कालीकोट — कालीकोटको सदरमुकाम मान्म बजारमा खाँडाचक्र नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग खन्ने क्रममा सुरु भएको पहिरोको समस्या दुई वर्ष पुग्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन। निर्माणस्थलको जमिन भासिँदा एउटा घर पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने अर्को पक्की घर बस्नै जोखिमपूर्ण हुने गरी चर्किएको छ।

खाँडाचक्र नगरपालिका–१, सेरापाटामा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन आसपासका १४ भन्दा बढी घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। तीनवटा घर पहिरोले बगाइसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। पहिरोले मान्म बजार जाने सडकसमेत क्षतिग्रस्त भएपछि बजारको आवागमन र व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको छ।

निर्माणस्थलको जमिन भासिएपछि महावै गाउँपालिका–५ घर भई लामो समयदेखि मान्म बस्दै आएका लालप्रसाद पोखरेलको तीनतले १८ कोठे घर पूर्ण रूपमा भत्किएको छ। जागिरबाट जीवनभर कमाएको रकमबाट करिब ४१ लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको घर भत्किएपछि पोखरेल परिवार ठूलो आर्थिक क्षतिमा परेको छ।

पोखरेल परिवारका अनुसार घर अगाडिका दुई सटर भाडामा दिँदा मासिक करिब ४० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको थियो। घरसँगै छेउको जमिनसमेत पहिरोले बगाएपछि परिवारले नियमित आम्दानीको स्रोतसमेत गुमाएको छ।

पोखरेलले प्रशासनिक भवनको जग खन्न डोजर प्रयोग गरिएपछि कमजोर जमिनमा पहिरोको समस्या बढेको बताए।

निर्माणस्थलको तल्लो भागमा रहेको कर्णप्रसाद चौलागाईंको पक्की घर पनि पहिरोका कारण चर्किएको छ। करिब ७० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको घर अहिले बस्न जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको चौलागाईंको भनाइ छ।

उनले घरमा पुगेको क्षतिको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी वास्तविक क्षति निर्धारण र कानुनबमोजिम उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

पहिरोले जिरो पोइन्टबाट मान्म बजार जाने सडकको ठूलो हिस्सा भत्काएपछि बजार पुग्न स्थानीयले वैकल्पिक घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपरेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी, व्यापारी तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा समेत समस्या भएको छ।

दुई वर्षदेखि उस्तै समस्या, पर्खाल लगाउँदा पनि रोकिएन पहिरो

यो पहिलो पटक देखिएको समस्या होइन। भवन निर्माणका लागि जग खन्न थालिएदेखि नै निर्माणस्थल र सडकमा समस्या देखिँदै आएको हो।

२०८१ फागुनमा डोजर प्रयोग गरी भवनको जग खन्ने क्रममा पहिरो गएपछि मान्म बजार जाने सडक क्षतिग्रस्त भएको थियो। सडक जोगाउन करिब २० लाख रुपैयाँ खर्चेर पर्खाल निर्माण गरिए पनि वर्षासँगै पुनः जमिन बग्न थालेपछि समस्या थप भएको हो।

लामो समयसम्म बजार प्रवेश गर्ने सडक अवरुद्ध भएको थियो। त्यसपछि सडक निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि थप खर्च गरिए पनि स्थायी समाधान हुन सकेन।

निर्माणस्थलमाथिका घरहरू जोखिममा परेपछि केही परिवार विस्थापितसमेत भएका थिए। सुरुमा सात घर उच्च जोखिममा रहेको बताइए पनि जोखिमको दायरा विस्तार हुँदै अहिले १४ भन्दा बढी घर जोखिममा परेका छन्।

पहिरोले तीन घर बगाइसकेको र अन्य घरको मुनिबाट समेत जमिन बगिरहेकाले थप क्षतिको जोखिम रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।

पहिरोसँगै उठ्यो सडक मापदण्ड र भवन निर्माणस्थलको प्रश्न?

भवन निर्माणस्थलको विवाद पहिरो र घर क्षतिमा मात्र सीमित छैन। कर्णाली राजमार्गसँग जोडिएको स्थानमा भवन निर्माण गर्दा सडक मापदण्ड तथा सडकको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले भवन निर्माण रोक्न नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। सडक विस्तारको भविष्यलाई समेत ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सडक मापदण्डअनुसार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै काम रोक्न भनिएको कार्यालयको भनाइ छ।

सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्रवणकुमार महताराका अनुसार सडकको मापदण्डविपरीत सडक छेउमा भवन निर्माण गर्न खोजिएकाले काम रोक्न निर्देशन दिइएको थियो। तर उक्त निर्देशन अटेर गर्दै निर्माण भएको उनको भनाइ छ।

सडक र घर दुवै जोखिममा परेपछि निर्माणस्थलको उपयुक्ततामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले स्थलगत निरीक्षणपछि भवन निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिएका थिए। सडकसँगै जोडिएको संरचना भविष्यमा सडक विस्तारका क्रममा समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै हालकै स्थानमा भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री लम्सालले नगरपालिकाले हाल प्रयोग गरिरहेको एकीकृत सरकारी भवनलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नगरपालिकाको नाममा हस्तान्तरण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।

सडक विस्तारका क्रममा भविष्यमा भवन नै भत्काउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले अहिले नै निर्माण रोक्नु उपयुक्त हुने मन्त्रीको भनाइ थियो। तर उक्त प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन।

डीपीआर एक ठाउँमा, भवन निर्माण अर्कै ठाउँमा?

आयोजनाको अर्को गम्भीर प्रश्न भवन निर्माणका लागि छनोट गरिएको स्थल र तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बीचको सम्बन्धलाई लिएर उठेको छ।

नगरपालिकाका इन्जिनियर रत्न भण्डारीले डीपीआर कोटदरबार क्षेत्रमा तयार गरिएको तर अहिले जोखिमयुक्त स्थानमा भवन निर्माण भइरहेको बताए। उनले आफूले अन्तिम फाइलमा हस्ताक्षर नगरेको समेत बताए।

इन्जिनियर सुमित भट्टले भने डीपीआर तयार गर्दाको भौगोलिक अवस्था र भवनको जग खन्ने क्रममा देखिएको वास्तविक भू–बनोट फरक परेकाले डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेको बताए।

यसले भवन निर्माण सुरु हुनुअघि गरिएको स्थल छनोट, भू–प्राविधिक अध्ययन र डीपीआर कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएको छ।

भवन निर्माण सुरु भएपछि स्थलको वास्तविक अवस्थाअनुसार पुनः डिजाइन गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो। निर्माण पक्षले पनि स्थलको अवस्था हेरेर काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै आएको छ।

१९ करोडको आयोजना, निर्माणस्थलमै गम्भीर जोखिम

खाँडाचक्र नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि भ्याटसहित १९ करोड ६२ लाख ६५ हजार ९३२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। २०८१ पुसमा काठमाडौँको एमएसआर एन्ड सीएससँग सम्झौता भएको ठेक्काको म्याद २०८४ असार २४ गतेसम्म रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार निर्माण व्यवसायीले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ पेश्की लिइसकेका छन्।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको क्वार्टरसहितको जग्गा आफ्नो नाममा लिएर नगरपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको हो। बहुउद्देश्यीय साततले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने योजना नगरपालिकाले अघि बढाएको छ।

नगरपालिका लामो समयदेखि भाडाका भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थामा आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले आयोजना अघि बढाइएको हो। तर करोडौँ रुपैयाँको आयोजना निर्माणकै क्रममा सडक भासिने, निजी घरमा क्षति पुग्ने र थप संरचना जोखिममा पर्ने अवस्था आएपछि आयोजना सुरु गर्नुअघिको प्राविधिक तयारीमाथि प्रश्न उठेको छ।

निर्माण पक्षले आवश्यक रिटेनिङ वाल प्रारम्भिक लागत तथा सम्झौतामा पर्याप्त रूपमा समावेश नभएको बताउँदै आएको थियो। पछि सडक र जमिन जोगाउन छुट्टै पर्खाल निर्माण गरिए पनि वर्षासँगै उक्त संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि जोखिम न्यूनीकरणको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

नगरप्रमुख भन्छन्– भवन निर्माणको विकल्प छैन

निर्माणस्थलको जोखिम र सडक मापदण्डसम्बन्धी प्रश्न उठिरहँदा खाँडाचक्र नगरपालिकाका प्रमुख कमलबहादुर शाहीले उक्त स्थानमा भवन निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।

नगरपालिकाका प्राविधिकहरूले निर्माणका कारण केही घर जोखिममा परेको स्वीकार गर्दै क्षति कम गर्न तत्काल काम गर्ने प्रयास गरिएको बताएका छन्। तर वर्षाका कारण समस्या थप जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रभावित परिवारले भने जोखिम न्यूनीकरणसँगै क्षतिको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गर्न माग गरेका छन्।

भदौ १८ गते कर्णप्रसाद चौलागाईंले सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो घरमा पुगेको क्षतिको तत्काल प्राविधिक निरीक्षण गरी वास्तविक क्षति निर्धारण गर्न र कानुनबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन्।

उनले मान्म बजार जाने सडक स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण गर्न, निर्माणस्थलको भू–प्राविधिक अध्ययन तथा जोखिम मूल्याङ्कन गर्न र पहिरो रोकथामका आवश्यक संरचना निर्माण गर्नसमेत माग गरे।

भवन निर्माणका क्रममा गरिएको जमिन कटान, निर्माण प्रक्रिया र पहिरोबीचको सम्बन्धबारे प्राविधिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने तथा कुनै कमजोरी वा लापरबाही भेटिए जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ।

प्रभावित परिवारलाई तत्काल सुरक्षा तथा राहतको व्यवस्था गर्न, बजारका लागि वैकल्पिक सडक तथा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न र क्षति पुगेका घरहरू बस्नयोग्य छन् कि छैनन् भन्ने प्राविधिक परीक्षण गर्नसमेत उनले माग गरे।

तत्काल माग सम्बोधन नभए स्थानीय तथा सरोकारवालाले दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

खाँडाचक्र नगरपालिकालाई आफ्नै प्रशासनिक भवन आवश्यक हुनुमा विवाद छैन। तर करोडौँ रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भइसकेको आयोजनाको निर्माणस्थल प्राविधिक रूपमा उपयुक्त थियो, थिएन। डीपीआर र वास्तविक निर्माणस्थलबीच के फरक रह्यो, पर्याप्त भू–प्राविधिक अध्ययन र जोखिम मूल्याङ्कन भयो, भएन, सडक मापदण्ड पालना गरिएको थियो, थिएन तथा प्रभावितको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नागरिकले खोजिरहेका छन्।