काठमाडौँ – सरकार अनावश्यक किचलोमा अल्झिँदा शासन सञ्चालन नै गन्जागोल देखिएको छ। सुशासन कायम गर्ने चुनावी सङ्कल्प कमजोर बनेको छ। सरकार सञ्चालनमा कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत मर्यादा र जबाफदेहितालाई बेवास्ता गरिएको आरोपको भारी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बोकेको छ।

प्रमुख विपक्षी दलदेखि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्णय प्रक्रिया केही व्यक्तिको घेरामा सीमित भएको आरोप लागेको छ।

राज्यका संयन्त्रलाई संस्थागत विधिभन्दा व्यक्तिगत आदेशअनुसार सञ्चालन गर्न खोजिएको र शक्ति केन्द्रीकृत गरिएको आरोप पनि वालेनमाथि लागेको छ। सरकार गठन भएदेखि नै देखिएको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

वालेनले हुकुमी शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री शाह दुई तिहाइ नजिकको संसदीय समर्थनसहित सत्तामा पुगेका हुन्। तर, सरकार सञ्चालनमा शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत प्रक्रियालाई महत्त्व नदिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ।

प्रधानमन्त्रीमा शक्तिको उन्माद देखिएको र आफूले गरेको निर्णय नै अन्तिम कानुन हो भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको कांग्रेस सभापति गगन थापाको टिप्पणी छ। राज्यका निकायलाई व्यक्तिगत आदेश पालना गर्ने संयन्त्रका रूपमा व्यवहार गर्न खोजिएको सभापति थापाले बताए।

कानुनको शासन, संस्थागत स्वायत्तता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गतिविधि नगर्न विपक्षी दल कांग्रेसले सरकारलाई सचेत गराएको छ। सरकारका निर्णय र गतिविधिले डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको कांग्रेसको भनाइ छ।

नीति, नियम र कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै स्वार्थअनुसार राज्य सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। प्रहरी सङ्गठनदेखि न्यायपालिकासम्म बिचौलियाको प्रभाव र प्रवेशबारे प्रश्न उठेका छन्।

सरकारले गलत प्रवृत्ति र त्यसका कारण पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्नेमा समस्या औँल्याउने र प्रश्न गर्नेहरूमाथि नै कारबाहीको शैली अपनाएको आरोपसमेत लागेको छ। पुराना दलको शासनकालमा बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्ने र जनतामा विश्वास जगाउने जिम्मेवारी पाएको सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन नसकेको कांग्रेसको विश्लेषण छ।

नेपाल प्रहरीले आफ्नो संस्थागत भूमिकाअनुसार काम गर्न नसकेको र संवैधानिक निकायहरूको अवस्थासमेत सन्तोषजनक नरहेको भन्दै कांग्रेस सभापति थापाले सरकारको आलोचना गरे। सरकारले जनतालाई विश्वास र भरोसा दिलाउनुको सट्टा अनावश्यक किचलो र गन्जागोल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।

सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारीको पाता फर्काउने हुङ्कार गरेर बनेको सरकारले आफ्नै गतिविधिलाई जबाफदेही र पारदर्शी बनाउन नसकेको आरोप लागेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार अनकनाइरहेको छ।

सरकारले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको विषयमा पारदर्शिता नदेखाएको कांग्रेसको आरोप छ। विपक्षी दल र अन्य व्यक्तिका विषयमा उठेका प्रश्नमा तत्काल छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तर गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको कांग्रेस सभापति थापाको भनाइ छ।

सम्पत्ति र लगानीको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङको विषयमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएपछि सरकारको निर्णयमाथि थप आलोचना भएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले भने आफ्नो नियुक्तिलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। आफू विचारको नभई विकासको राजनीति गर्ने व्यक्ति भएको अभिव्यक्ति पनि उनले दिएका छन्।

तर, जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेमा त्यसबाट पन्छिन खोजेको आरोप लागेको छ। भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारमाथि आफ्ना निकट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने र प्रश्न उठाउनेहरूलाई धम्की दिने शैली अपनाएको आरोपसमेत लागेको छ।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नाममा सत्तामा पुगेका यसअघिका दलहरू नै अनियमिततामा संलग्न हुने र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूको मुख थुन्ने प्रवृत्ति बढेपछि जेनजी आन्दोलन भएको थियो। त्यही आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेको सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस परिणाम दिन नसकेपछि आलोचना हुन थालेको हो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण र चेतावनी मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै नागरिक तहबाटै खबरदारी र निगरानी आवश्यक रहेको स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक ऋषि धमलाको भनाइ छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अभियान अब घरघरबाटै सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए।

सरकारको कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्न विपक्षी दलमा मात्र सीमित छैनन्। स्वयं सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट पनि सरकारका निर्णय र गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ।

संविधान र कानुनी व्यवस्थाविपरीतका गतिविधि नगर्न प्रधानमन्त्री शाहलाई पार्टीभित्रैबाट सचेत गराइएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संविधानविपरीत काम गर्ने जोकोहीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्।

सभापति लामिछानेको भनाइले सरकारको कार्यशैलीमाथि आफ्नै दलभित्र पनि प्रश्न उठिरहेको सङ्केत गरेको छ। कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत मर्यादा, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई लिएर सरकारमाथि आलोचना चुलिँदै गएको छ।