक्छ।

कसैका लागि यो बाँच्ने आधार हुन सक्छ।

कसैले अन्य कामसँगै यौन श्रम गरिरहेको हुन सक्छ।

कसैले यो पेशा छोड्न चाहेको हुन सक्छ तर वैकल्पिक रोजगारी नपाएको हुन सक्छ।

परिस्थिति सबैको एउटै हुँदैन।

त्यसैले हामीले सबैलाई एउटै शब्दले परिभाषित गरेर नीति बनाउन सक्दैनौँ।

३. तर अहिले अर्को चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिँदैछ

इटहरीमा पछिल्ला दिनमा मैले गरेका विभिन्न अनौपचारिक कुराकानीमा एउटा अत्यन्त गम्भीर विषय बारम्बार उठ्यो।

केही तेस्रोलिङ्गी यौनकर्मीहरू ग्राहकसँगको भेटलाई लुटपाट वा चोरीको अवसरमा बदल्ने गरेको आरोप सुनियो।

समुदायभित्र यस्ता गतिविधिका लागि प्रयोग हुने केही साङ्केतिक शब्दसमेत सुनिन्छन्। यौन श्रमलाई “पिंकिजाने” र ग्राहकलाई लुट्ने वा चोरी गर्ने कामलाई “जोब्बन” जस्ता कोड शब्दले चिनाउने गरेको बताइयो।

यी शब्दहरू स्वयं समस्या होइनन्। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ जब यौन श्रम र आपराधिक लुटपाटबीचको सीमा जानाजानी मेटिन थाल्छ।

एउटा सुनको सिक्री।

एउटा महँगो स्मार्टफोन।

केही हजार वा केही दश-हजार रुपैयाँ नगद।

यदि यस्ता सामान र पैसा एकै रातमा एक वा दुई ग्राहकबाट लुटियो भने, सामान्य दैनिक ज्यालादारी वा न्यून आम्दानीबाट महिनौँमा कमाइने रकम एकै रातमा हात पर्न सक्छ।

एकै रातको एउटा लुटपाटले लाखौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हात पार्ने सम्भावना देखिन थालेपछि, त्यो सामान्य जीविकोपार्जनको प्रश्न मात्र रहँदैन।

त्यसले गलत किसिमको आर्थिक प्रोत्साहन पनि सिर्जना गर्न सक्छ।

यदि कसैले देख्यो कि यौन श्रम गरेर रातभर काम गर्दा जति कमाइ हुन्छ, त्यसको तुलनामा एउटा ग्राहकलाई लुटेर मोबाइल, सुन र नगद लिएर भाग्दा धेरै गुणा बढी पैसा आउँछ (र त्यो अपराधको कुनै परिणाम पनि हुँदैन) त्यसपछि नयाँ पुस्ताका केही मानिसलाई पनि त्यही बाटो रोज्न प्रोत्साहन मिल्न सक्छ।

यहीँबाट एउटा खतरनाक संस्कृतिको विकास हुन सक्छ:

“पिंकिजानेभन्दा जोब्बनबाट छिटो पैसा कमाइन्छ।”

यो कुरा सत्य हो कि होइन, कति व्यापक छ, कसरी भइरहेको छ र कति रकमको कारोबार भइरहेको छ-यी सबै विषय अनुसन्धानले प्रमाणित गर्नुपर्छ।

तर यस्तो आरोप वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको हो भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता पनि गर्न मिल्दैन।

४. अनि प्रहरी कहाँ छ?

यहाँ सबैभन्दा असहज प्रश्न प्रहरीतर्फ पनि उठ्छ।

यदि यस्तो लुटपाट वर्षौँदेखि भइरहेको छ भने-

प्रहरीले किन नियमित रूपमा यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न सकेको छैन?

कति उजुरी परे?

कति घटनामा एफआईआर दर्ता भयो?

कति जना पक्राउ परे?

कति घटनामा चोरी भएको मोबाइल, सुन वा पैसा बरामद भयो?

कति मुद्दा सरकारी वकिलसम्म पुगे?

कति मुद्दा अदालतमा पुगे?

कति अभियुक्तमाथि अभियोग लाग्यो?

कति जनालाई अदालतले दोषी ठहर गर्‍यो?

यी प्रश्नको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुपर्छ।

किनकि समस्या केवल केही तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिले अपराध गरेको आरोपमा सीमित छैन।

यदि अपराध भइरहेको छ र वर्षौँसम्म अभियुक्तहरू पक्राउ पर्दैनन्, अनुसन्धान हुँदैन वा मुद्दा अदालतसम्म पुग्दैन भने त्यो प्रहरी प्रणालीको पनि समस्या हो।

अझ गम्भीर प्रश्न त त्यसबेला उठ्छ, जब पीडितहरू आफैँ उजुरी गर्न डराउँछन्।

कतिपय ग्राहक विवाहित हुन्छन्।

परिवारलाई थाहा हुने डर हुन्छ।

सामाजिक प्रतिष्ठाको डर हुन्छ।

आफ्नो यौन व्यवहार सार्वजनिक हुने डर हुन्छ।

यही कमजोरी अपराधीले प्रयोग गर्न सक्छ।

यदि पीडितले उजुरी गर्दैन भने अपराधी सुरक्षित रहन्छ।

यदि उजुरी गरे पनि उसलाई “तपाईँ जस्तो मान्छे तेस्रोलिङ्गीसङ्ग जाने, लाज लाग्दैन?” भनेर लज्जित पारिन्छ भने अपराधी झन् सुरक्षित हुन्छ।

र यदि प्रहरी आफैँले परिवारलाई बताइदिने, सिसिटिभी सार्वजनिक गरिदिने वा निजी जीवन उजागर गरिदिने डर देखाउँछ भने त्यो न्याय प्रणाली होइन-पीडितमाथि अर्को प्रकारको हिंसा हो।

५. तर यसको दोष पूरै तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई दिन मिल्दैन

यो कुरा स्पष्टसँग भन्न आवश्यक छ।

इटहरीमा वा नेपालका अन्य ठाउँमा यौन श्रम गर्ने सबै तेस्रोलिङ्गी अपराधी होइनन्।

धेरैले आफ्नो जीवन धान्न काम गरिरहेका छन्।

कतिपयले वर्षौँदेखि यही काम गरेर परिवार पालिरहेका छन्।

कतिपयले वैकल्पिक रोजगारी नपाएर यसमा टिकिरहेका छन्।

र कतिपय स्वयं ग्राहकबाट हिंसा, लुटपाट, कुटपिट वा यौन शोषणका पीडित हुन सक्छन्।

त्यसैले केही व्यक्तिमाथि लागेको अपराधको आरोपलाई पूरै तेस्रोलिङ्गी समुदायमाथि लगाउनु अन्याय हो।

बरु उल्टो, अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नगर्दा इमानदारीपूर्वक आफ्नो जीविका चलाइरहेका अरू तेस्रोलिङ्गी यौनकर्मीको छविमा समेत गम्भीर क्षति पुग्छ।

यही कारणले समुदायले पनि अपराधलाई ढाकछोप गर्नु हुँदैन।

यदि कुनै सदस्य अपराधमा संलग्न छ भने मानवअधिकारको नाममा उसलाई संरक्षण गर्नु समुदायको हितमा पनि छैन।

अपराधीलाई संरक्षण गर्दा अन्ततः निर्दोष नै बदनाम हुन्छन्।

६. जिएसएम संस्थाहरूको पनि जिम्मेवारी छ

नेपालका जिएसएम अधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो मूल भूमिका स्पष्ट राख्नुपर्छ।

हाम्रो काम जिएसएम व्यक्तिको अधिकार, गरिमा, सुरक्षा र न्यायको पक्षमा उभिनु हो-अपराधको पक्षमा उभिनु होइन।

कुनै तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिमाथि उसको पहिचानका कारण विभेद हुन्छ भने संस्थाहरूले दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्छ।

तर त्यही व्यक्तिले प्रमाणित रूपमा अपराध गरेको छ भने त्यसलाई पनि “समुदायको अधिकार” भनेर ढाकछोप गर्नु हुँदैन।

बरु संस्थाहरूले आफ्ना समुदायका सदस्यलाई कानुनी प्रक्रिया सामना गर्न, पीडितसँग न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न र भविष्यमा अपराध दोहोरिन नदिन सहयोग गर्नुपर्छ।

अधिकारको संरक्षण र अपराधको संरक्षण दुई फरक कुरा हुन्।

हामीले जिएसएम समुदायलाई बलियो बनाउनुपर्छ-तर अपराधलाई सामान्यीकरण गरेर होइन।

७. के हिजोका पीडित आज अभियुक्त बन्दैछन्?

मलाई बारम्बार यही प्रश्नले सोच्न बाध्य बनाएको छ।

दशकौँसम्म तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई अपराधीको समुदायका रूपमा व्यवहार गरियो।

पहिचानकै आधारमा पक्राउ गरियो।

सार्वजनिक स्थानबाट लखेटियो।

अपमान गरियो।

रोजगारीबाट वञ्चित गरियो।

समाजको मूलधारबाट बाहिर धकेलियो।

हामीले त्यही व्यवस्था परिवर्तन गर्न सङ्घर्ष गर्‍यौँ।

आज समुदायका केही व्यक्तिले अपराध गर्छन् भने हामीले त्यसबारे पनि इमानदारीपूर्वक बोल्न सक्नुपर्छ।

तर केही व्यक्तिको आपराधिक व्यवहारलाई आधार बनाएर पूरै समुदायलाई अपराधी बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।

नत्र-

हिजोका पीडित आजका सन्दिग्ध बन्न सक्छन्।

र वास्तविक पीडितसमेत एउटै पहिचान बोकेकै कारण अपराधीको रूपमा हेरिन सक्छन्।

यो नेपालले हासिल गरेको प्रगतिलाई उल्टो दिशातिर लैजाने अवस्था हुनेछ।

८. यो इटहरीको मात्र समस्या होइन

यसलाई केवल इटहरीको समस्या भनेर हेर्नु पनि गलत हुन्छ।

यौन श्रम, गरिबी, सार्वजनिक सुरक्षा, अपराध र सामाजिक बहिष्करणको यो अन्तरसम्बन्ध नेपालका धेरै सहर र बजारमा देखिन्छ।

ठूला सहरमा पनि।

साना सहरमा पनि।

राजमार्गका चोकमा पनि।

यातायात केन्द्रमा पनि।

पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि।

व्यापारिक केन्द्रहरूमा पनि।

काठमाडौँ यसबाट अछुतो छैन।

पोखरा अछुतो छैन।

विराटनगर अछुतो छैन।

वीरगन्ज अछुतो छैन।

बुटवल अछुतो छैन।

इटहरी पनि अछुतो छैन।

स्थान फरक हुन सक्छ। परिस्थिति फरक हुन सक्छ। संलग्न व्यक्तिहरू फरक हुन सक्छन्।

तर मूल प्रश्नहरू उस्तै छन्।

हामीले यौन श्रमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

अपराध कसरी रोक्ने?

यौनकर्मीलाई हिंस्रक ग्राहकबाट कसरी जोगाउने?

ग्राहकलाई लुटपाटबाट कसरी जोगाउने?

स्थानीय बासिन्दा र पैदल यात्रुको सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने?

व्यक्तिको गोपनीयतालाई कसरी संरक्षण गर्ने?

र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण-

बाँच्नका लागि सडकमा उभिनुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर वैकल्पिक आर्थिक अवसर कसरी सिर्जना गर्ने?

यी इटहरीका मात्र होइनन्, राष्ट्रिय नीति निर्माणका प्रश्न हुन्।

९. नेपालले अधिकार दियो, तर अवसर कति दियो?

यो समस्याको जरोमा फर्कनुपर्छ।

नेपालले तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई पहिचान दियो।

मतदानको अधिकार दियो।

राजनीतिक सहभागिताको बाटो खोल्यो।

निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना दियो।

संवैधानिक समानता र सामाजिक न्यायको आधार दियो।

तर के हामीले त्यही गम्भीरताका साथ रोजगारी सिर्जना गर्‍यौँ?

के सरकारले निजी क्षेत्रलाई तेस्रोलिङ्गीलाई रोजगारी दिन प्रोत्साहित गर्‍यो?

के कार्यस्थलमा हुने विभेद अन्त्य भयो?

के बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट उनीहरूले सहजै ऋण पाउने वातावरण बन्यो?

के उनीहरूलाई पर्यटन, आतिथ्य, सौन्दर्य, सूचना प्रविधि, कृषि, व्यापार, सिर्जनात्मक उद्योग र अन्य क्षेत्रमा दिगो रोजगारीको अवसर दिइयो?

अझै धेरै काम बाँकी छ।

पहिचानको अधिकार छ, तर आर्थिक सुरक्षा कमजोर छ।

मतदानको अधिकार छ, तर रोजगारीको अवसर सीमित छ।

राजनीतिमा प्रवेशको ढोका खुलेको छ, तर कार्यस्थलमा विभेद अझै छ।

यही विरोधाभासलाई सम्बोधन नगरेसम्म समस्या दोहोरिइरहन्छ।

१०. इटहरीले अहिले के गर्न सक्छ?

पहिलो-पहिचान, यौन श्रम र अपराधलाई अलग गरौँ।

तेस्रोलिङ्गी हुनु अपराध होइन। यौन श्रमिक हुनु मात्र अपराधको प्रमाण होइन। तर चोरी, लुटपाट, कुटपिट, धम्की, जबरजस्ती वा अन्य अपराध भए अनुसन्धान हुनुपर्छ।

दोस्रो-गोप्य उजुरी प्रणाली बनाऔँ।

यौनकर्मी र ग्राहक दुवैले आफ्नो निजी जीवन सार्वजनिक हुने डरबिना अपराधको उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

तेस्रो-विगतका घटनाको समीक्षा गरौँ।

वर्षौँदेखि यस्ता घटना भइरहेको भनिएको छ भने प्रहरीले पुराना उजुरी, सिसिटिभी, बरामद भएका सामान र अदालतमा पुगेका मुद्दाहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ।

चौथो-पुलिसको जबाफदेहिता सुनिश्चित गरौँ।

अपराधी पक्राउ नपर्नु मात्र समस्या होइन। पीडितलाई उजुरी गर्नबाट रोक्ने, निजी जानकारी चुहाउने वा अनुसन्धान नगर्ने प्रहरी व्यवहार भए त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ।

पाँचौँ-समुदायभित्र पनि आचारसंहिता बनाऔँ।

तेस्रोलिङ्गी तथा मानवअधिकार संस्थाको भूमिका अधिकार संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। अपराधलाई पैसा लिएर वा दिएर अनौपचारिक रूपमा मिलाउनु होइन।

छैटौँ-सार्वजनिक सुरक्षा र शान्तिका वास्तविक समस्यालाई लक्षित गरौँ।

झगडा, पैदल यात्रुमाथि दुर्व्यवहार, बाटो अवरोध, सार्वजनिक स्थानमा यौन गतिविधि, अत्यधिक होहल्ला, मदिरासँग जोडिएको हिंसा वा लागुऔषधसम्बन्धी घटना छन् भने तिनलाई प्रमाणका आधारमा स्थानविशेषको प्रहरी तथा सामुदायिक व्यवस्थापनबाट सम्बोधन गरौँ-पूरै पहिचान समूहलाई सजाय दिएर होइन।

सातौँ-वास्तविक आर्थिक विकल्प सिर्जना गरौँ।

स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले निजी क्षेत्र तथा समुदायसँग मिलेर वास्तविक रोजगारी, उद्यमशीलता र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।

मानिसलाई तालिम दिएर फेरि त्यही विभेदकारी श्रम बजारमा फर्काउनु आर्थिक सशक्तीकरण होइन।

११. मानवअधिकारको वास्तविक परीक्षा

यस विषयलाई दुई पक्षमा बाँड्ने सजिलो प्रलोभन छ।

एक पक्ष भन्छ-

“यौनकर्मीलाई संरक्षण गर।”

अर्को पक्ष भन्छ-

“जनताको सुरक्षा गर।”

तर यो गलत छनोट हो।

हामीले दुवै गर्नुपर्छ।

कुटिएकी यौनकर्मीलाई संरक्षण गरौँ।

लुटिएको ग्राहकलाई न्याय दिऔँ।

राति हुने झगडाका कारण निदाउन नसक्ने स्थानीय बासिन्दालाई पनि सुरक्षा दिऔँ।

सडकमा हिँड्ने व्यक्तिलाई दुर्व्यवहारबाट जोगाऔँ।

सार्वजनिक शान्ति कायम गर्ने प्रहरीलाई पनि जिम्मेवार र सुरक्षित वातावरण दिऔँ।

आफ्नो निजी जीवन सार्वजनिक गर्न नचाहने व्यक्तिको गोपनीयता जोगाऔँ।

र अपराध गर्ने व्यक्तिलाई (ऊ जुनसुकै समुदायको भए पनि) प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रक्रियामा ल्याऔँ।

तर अर्को एउटा कुरा पनि गरौँ।

मानिसलाई बाँच्न र सम्मानका साथ जीवनयापन गर्न अपराध वा असुरक्षित जीविकोपार्जन रोज्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाऔँ।

तेस्रोलिङ्गी समुदायले दशकौँसम्म आफ्नो पहिचान, गरिमा र अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरेको छ।

धेरै कुरा हासिल भएको छ।

अब ती अधिकारको आर्थिक आधार निर्माण गर्नुपर्छ।

किनकि पहिचानको अधिकार मात्र भएर जीवन चल्दैन।

मतदानको अधिकारले घरभाडा तिर्दैन।

पहिचानपत्रले रोजगारी सिर्जना गर्दैन।

संवैधानिक समानताको ग्यारेन्टीले कार्यस्थलको विभेद आफैँ हटाउँदैन।

र केही राजनीतिक प्रतिनिधित्वले हजारौँ साधारण तेस्रोलिङ्गी मानिसको आर्थिक असुरक्षा समाधान गर्दैन।

त्यसैले इटहरीमा आज उठेको प्रश्न केही तेस्रोलिङ्गी यौनकर्मी अपराधमा संलग्न छन् कि छैनन् भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

ठूलो प्रश्न यो हो-

के हामी अपराधलाई व्यक्तिको अपराधका रूपमा हेरेर कानुनी कारबाही गर्न, पीडितलाई समान न्याय दिन, समुदायलाई सुरक्षित राख्न, गोपनीयताको सम्मान गर्न र सीमान्तकृत मानिसलाई वास्तविक आर्थिक विकल्प दिन तयार छौँ?

हामीले त्यस्तो समयविरुद्ध सङ्घर्ष गरेका थियौँ, जहाँ तेस्रोलिङ्गी हुनु नै अपराधजस्तो मानिन्थ्यो।

हामी त्यो समयतिर फर्कनु हुँदैन।

तर सीमान्तकृत समुदायका केही व्यक्तिले गरेको वास्तविक अपराधलाई समुदायको पहिचानका कारण ढाकछोप गर्ने संस्कृतिमा पनि जानु हुँदैन।

मानवअधिकार अपराधको ढाल होइन।

र अपराध नियन्त्रण विभेदको ढाल पनि बन्नु हुँदैन।

समाधान न त भीडको शिकार बनाउनु हो, न त समस्या लुकाउनु।

समाधान हो-

प्रमाण, गोपनीयता, जबाफदेही प्रहरी, समान न्याय, आर्थिक अवसर र सम्मानजनक जीवन।

हिजोका पीडितले आज अधिकार पाएका छन्।

अब ती अधिकारलाई यस्तो भविष्यसँग जोड्नुपर्छ, जहाँ बाँच्नका लागि कसैले आफ्नो शरीर, पहिचान वा आत्मसम्मानलाई नै आफ्नो एकमात्र आर्थिक साधन बनाउनुपर्ने अवस्था नहोस्।

र जहाँ छिटो धनी बन्ने अपराधले इमानदारीपूर्वक बाँचिरहेका पूरै समुदायलाई बदनाम गर्ने अवस्था पनि नआओस्।

हामीले तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई अपराधी भनेर हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न दशकौँ सङ्घर्ष गर्‍यौँ।

अब हाम्रो आफ्नै समुदायभित्र अपराध भए त्यसलाई अपराध भन्न सक्ने इमानदारी पनि चाहिन्छ।

किनकि वास्तविक समानता भनेको आफ्नो समुदायका मानिसलाई कानुनभन्दा माथि राख्नु होइन।

समानता भनेको- सबैलाई कानुनको समान संरक्षण र समान जिम्मेवारी दिनु हो।

इटहरीले यो बहस सुरु गरेको छ।

अब नेपालले यसको जवाफ खोज्नुपर्छ।

(लेखक सुनिल बाबु पन्त लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी एवं एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् हुन्)