जनकपुर – मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशील कुमार साह तेलीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको नेतृत्व विकास तथा प्रतिनिधित्वको कुरामा सुनिल बाबु पन्त पायनियर रहेको बताएका छन्। उनले पन्त सेलिब्रेटीका रूपमा स्थापित भएको बताए।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जिएसएम समुदायको अधिकार तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा निमित्त सचिव साहले कानुन निर्माण गर्नेहरूलाई सजग गराउन सुझाव दिए।

उनले भने, “संविधानले अधिकार दिएको छ। स्वतन्त्रताको अधिकार छ, समानताको अधिकार छ। ल मेकरहरूलाई सजग गराउनुपर्छ।”

उनले समाजमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले बहिष्करण भोगेको सुनाए। उनका अनुसार पहिलाभन्दा सुधार भएको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबारे यसअघि भएका छलफल छलफलमा मात्र सीमित भएको उनले बताए।

“जीविकोपार्जन, सीप विकासका लागि माग गर्न भनेको थिएँ। के तालिम दिनुपर्छ, त्यसको व्यवस्था गर्छु, तर ल्याएनन्,” उनले भने, “त्यो कुरा आज पनि रिपिट गर्न चाहन्छु।”

साहले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको नेतृत्व विकास र सहभागिताका लागि सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

लिड नेपालले कोशी प्रदेशमा राम्रो काम गरेको उनले बताए। “प्रदेश सरकारको अनुदान लिएर जुन काम कोशी प्रदेशमा गर्नुभएको छ, त्यो कामको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्छु। मन्त्रालय सहकार्य गर्न तत्पर छ,” उनले भने, “यो समुदायका लागि जे गर्नुपर्छ, जस्तो गर्नुपर्छ, त्यो गर्न प्रतिबद्ध छु।”

उनले समुदायका सदस्यलाई समान अवसर र सम्मानजनक सहभागिताको वातावरण निर्माण गर्न सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। समावेशी समाज निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई व्यवहारमै समानता र सहभागिताको आवश्यकता रहेको सचिव साहले बताए।

संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन स्वास्थ्य, शिक्षा, नेतृत्व विकास र राजनीतिक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा जिएसएममैत्री स्वास्थ्य सेवा, एचआइभी, एसटीआई, मानसिक स्वास्थ्य तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए।

पन्तले मधेशमा कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो लैङ्गिक पहिचान वा यौनिकताका कारण अवसर, सेवा र सम्मानबाट वञ्चित हुन नहुने बताए।

लिड नेपालका अध्यक्ष सुशील पौडेलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको वास्तविक सहभागिता नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

मायाको पहिचान नेपालमा राजनीतिक समावेशिता परियोजनाका प्रमुख मनिन्द्र सिंह दनुवारले जिएसएम समुदायको सामाजिक विभेद, पहिचान स्वीकार्यता र अवसरमा समान पहुँचको अभावले समुदायका सदस्यको सामाजिक तथा राजनीतिक सहभागितामा असर पार्ने बताए।

एक्सन एडमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रतिनिधित्व विषयक परियोजनाकी संयोजक सबनम पोखरेलले समुदायका सदस्यलाई समान अवसर र सहभागिताको आधार उपलब्ध गराउन सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले यो परियोजना प्रोजेक्ट मात्र नभएको बताइन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक नेतृत्वका लागि यो पहिलो पटक सुरु भएको उनले बताइन्।यसलाई नमुना प्रोजेक्टका रूपमा लिएको उनले बताइन्। उनले जिएसएम समुदायको राजनीतिक बन्धन तोड्ने प्रयासका रूपमा यो मुभमेन्ट सुरु भएको बताइन्।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग र एक्सन एडको समन्वयमा गरिएको कार्यशालामा लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु चञ्चलाले मधेश प्रदेशमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र विकास कार्यक्रममार्फत जिएसएम समुदायको समावेशीकरणलाई बजेट तथा कार्यान्वयनमा संस्थागत आधार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्यशालामा सहभागीहरूले समुदायलाई अधिकारको लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई विकास र नीति निर्माणको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।उनीहरूले राजनीतिक दल, सरकार, स्थानीय तह, सामाजिक संस्था तथा नागरिक समाजले जिएसएम समुदायको सहभागिता बढाउन संस्थागत पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सहभागीहरूले जिएसएम समुदायको सामाजिक समावेशीकरणसँगै राजनीतिक नेतृत्व र प्रतिनिधित्वलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संविधानले समानता, स्वतन्त्रता र अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणदेखि राज्यका विभिन्न तहमा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।