काठमाडौँ – लैङ्गिक तथा यौनिक विविधताबारे समाजमा रहेको बुझाइलाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यसहित पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ। ‘लिङ्गदेखि मानव प्रकृतिसम्म’ नाम दिइएको पुस्तक आइतबार सार्वजनिक हुने भएको छ। पुस्तकमा पूर्वीयदेखि पश्चिमी समाजसम्मका लैङ्गिक तथा यौनिक विविधताका विषयलाई विश्लेषण गरिएको छ।

झन्डै तीन दशकदेखि लैङ्गिक तथा यौनिक विविधतासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आएका सुनिल बाबु पन्तले पुस्तक लेखेका हुन्। उनले लामो समयदेखि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान, समानता र अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।

यस पुस्तकमार्फत लैङ्गिक तथा यौनिक विविधताबारे प्रचलित बुझाइलाई स्पष्ट पार्ने र यस विषयमा रहेका अन्योल हटाउन योगदान पुर्‍याउने प्रयास गरिएको छ।

पन्त नेपालको संविधानसभा सदस्य तथा एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् हुन्। उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समानता, पहिचान र अधिकारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।

लिङ्ग भन्नासाथ पुरुष र महिला मात्रै सम्झने सामाजिक बुझाइका बीच तेस्रो प्रकृतिका व्यक्तिको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न पन्तको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो संस्थागत अभियान सुरु भएको थियो। उक्त अभियानले लैङ्गिक तथा यौनिक विविधतालाई सामाजिक र कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुस ६ गते सरकारका नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई ऐतिहासिक मानिन्छ। उक्त आदेशले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको पहिचान र अधिकारसम्बन्धी विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आधार तयार गरेको थियो। त्यसपछि तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी व्यक्तिको पहिचान तथा अधिकारका विषयमा कानुनी र नीतिगत बहसले थप महत्त्व पाउँदै गएको छ।

नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समावेशी सहभागिताको आधार प्रदान गरेको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन भएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पुरुष, महिला र अन्य पहिचान उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

आइतबार सार्वजनिक हुने ‘लिङ्गदेखि मानव प्रकृतिसम्म’ पुस्तकको १२औँ अध्यायमा लैङ्गिक विविधता, त्यसको पहिचान र राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त अध्यायमा नेपालले लैङ्गिक विविधतालाई प्रशासनिक प्रणालीमा समेट्न चालेको कदमसँगै त्यसमा देखिएका चुनौतीबारे चर्चा गरिएको छ।

नेपालले ‘अन्य’ श्रेणीलाई मान्यता दिएर लैङ्गिक विविधतालाई प्रशासनिक प्रणालीमा समेट्ने महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। तर ‘अन्य’ भन्नाले वास्तवमा कसलाई समेट्छ भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

यदि सरकारी फाराममा पुरुष, महिला र अन्य गरी तीनवटा विकल्प मात्रै राखिन्छन् भने ‘अन्य’ फरक–फरक लैङ्गिक पहिचान र शारीरिक अवस्थाका व्यक्तिलाई समेट्ने साझा प्रशासनिक श्रेणी बन्न सक्छ। तर एउटै श्रेणीभित्र समेटिएका सबै व्यक्तिको लैङ्गिक प्रकृति, पहिचान र आवश्यकता समान हुँदैनन्।

उदाहरणका लागि, जन्मँदा पुरुषका रूपमा वर्गीकृत गरिएका तर आफ्नो लैङ्गिक पहिचान महिलाका रूपमा गर्ने तेस्रोलिङ्गी व्यक्ति हुन सक्छन्। त्यसैगरी, जन्मँदा महिलाका रूपमा वर्गीकृत गरिएका तर आफ्नो लैङ्गिक पहिचान पुरुषका रूपमा गर्ने तेस्रोलिङ्गी व्यक्ति पनि हुन सक्छन्।

अन्तरलिङ्गी व्यक्तिमा जन्मजात रूपमा पुरुष वा महिलाका विशिष्ट शारीरिक विशेषतासँग सम्बन्धित जैविक विशेषताहरू परम्परागत वर्गीकरणमा अपेक्षा गरिएभन्दा फरक संयोजनमा हुन सक्छन्। उनीहरूको शारीरिक अवस्था, लैङ्गिक पहिचान र व्यक्तिगत अनुभव पनि एकअर्काभन्दा फरक हुन सक्छन्।

यसैले ‘अन्य’ आफैँमा एउटै निश्चित लैङ्गिक पहिचान होइन। यो विभिन्न प्रकारका तेस्रोलिङ्गी तथा अन्तरलिङ्गी व्यक्तिलाई प्रशासनिक रूपमा समेट्न प्रयोग गरिने साझा श्रेणी हुन सक्छ। तर प्रशासनिक सहजताका लागि बनाइएको एउटै विकल्पले सबै व्यक्तिको वास्तविक पहिचान र आवश्यकतालाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन।

राज्यले समावेशी साझा श्रेणी र आवश्यक व्यक्तिगत विवरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। व्यक्तिले आफूलाई मान्य हुने लैङ्गिक पहिचानका आधारमा परिचय दिन पाउनुपर्छ। साथै, राज्यलाई आवश्यक प्रशासनिक तथ्याङ्क पनि प्राप्त हुनुपर्छ। यसका लागि पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट, सम्मानजनक र व्यक्तिको वास्तविक अवस्थाप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक छ।

लैङ्गिक पहिचानको विषय नागरिकता वा परिचयपत्रमा नाम उल्लेख गर्ने कुरामा मात्रै सीमित छैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राहदानी, शिक्षा, रोजगारी, बैङ्किङ सेवा, मतदान, राजनीतिक सहभागिता र सार्वजनिक सेवामा पर्छ। पहिचानसम्बन्धी विवरण नमिल्दा वा व्यक्तिको वास्तविक पहिचानलाई मान्यता नदिँदा उनीहरूले विभिन्न सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले प्रश्न ‘अन्य’ श्रेणी राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। मुख्य प्रश्न ‘अन्य’ श्रेणीलाई कसरी स्पष्ट, समावेशी र व्यक्तिको वास्तविक लैङ्गिक विविधतालाई सम्मान गर्ने बनाउने भन्ने हो।

‘लिङ्गदेखि मानव प्रकृतिसम्म’ पुस्तकमा प्रस्तुत यस विषयले लैङ्गिक विविधताबारेको बुझाइलाई स्पष्ट पार्नुका साथै पहिचानसम्बन्धी कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थालाई थप समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि ध्यानाकर्षण गराएको छ।