काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह मंगलबार अमेरिका जाँदैछन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ६ महिना पुग्नै लाग्दा शाहको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। प्रधानमन्त्री शाहले पद सम्हालेपछि पहिलोपटक विदेश भ्रमण गर्न लागेका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री शाह मंगलबार अमेरिका जान लागेका हुन्। भ्रमणको तयारी पूरा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय छलफललाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ। प्रधानमन्त्री शाह २६ सेप्टेम्बरमा काठमाडौँ फर्कनेछन्।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले गर्ने लिखित सम्बोधन पनि तयार भएको छ। उनले जलवायु सङ्कट र त्यसमा नेपालले पाउनुपर्ने न्याय, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच तथा पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्नेछन्।

भोटेकोसी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि प्रधानमन्त्री नै महासभामा सहभागी भएर आवाज उठाउनुपर्ने सार्वजनिक दबाब बढेपछि शाह राष्ट्रसङ्घको महासभामा जान तयार भएका हुन्। सुरुमा महासभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेतृत्वको टोली पठाउने तयारी रहे पनि भोटेकोसी बाढीपछि प्रधानमन्त्री शाह आफैँ सहभागी हुने निर्णय भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर, प्रभाव र नेपालजस्ता असाध्यै कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको विषय सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय हुनेछ।

ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा असाध्यै कम भूमिका भएको र जलवायु परिवर्तनको असर भने ज्यादा भोग्नुपरेका देशहरूका लागि विकसित देशले प्रशस्त सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणमा सघाउनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा समेटिएको छ।

नेपालले महासभाको क्रममा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभाका क्रममा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ विषयमा कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्दैछ। हिमाल क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अमेरिका जाने अघिल्लो दिन सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग सुझाव लिएका थिए। कांग्रेसले कार्बन उत्सर्जनमा ठूला राष्ट्रहरू बढी जिम्मेवार रहेकाले गहन छलफल गर्न भनेको छ।

कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार संसार जोगाउने हो भने सबैभन्दा पहिला नेपालका हिमाल जोगाउनुपर्ने आवाज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घन्काउनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री शाहलाई दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूको बिचल्ली भएकै अवस्थामा अमेरिका जान लागेका हुन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेतृत्वको टोली भने आइतबार नै अमेरिका प्रस्थान गरिसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल उच्चस्तरीय बैठक, सहायक कार्यक्रम तथा मन्त्रीस्तरीय छलफलमा सहभागी हुनेछन्।

नेपालले महासभामा जलवायु परिवर्तनको असरबारे जोडदार रूपमा कुरा उठाउने विश्वास सांसदहरूले गरेका छन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद गणेश विकले प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा क्षतिपूर्तिको माग उठाउने विश्वास लिएको बताए।

तर, प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण भने भ्रमणमा मात्र सीमित बनेको आरोप लागेको छ। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत र चीन तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमण भ्रमणमा मात्रै सीमित भएकाले प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमणबाट आशा गरिहाल्ने अवस्था नदेखिएको सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले बताए।

जलवायु परिवर्तनको असर भोटेकोशीमा बाढी आएको भनिएको छ। विभिन्न तहबाट अध्ययन भइरहेको छ। निष्कर्ष र निचोड आइसकेको छैन। बाढी गएको १ महिना पुग्न लागेको छ।

भदौ १० गते भोटेकोशीमा एक्कासि बाढी आउँदा हजारौँको ज्यान भएको छ। सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै परिचालन हुँदा समेत बाढीले बेपत्ता बनाएकाहरूको अवस्था अझै अज्ञात छ। नजिकिएको चाडपर्वमा परिवार वियोगको पीडा बाढी प्रभावितहरूले भोग्नुपरेको छ। बाढी प्रभावितहरूलाई बिचल्लीमा नपार्न नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारलाई भनेका छन्।

भोटेकोशी बाढीले दिएको त्रास कायमै छ। पटकपटकका विपद्का घटनाले त्राहीत्राही बनाएको छ। ठूला देशहरूको गल्ती नेपालजस्ता साना देशले भोग्नुपरेको छ।

तर, क्षतिपूर्ति भने पाउन सकेको छैन। नेपालको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रसङ्घ महासभामा सम्बोधन गर्न लागेका प्रधानमन्त्री शाहले क्षतिपूर्तिको माग जोडतोडले उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो विदेश भ्रमण भएकाले पनि यो भ्रमणलाई कूटनीतिक रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ।