नुवाकोट – भोटेकोशी बाढी गएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, बाढी प्रभावितका नाममा राहत वितरणको काम अझै भद्रगोल देखिएको छ।

वास्तविक प्रभावितहरू पीडामा छटपटाइरहेका बेला नक्कली प्रभावित बनेर राहत बुझ्नेहरूको बिगबिगी बढेको पाइएको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा एक जनाकै घरमा ८० बोरासम्म चामल थुप्रिएको पाइएको छ।

बाढीबाट कम क्षति भएका प्रभावितहरूले समेत नक्कली कथा सुनाएर राहत लिएको विदुरका स्थानीयले बताएका छन्। नक्कली प्रभावितहरूले बीचमै राहत कुम्ल्याउँदा वास्तविक प्रभावितहरू भने दयनीय अवस्था भोग्न विवश बनेका छन्।

केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय पालिकासम्मको समन्वय कमजोर हुँदा नक्कली प्रभावित बनेर राहत बुझ्नेहरूको बिगबिगी देखिएको छ। नुवाकोटको त्रिशूली बजारमा राहत सामग्री बोकेका गाडी पुग्नेबित्तिकै आँखाबाट आँसु खसाल्ने र सर्वस्व गुमाउनु परेको पीडा सुनाउनेहरूको भीड लाग्ने गरेको छ।

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार त्रिशूली बजारका अधिकांश घरसँगै मानिससमेत बगेका छन्। कतिपयको अझै अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन। तर, वरपरका स्थानीय भने आफू पनि प्रभावित भएको भन्दै राहत बुझिरहेका छन्।

त्रिशूली बजारमा मात्रै नभएर नक्कली प्रभावितहरू बेलकोटगढी नगरपालिका–७, देवीटारमा समेत भेटिएका छन्। तर, वास्तविक प्रभावितहरू भने बेपत्ता परिवारका सदस्यको अवस्था महिना दिन बितिसक्दा समेत थाहा पाउन नसक्दा छटपटिएका छन्।

भोटेकोशी बाढी गएको लामो समय बितिसक्दा जीवित व्यक्ति भेटिने सम्भावना न्यून रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बाढी गएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेकाले अब कोही जीवित भेटिने अवस्था नदेखिएको बताइन्।

बाढीमा बगेकाहरूले भने अझै सास नभए पनि लाश पाउने आशा राखिरहेका छन्। सरकारले खोज तथा उद्धारको काम स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि बेपत्ता व्यक्तिका परिवार तथा आफन्त थप अन्योलमा परेका छन्।

पछिल्लो सरकारी निर्णयअनुसार अत्यावश्यक स्थानमा खोजी कार्य जारी राख्दै पुनःस्थापनाको कामलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ। कतिपयले कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार गरेका छन्।

भोटेकोशी बाढीले ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीमा मानिससँगै घर, सडक, पुल, बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। कतिपय परिवार विस्थापित भएका छन् भने कतिपय अझै अस्थायी आश्रय, आफन्तको घर वा अन्यत्र बस्न बाध्य छन्। बेपत्ता आफन्तको अवस्था यकिन नहुँदा परिवारहरू शोक, अन्योल र प्रतीक्षामा छन्।

सरकार भने प्रभावितहरूको आवश्यकताभन्दा लोकप्रियतामा अल्झिएको देखिएको आरोप प्रभावितहरूले लगाएका छन्। बेलकोटगढी नगरपालिका–७, देवीटारका स्थानीय घरभित्रको बालुवा निकालिरहेका छन्।

घरभित्र पुरिएका व्यक्तिको शव भेटिने आशामा घर सफा गरिरहेका उनीहरू राहत बाँड्न जानेहरूको पछि लाग्नुभन्दा घरभित्रको बालुवा हटाएर बेपत्ता आफन्त फेला पार्न सकिन्छ कि भन्ने चिन्तामा देखिन्छन्।

धादिङको गल्छी निस्कने सडकमा पनि राहत वितरण हुने गरेको छ। को प्रभावित हो, को होइन भन्ने यकिन नगरी पुग्ने जतिले भारी हालेर राहत लगिरहेका छन्। स्थानीय सरकार पनि वास्तविक प्रभावितहरूको यकिन तथ्याङ्क निकाल्न सकिरहेका छैनन्।

प्रभावितहरूको हातमै राहत वितरण गर्न पुगेकाहरूले जो भेटिन्छन्, उनीहरूलाई नै बाँडेर फर्किने गरेको समेत पाइएको छ। एकातिर राहत वितरण अस्तव्यस्त देखिएको छ भने अर्कोतिर सरकारको आश गरेर बसेका वास्तविक प्रभावितहरू निराश बनेका छन्।

भोटेकोशी बाढीबाट हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता छन् र ठूलो संख्यामा शव तथा मानव अवशेष फेला परिसकेका छन्। प्रतिनिधिसभाका सांसद रमेश मल्लले भोटेकोशी बाढीमा सरकारको काम फितलो देखिएको बताए।

भोटेकोशी बाढीले चिल्लीबिल्ली बनेकाहरू सरकारको मुख ताकेर बसेका छन्। सरकारले अझै हजारौँ नागरिकलाई भेट्न नसक्ने गरी बाढीले बगाएको बताउँदै आएको छ। अब जीवित भेटिने सम्भावना नदेखिएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।

सरकार अब पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काममा लाग्न थालेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बताइन्।

पीडा भोटेकोशी बाढीले दिएको छ। सरकारले साथ नदिँदा प्रभावितहरू हरिबिजोगको अवस्थामा रहनुपरेको छ। राहत वितरणमा देखिएको अव्यवस्था र बेपत्ता आफन्तको खोजीमा भएको ढिलाइले प्रभावित परिवारको पीडा झनै बढाएको छ।

सरकारले भने भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूलाई मृत घोषणा गर्न विपद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ। हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मात्रै मृत घोषणा गर्न सकिने प्रावधान संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए।

बाढीमा आफन्त गुमाएका परिवारहरू अझै पनि शव वा अवशेष फेला पर्ने र आफन्तको अवस्था यकिन हुने आशामा छन्। भोटेकोशी बाढीको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा वास्तविक प्रभावितहरू अझै राहत, पुनःस्थापना र बेपत्ता आफन्तको खोजीको पर्खाइमा छन्।

बाढीपछि प्रभावितको वास्तविक पहिचान, क्षतिको यकिन विवरण, राहतको न्यायोचित वितरण, बेपत्ताको खोजी तथा पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा सङ्कट थप जटिल बन्दै गएको देखिएको छ। वास्तविक प्रभावितको हातमा राहत पुर्‍याउनुका साथै बेपत्ता आफन्तको खोजी र पहिचानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ।