रौतहट – चन्द्रपुर नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख चन्द्रकला बरालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले आफ्नै घरपरिवारबाट तिरस्कार भोग्नुपर्ने, घरबाट निकालिनुपर्ने र परिवारबाटै सम्मान नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन्। उनले समुदायका व्यक्तिलाई शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

“घर परिवारबाट तिरस्कार हुन्छ। घरबाट निकालिन्छ र, घरले नै सम्मान गर्दैन भने समाजले सम्मान गर्दैन। सम्मान गर्नुपर्छ, रोजगारीमा समावेश गर्नुपर्छ, शिक्षामा बहिष्कार भयो भने आवाज उठाउनुपर्छ,” युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोग र एक्सन एडको समन्वयमा लिड नेपालले रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा आयोजना गरेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी शाखा प्रमुख बरालले भनिन्।

उनले दिनमा दुई जनालाई मात्रै यस समुदायका विषयमा सकारात्मक कुरा गर्दै जाने हो भने समाजले उनीहरूलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न थाल्ने बताइन्।

“हाम्रो समाजमा त्यसमा पनि मधेश प्रदेशमा, कोशीमा भन्दा फरक छ यहाँ। हामी उहाँहरूलाई विभिन्न नामले, उपनाम प्रयोग गरेर अपमान गरिरहेका हुन्छौँ, हिंसा गरिरहेका हुन्छौँ। तर पनि हामी सबै चुप लागेर हिँडिरहेका हुन्छौँ। यो समुदायलाई राम्रो बनाउन हामी सबैको साथ जरुरी छ, सहयोग जरुरी छ,” उनले भनिन्।

बरालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्चालन भइरहेको अभियान महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताइन्। उनका अनुसार समुदायका व्यक्तिका समस्या र पीडालाई नीतिगत तहसम्म पुर्‍याउन राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता आवश्यक छ।

“यो अभियान महत्त्वपूर्ण छ। जब राजनीतिक क्षेत्रबाट अगाडि बढेर नीति तथा कानुन बनाउने ठाउँमा पुगिन्छ, तब मात्र आफ्ना पीडाहरू त्यहाँ लेखिन्छ,” उनले भनिन्।

कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिले रौतहटमा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी गराउन खोज्दा केही व्यक्ति अनुपस्थित भएको बताए।

समुदायका केही व्यक्तिलाई फोन गरेर कार्यक्रममा बोलाउँदासमेत उपस्थित नभएको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको सहभागिताका विषयमा प्रश्न उठाए।

“उनीहरू किन उपस्थित भएनन्? लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समावेशी गराउन हामीहरू आवाज उठाइरहेका छौँ,” उनले भने, “फोन गर्दा उनीहरू आएनन्। उनीहरूको आवाज हामीहरू उठाउँछौँ, तर उनीहरू किन आएनन्? सबैसँग घुलमिल हुँदै मिलेर काम गर्नुपर्छ।”

समुदायका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूले भोगिरहेका सामाजिक दबाब, विभेद, असुरक्षा र बहिष्करणका अवस्थालाई पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउनुका साथै समुदायका व्यक्तिले सुरक्षित रूपमा आफ्ना समस्या राख्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नागरिकतादेखि राज्यका सेवासम्म समान अधिकार

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष सहदेव केसीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई समाजले घृणाको दृष्टिले हेर्ने गरेको बताए। स्थानीय तह सञ्चालन हुन थालेपछि भने सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको उनको भनाइ छ।

उनले प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तहले समावेशी रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको बताए। “तपाईँहरूले अन्यथा लिनु पर्दैन, हामी पनि सबै नागरिक बराबर छौँ,” उनले भने।

केसीले कतिपय वडा कार्यालयमा यस समुदायका व्यक्तिको नागरिकता बनाउनसमेत समस्या मान्ने गरिएको अनुभव सुनाए। लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचानका आधारमा नागरिकताको विवरण कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरू अन्योलमा पर्ने गरेको उनले बताए। “न महिला हो, न पुरुष हो, कसरी लेख्ने?” भन्ने अन्योल जनप्रतिनिधिहरूमा रहेको उनले सुनाए।

चन्द्रपुर नगरपालिकामा ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता बनाउन सिफारिस गरिएका एक व्यक्ति केही समयपछि फेरि अर्को व्यक्तिका रूपमा नागरिकता बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको प्रसङ्ग पनि उनले सुनाए। “त्यसरी मिल्दैन, एक पटक बनाएपछि फेरि पटकपटक बनाउन समस्या हुन्छ। कानुनी जटिलता हुन्छ। यसलाई सिडिओसाबसँग सल्लाह गरेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेपछि दोस्रो पटक ऊ फर्केर आएको थिएन,” उनले भने।

केसीले नागरिकता प्राप्त गर्नु पनि अधिकारकै विषय भएको बताए। अन्य नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा र अधिकार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले पनि समान रूपमा पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

“नागरिकता पाउनु पनि अधिकारको विषयमा भनेको हो। यति मात्र नभएर अरू व्यक्तिले राज्यको सेवा–सुविधा पाइन्छ, अधिकार पाइन्छ, त्यति नै अधिकार यसलाई पनि छ। हामी लाग्नुपर्छ र जनप्रतिनिधि सबैको सहयोग रहनुपर्छ,” उनले भने।

वडाध्यक्ष केसीले आगामी निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पनि जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित गराउनुपर्ने बताए। अहिले पनि विभिन्न स्थानीय तहमा यस समुदायका व्यक्ति जनप्रतिनिधि रहेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। तर, उनीहरूको लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचान सार्वजनिक नभएको हुन सक्ने उनले बताए।

“आगामी चुनावमा जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि ल्याउनुपर्छ। प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। अहिले पनि यस्ता व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होला, यस्तै व्यक्ति हो भन्ने नखुलेको हुन सक्छ। जनप्रतिनिधिको रूपमा अहिले पनि मलाई लाग्छ, ७५३ स्थानीय तहमा कहीँ न कहीँ हुनुहुन्छ नै,” उनले भने।

आगामी निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्थानीय तहलगायत अन्य क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।

“अब आउने चुनावमा यहाँहरूको समावेशीपूर्ण रूपले स्थानीय तहलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि हुनेछ र समाजमा यहाँहरूले आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषय, समाजका विकृति–विसङ्गतिलाई समाधान गर्नका लागि यहाँहरूले पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुहुनेछ,” उनले भने।

“मधेश प्रदेशमा यो समुदाय थुप्रै छन्। समावेश हुनुपर्छ। अहिले चुनावको बेला छ। समावेशी हुनुपर्छ। वडा सदस्य, अध्यक्ष, उपमेयर, मेयर तपाईँहरूको क्षमता छ, लड्नुपर्छ,” वडाध्यक्ष केसीले भने।

उनले समुदायका व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमता र योग्यताअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन तथा स्थानीय तहदेखि अन्य राजनीतिक क्षेत्रमा समेत सहभागिता जनाउन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा रौतहट जिल्लामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिबीच सर्वेक्षण गर्ने क्रममा एचआइभी सङ्क्रमणसम्बन्धी तथ्याङ्क सुनिएको प्रसङ्ग पनि उठाइएको थियो।

“अहिले रौतहट जिल्लामा यस्ता व्यक्तिहरूका बीचमा सर्वेक्षण गर्ने क्रममा जाँदा एचआइभीको सङ्क्रमण भएको भन्ने डाटाहरूबाट सुनिएको छ। त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, सबै लागौँ। सबै लागेर त्यस्ता समस्यालाई समाधान गरौँ,” वडाध्यक्ष केसीले भने।

लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले समुदायका वास्तविक समस्या र आवाजलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अझै पनि समाजका कतिपय क्षेत्रमा फरक दृष्टिकोणले हेर्ने, अपहेलना गर्ने तथा सामान्य नागरिकसरह व्यवहार नगर्ने अवस्था रहेको बताइन्। यस्तो सोच र व्यवहार अन्त्य गर्न समुदायका विषयमा समाजमा सकारात्मक ज्ञान, सूचना र चेतना विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

लिम्बुले समुदायलाई छुट्टै र फरक रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले विभेद तथा हिंसाको जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै सबै नागरिकलाई समान व्यवहार र सम्मानको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठाइन्। कतिपय स्थानमा लक्षित समुदायका लागि विनियोजन गरिएको स्रोतसमेत वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्न नसकेको गुनासो उनले गरिन्।

समुदायका लागि बजेट विनियोजन गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने, खर्चको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने र त्यसबाट समुदायका व्यक्तिले वास्तविक लाभ पाए–नपाएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले उल्लेख गरिन।

त्यस्तै, आफ्नो पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्नसमेत कतिपय व्यक्तिले समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन्।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा सर्वोच्च अदालतका आदेशको मर्मअनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहितका अधिकार निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले नागरिकताको लिङ्गसम्बन्धी विवरणमा महिला वा पुरुषबाहेक ‘अन्य’ पहिचानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन, सेवामा पहुँच र सामाजिक स्वीकृतिका विषयमा अझै काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

नौ सदस्यीय वकालत समूह गठन

लिड नेपालका अध्यक्ष सुशील पौडेलले जीएसएम समुदायका समस्या, अधिकार र मागलाई संस्थागत रूपमा उठान गर्दै प्रभावकारी पैरवी तथा वकालत गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लामा वकालत समूह निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। समुदायका आवाजलाई नीतिगत तहसम्म पुर्‍याउन स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।

कार्यक्रमकै अवसरमा जीएसएम समुदायका अधिकार तथा सवालमा स्थानीयस्तरबाट पैरवी, समन्वय र वकालत गर्ने उद्देश्यले नौ सदस्यीय वकालत समूह गठन गरिएको छ। चन्द्रपुर नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख चन्द्रकला बरालको अध्यक्षतामा गठित समितिको संयोजकमा परशुराम चौधरी चयन भएका छन्।

समितिको सहसंयोजकमा सुब्बा साहेब हजारी तथा सदस्यहरूमा चन्द्रकला बराल, उपेन्द्र साह, सञ्चारकर्मी रमेश कुमार यादव, प्रदीप दास, मुकेश साह र ममता देवी पासवान चयन भएका छन्।

नवगठित वकालत समूहले समुदायका समस्या पहिचान गर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, अधिकारसम्बन्धी सचेतना फैलाउने, विभेद तथा हिंसाका घटनाविरुद्ध आवाज उठाउने र आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गर्ने उद्देश्य राखेको जनाइएको छ।

संयोजक चौधरीले लिड नेपालले विभिन्न जिल्लामा आफ्नो कार्यक्रम विस्तार गर्दै समुदायका सवाललाई स्थानीय सरोकारवालासँग जोड्ने तथा आवश्यकताअनुसार वकालत समूह गठन गर्दै आएको बताए। स्थानीयस्तरमा गठन भएका यस्ता समूहले समुदाय र राज्यका निकायबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका उपसभापति महेश बैठा तथा मानव अधिकारकर्मी पशुराम हुसेनलगायतले मन्तव्य राख्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समान अधिकार, सम्मान र अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।