म्याग्दी – यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले राज्यबाट पाउनुपर्ने संविधान प्रदत्त हक तथा अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन्। मङ्गलवार बेनीमा समावेशी मञ्च नेपालको आयोजना र मिलन म्याग्दीको व्यवस्थापनमा सम्पन्न कार्यक्रममा उनीहरूले संविधान अनुसारको सेवासुविधाहरु पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन्।

राज्यबाट दिएको सुविधामध्ये नागरिकता र समलिङ्गी विवाहको अधिकार मात्रै पाएको हुँदा संविधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकारहरू उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म ऐन, कानुन नबन्दा समस्या भैरहेको उनीहरूले बताए। संविधानमा हक, अधिकारको व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो।

देशमा सामाजिक सुरक्षा नभएकाले राज्यबाट अन्य नागरिकसरह आफूहरूले सबैखाले हक, अधिकारहरू पाउनुपर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको माग छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले आफूहरू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सूचीमा परेकै कारण विगतमा घर, परिवार, समाज र विभिन्न क्षेत्रबाट थुप्रै शारीरिक तथा मानसिक यातनाहरू भोग्नुपरेको पीडा सुनाए।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय आबद्ध संस्था समावेशी मञ्च नेपालका संस्थापक अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा आफूहरूको समुदायले नपाएको गुनासो गरे।

राज्यले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी भनेर सम्बोधन गर्दै हकअधिकार दिएको भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले अहिलेसम्म त्यो अधिकार नपाएको उनले बताए।

नेपालमा कुल जनसङ्ख्यामध्ये १० लाखभन्दा बढी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जनसङ्ख्या रहेको कार्यक्रम आयोजकले जानकारी दिए। नेपालको संविधानले धारा १२ मा नागरिकताको हक, १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकलाई सुरक्षित गरेको छ। वि.सं. २०७९ सालमा तत्कालीन सरकारले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विषय समावेश गरेको थियो।

सामान्यतया: कोही व्यक्ति शारीरिक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि भावनात्मक र अन्य हिसाबले आफूलाई महिलाको रूपमा मान्छ वा कोही शारीरिक रूपमा महिलाको रूपमा जन्मिएर पनि भावनात्मक र अन्य हिसाबमा आफूलाई पुरुष ठान्छ भने उनीहरू लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र पर्दछन्।

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व र राजनीतिक नेतृत्व सुदृढीकरण ‘पहिचानदेखि नेतृत्वसम्म’ भन्ने नारासहित म्याग्दीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई कानुनी, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी एकदिन सचेतना तालिम पनि दिइएको छ।

तालिम कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले संविधानमा भएको हक अधिकार, कार्यान्वयनको अवस्था, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पाउनुपर्ने सेवा सुविधालगायत विषयहरूमा सहजीकरण गरे।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानमा व्यवस्था भएका सबै हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन। उनले यस समुदायले अन्य नागरिकसरह संविधानअनुसार सबैखाले हक अधिकारको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि कार्यान्वयनमा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने बताइन।

कार्यक्रममा म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरे, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ म्याग्दीका प्रमुख मतिलाल चपाईँ र नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गौतमको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा एमाले म्याग्दीका सचिव थमसरा पुनले मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रम समावेशी मञ्च नेपालका संस्थापक अध्यक्ष बुदुजाको अध्यक्षता र विनोद बिसीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो।

कार्यक्रमको अवसरमा ‘दृश्यताबाट नेतृत्वलाई समान सहभागिताको अभियानमा हाम्रो प्रतिबद्धता’ भनेर हस्ताक्षर समेत सङ्कलन गरिएको थियो। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, समावेशी मञ्च नेपाल, मायाको पहिचान नेपाल र लिड नेपालको आयोजना तथा मिलन म्याग्दीको व्यवस्थापनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।