कालीकाेट – सरकारी जग्गा भूमिहीनलाई वितरण गर्ने क्रममा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कालीकोटमा १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाँडाचक्र नगरपालिका–१ मा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।

अख्तियारका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका–१ मा कर्णाली राजमार्गसँगै जोडिएको कित्ता नम्बर १७७२ को नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा वडा सचिवसमेतले पदको दुरुपयोग गरी आफ्नी आमाको नाममा दर्ता गरेको उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउँदा अन्य सरकारी जग्गासमेत भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा कायम गराएको तथ्य भेटिएको आयोगको दाबी छ।

उजुरीपछि अनुसन्धान गर्दा कित्ता नम्बर ५७२ र ९२१ को जग्गा तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष धिरबहादुर बमसमेतले भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा कायम गराएको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।

उक्त सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा अंखपुरा शाही, प्रदिपे दमाई र दिपबहादुर शाहीको नाममा दर्ता गरी भोगचलन गरेको तथा समितिले उक्त जग्गाको सिफारिस गर्दा स्थलगत निरीक्षणसमेत नगरी कानुनले तोकेका न्यूनतम विधि र प्रक्रिया मिचेर निर्णय गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ।

भूमिसम्बन्धी नियमको प्रतिकूल हुने गरी नगरपालिकाको शहरी तथा बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्गमिटर क्षेत्रफलको सीमाभन्दा अत्यधिक बढी क्षेत्रफलको जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको भूमि प्रशासन कार्यालयको अभिलेख विवरण तथा स्रेस्ताबाट देखिएको अख्तियारको दाबी छ। त्यस्तै, प्रतिवादी दिपबहादुर शाहीले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाएको चार वर्ष र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता अद्यावधिक भएको दुई वर्ष पनि नपुग्दै उक्त जग्गा बिक्रीसमेत गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

को–को बने प्रतिवादी?

यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिरबहादुर बम, तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा र मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

यस्तै मालपोत कार्यालय कालीकोटका सहायक कम्प्युटर अपरेटर वीरेन्द्रबहादुर शाही, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष (वडा सदस्य) भरतबहादुर शाही, मालपोत कार्यालय (हाल भूमि प्रशासन कार्यालय) कालीकोटका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र भूमि प्रशासन कार्यालय कालीकोटका कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

जग्गा प्राप्त गर्ने चार जनालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। कित्ता नम्बर १७७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाही, कित्ता नम्बर ५७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने प्रदिपे दमाई, कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा प्राप्त गर्ने दीपबहादुर शाही र कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा खरिद गर्ने नरेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

करोडौँ रुपैयाँ बिगो माग दाबी

अख्तियारले तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धिरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली र सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको माग दाबी गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष भरतबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ तथा जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाहीविरुद्ध ४३ लाख ८८ हजार ४ सय रुपैयाँ, प्रदिपे दमाईविरुद्ध ५७ लाख ६ हजार रुपैयाँ र दीपबहादुर शाहीविरुद्ध ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।

मालपोत कार्यालय कालीकोटका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध पनि बिगो कायम गरी कानुनबमोजिम सजायको माग दाबी गरिएको छ। सहायक कम्प्युटर अपरेटर वीरेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनका सम्बन्धित दफाअनुसार कैद तथा जरिवानाको माग दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन माग

अख्तियारले कित्ता नम्बर १७७२ को जग्गा पूर्ववत् कायम गरी खाँडाचक्र नगर विकास समितिको नाममा ल्याउन तथा कित्ता नम्बर ५७२ र ९२१ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न माग दाबी गरेको छ।

कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा खरिद गर्ने नरेन्द्रबहादुर थापालाई भने उक्त जग्गा जफत गरी पूर्ववत् कायम गर्दै नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार कित्ता नम्बर १७७२, ५७२ र ९२१ का जग्गा भूमिहीन तथा घरजग्गाविहीन व्यक्तिका नाममा उपलब्ध गराइएको देखाइए पनि अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अन्यत्र घरजग्गासमेत रहेको अभिलेखबाट देखिएको थियो।

त्यसैगरी, सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गराउने क्रममा सम्बन्धित समितिले आवश्यक स्थलगत निरीक्षण नगरेको र कानुनले तोकेको न्यूनतम प्रक्रिया पूरा नगरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाअन्तर्गत कैद, जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा सम्बन्धित जग्गा जफत गरी सरकारी स्वामित्वमा कायम गर्न माग दाबी गरेको हो।