सुनसरी – यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले इटहरी चौकलाई ‘रेड लाइट एरिया’ बनाउन खोजेको भन्ने आरोपप्रति खण्डन गरेका छन्। यौनश्रममा संलग्न केही व्यक्तिको पहिचान वा व्यवहारलाई आधार बनाएर सिङ्गो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई नै ‘रेड लाइट एरिया’ बनाउन खोज्ने समुदायका रूपमा चित्रित गर्नु उचित नहुने अधिकारकर्मीहरूको धारणा छ।

इटहरीमा बिहीबार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक समावेशिता, प्रतिनिधित्व, हक, अधिकार र समानताका विषयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी एवं संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले राज्य र समाजले पितृसत्तात्मक सोचका कारण एकपक्षीय ढङ्गले यस समुदायप्रति आरोप लगाउने गरेको बताए।

अधिकारकर्मी पन्तले पुरुषहरू ग्राहकका रूपमा नजाने भए कोही पनि विपरीतलिंगी महिला वा तेस्रोलिंगी सडकमा नउभिने बताए। उनका अनुसार यौनश्रमको विषयलाई केवल सडकमा देखिने महिला वा तेस्रोलिंगी व्यक्तिसँग जोडेर हेर्नुभन्दा त्यसको माग, आर्थिक अवस्था, रोजगारीको अभाव, सामाजिक बहिष्करण र अवसरको असमानतालाई पनि हेर्न आवश्यक छ।

सामाजिक बहिष्करण र रोजगारीका अवसरमा हुने विभेदका कारण केही व्यक्तिहरू आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण कामतर्फ धकेलिन सक्ने अवस्था बन्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। केही व्यक्तिहरूले गलत गरेमा कानुनी उपचारमा जान सकिने बताउँदै पन्तले सिङ्गो समुदायमाथि दोषारोपण गर्नु भने नहुने उल्लेख गरे। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू यौनश्रममा लाग्नु समाजले नै सिर्जना गरेको वातावरणका कारण भएको उनको भनाइ छ।

पन्तले राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि दुईवटा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र यसमा समुदायले पनि साथ दिनुपर्ने बताए। एउटा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, रोजगारीमा विभेद गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारण रोजगारीबाट वञ्चित गर्न नपाइने र रोजगारमा आइसकेपछि थाहा पाएर गालीगलौज गर्ने, कुरा काट्ने, साथ नदिने गर्न नहुने पन्तले बताए। विभेदबाट संरक्षणको कानून ल्याउनुपर्ने उनले माग गरे।

मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपालको सहकार्यमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो पहिचानका कारण भोग्दै आएका समस्या, अवसर तथा राजनीतिक सहभागिताका विषयमा आफ्ना विचार र अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपालको संविधानले समानता, पहिचान र भेदभावविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिक सहभागिता र राज्यका विभिन्न तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अझै महत्त्वपूर्ण सवालका रूपमा रहेको सहभागीहरूको धारणा थियो।

सहभागीहरूले अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुनु मात्रै पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, रोजगारीमा समान अवसर, सामाजिक स्वीकार्यता र राज्यका संरचनामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताएका थिए।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कुनै एउटा गतिविधि वा केही व्यक्तिको व्यवहारका आधारमा समग्र समुदायसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक पूर्वाग्रहलाई थप बल पुग्ने भएकाले आरोपभन्दा तथ्य, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा विषयलाई हेर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।