नेपालमा बहुलाहा भने पनि बौलाहा भने पनि यिनको संख्या प्रशस्तै छ। देशमा नागरिकता चलेकै थियो। एशियाली विकास बैङ्क (ADB) र विश्व बैङ्क (World Bank) ले पैसा दिन्छौँ राष्ट्रिय परिचयपत्र (राप) बनाऊ भने। हाम्रा नेता र कर्मचारी बुरुक्क उफ्रिएर हुन्छ भनेर तनक्क छाती तानेर राष्ट्रवाद देखाए। २०६५ सालदेखि यो काम शुरु भयो। यो बीचमा १८ वर्ष बित्यो। त्यतिखेर सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीको पेन्सन पाकिसक्यो। तैपनि नेपाल सरकारसँग राम्रो कार्ड बनाएर राप दिने क्षमता नै रहेनछ।
सबै दलका सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई नहुने निर्णय गरे। राप नबनाउने बाजेबज्यैलाई वृद्धभत्ता नदिने भनेर घोषणा गरियो। ८०-९० वर्ष कटेका मान्छेलाई पनि यो बनाउन दुःख दिइयो। अर्घाखाँचीमा त गाडी रिजर्भ गरेर राप बनाउन सदरमुकाम गएका बाजेबज्यै चढेको गाडी दुर्घटनामा परेको थियो। ती बाजेबज्यैको बिजोग भएको थियो।
जिल्लामा एउटा सादा कागजमा प्रिन्ट गरेर राप बाँडिएको छ। यो भनेको नेपाल देश राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सक्ने हैसियतको छैन भन्ने स्पष्ट प्रमाण हो। त्यो अवस्थामा हुँदाछँदाको नागरिकताले काम नहुने भनियो। यो हरिबिजोग देखाइयो।
विदेशी दातृनिकायले पैसा दिन्छ भन्दैमा जे गर्न पनि तयार नबनौँ। यो हरिबिजोग अवस्थामा बैङ्कहरूले असोजसम्म राप बुझाउनुपर्ने सूचना जारी गरे। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले बैङ्कमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्नू नगराउनू भन्ने आदेश दिएको सुखद खबर छ।
नागरिकतालाई नै डिजिटल प्रणालीमा लान सकिन्छ। आवश्यक सबै अभिलेख नागरिकतामै राखौँ। अहिले नागरिकता बनाउँदा जिल्ला अनुसार नम्बर दिइन्छ। त्यसैलाई देशव्यापी नम्बर दिने गरौँ। त्यसो गरे समस्या टुङ्गिन्छ। सरकारी बैङ्क (राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क)ले यसरी नै आफ्ना ग्राहकलाई नम्बर दिएर २०६१-२०६४ मा डिजिटल प्रणाली लागू गरेका हुन्।
सरकारी बैङ्कले गरिसकेको काम गर्न सरकार र नेपालको कर्मचारी संयन्त्रले गर्न सक्दैन? अथवा कसैले पैसा दिन्छ भनेपछि सरकार जे पनि गर्न तयार हुने हो?
विदेशी दातृ निकायले पैसा दिन्छ भनेपछि देशको आवश्यकता विचार नगरी अन्धाधुन्ध कुद्ने हामी साँच्चिकै राष्ट्रवादी नेपाली हौँ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
