काठमाडौँ – पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधान, घोषणापत्र र नीतिमै समावेशिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

ब्रेकिङ ब्यारियर्स परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पन्तले समुदायलाई सदस्यतादेखि केन्द्रीय समितिसम्म सहभागी नगराएसम्म समाजको मूलधारमा अर्थपूर्ण उपस्थिति हुन नसक्ने बताए। राजनीतिक दलहरूले समुदायका व्यक्तिलाई सदस्यता लिन सार्वजनिक रूपमै आह्वान गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।

‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि लड्दै आएको २६ वर्ष भयो। अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा हामीलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यो परियोजनालाई युरोपेली सङ्घले सहयोग गरेको छ। एक्सनएड नेपालले पनि सहयोग गरेको छ। हामीजस्तै हकहितका लागि लडिरहेका समुदायबाट पनि सहयोग पाइरहेका छौँ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विषयमा चासो राख्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले धेरै वर्षदेखि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा समेत समेट्दै आएको बताए। यद्यपि, आयोगको काम अपेक्षाअनुसार चित्तबुझ्दो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सुरुदेखि नै आयोग सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको उनले बताए।

सरकारले मन्त्रालयको नाममा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षालाई समेट्नु सकारात्मक भए पनि त्यसअनुसारका कार्यक्रम नआएको पन्तले टिप्पणी गरे।

‘सरकारले मन्त्रालयको नाम राखेको छ, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। त्यो सकारात्मक कुरा हो। तर, कार्यक्रम हेर्‍यो भने केही पनि छैन। पहिलेकै जस्तो अवस्था छ। टोकनस्टिक (देखावटी सहभागिता) मात्रै भइरहेको छ,’ उनले भने।

सरकारले कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर यसै वर्षलाई कानुन संशोधनको वर्ष घोषणा गरे पनि समुदायसँग पर्याप्त र गहिरो संवाद नगरेको पन्तले बताए। केही दिनअघि कानुनमन्त्री सोबिता गौतमलाई भेटेर आफूहरूले लिखित प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरेको उनले जानकारी दिए।

समुदायको हकअधिकारका लागि गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्दा विदेशीको डलर लिएको भन्दै आरोप लगाउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै पन्तले विभेद नभएको भए गैरसरकारी संस्था खोल्नुपर्ने आवश्यकता नै नपर्ने बताए।

‘एनजिओ चलायो, विदेशीहरूको डलर लिएर आयो भन्ने आरोप लाग्छ। विभेद नै नभएको भए आवश्यक नै थिएन, एनजिओ खोल्नुपर्ने। अर्को, विदेशीले सहयोग गरेको छ भन्ने तर आफूले कति सहयोग गरेका छन् भन्ने कहिल्यै नहेर्ने हाम्रो नेपाली मानसिकतालाई पनि म प्रश्न गर्छु,’ उनले भने।

विदेशी सहायता लिनु समुदायको रुचि नभएको स्पष्ट पार्दै उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र शब्दावलीमा समेत आफ्नै समाज र संस्कृतिमा रहेका पहिचानलाई समेट्नुपर्ने बताए।

‘हाम्रो माग विदेशीको सहायता लिने भन्ने होइन। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान पनि एलजीबीटीआईक्युप्लसप्लस भनेर उताबाट ल्याउनुको साटो यहीँकै शब्द र पहिचानलाई लिऔँ भन्ने हो। तेस्रोलिंगी छन्, मारुनी छन्। शिखण्डीको कथा यहीँ छ। नेवार समुदायमा ख्याः छन्। यहीँकै पहिचानलाई लिऔँ भन्ने पनि हाम्रो आग्रह छ,’ उनले भने।

विदेशी सहायता लिएको भन्दै प्रश्न गर्नेहरूले आफूहरूले सहयोग नगरेको विषयमा पनि जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘जसले विदेशीको सहायता लियौ भन्नेहरू छन्, नलिऊ, हामी गर्छौँ भनेर आएको चाहिँ कहाँ छ? त्यसकारण युरोपेली सङ्घलाई प्रश्न गर्नेहरूले नेपाल सरकारले हामीलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। गृह र कानुन मन्त्रालयले सहयोग गर्छ कि गर्दैन? संसदीय समितिहरूले सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन्? संसद्ले २१ वटा विभेदकारी कानुन संशोधन गर्न मद्दत गर्छ कि गर्दैन? हाम्रा प्रश्न यी हुन्,’ पन्तले भने।

नेपाली समाज पितृसत्ताले गाँजिएको र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विषय राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए। संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गर्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत समेटिए पनि त्यसअनुसार कानुनहरू निर्माण नभएको उनको भनाइ छ।

‘कानुन बनाउने बेलामा निजामती ऐनमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन। निर्वाचन ऐनमा पनि छैन। दल दर्तासम्बन्धी ऐनमा समेत समेटिएको छैन,’ उनले भने।

निर्वाचन आयोगले पनि यी विषय छुटेको महसुस गरेर आवश्यक सुझावसहित पठाइसकेको पन्तले जानकारी दिए। राजनीतिक दलहरूले समुदायको समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना विधान, घोषणापत्र र नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘राजनीतिक दलहरूले जबसम्म भित्री मनसायसहित हामी यो समुदायलाई समावेश गर्छौँ, समेट्छौँ भनेर आफ्नो विधान, घोषणापत्र र नीतिहरूमा राख्नुहुन्न, तबसम्म अर्थपूर्ण समावेशिता सम्भव हुँदैन। त्यो कागजमा मात्रै राख्ने होइन। सदस्यतादेखि केन्द्रीय समितिसम्मै लैजानुपर्छ। त्यसो नगरेसम्म यो समुदाय अर्थपूर्ण हिसाबले समाजको मूलधारमा आउन सक्दैन। यो विश्वव्यापी तथ्य नै हो,’ उनले भने।

सरकार राजनीतिक दलहरूबाटै बन्ने र संसद्मा जाने प्रतिनिधि पनि राजनीतिक दलहरूबाटै आउने भएकाले समुदायको राजनीतिक सहभागिताको पहिलो आधार राजनीतिक दलहरू नै हुनुपर्ने पन्तको तर्क छ।

‘सरकार पनि राजनीतिक दलहरूबाटै बन्छ। संसद्मा जाने पनि राजनीतिक दल नै हुन्। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा पहिलो सुरुवात र आधार राजनीतिक दलहरू नै हुन्। हाम्रो प्रश्न पनि राजनीतिक दलहरूमै छ। हाम्रो ठूलो आशा पनि राजनीतिक दलहरूमै छ,’ उनले भने।

राजनीतिक दलहरूले अब समुदायलाई समावेश गर्ने विषयमा कन्जुस्याइँ नगर्ने र खुलेर आह्वान गर्ने विश्वास आफूले लिएको पन्तले बताए। ब्रेकिङ ब्यारियर्स परियोजनाअन्तर्गत ५० जनाले राजनीतिक साक्षरता, राजनीतिक नेतृत्व, सरकार सञ्चालन प्रक्रिया र विधायिकाको कामकारबाहीबारे आधारभूत ज्ञान हासिल गरेको उनले जानकारी दिए।

उनीहरूले आफ्नो रुचिअनुसार राजनीतिक दलसमेत छनोट गरिसकेको तर दलहरूले खुलेर स्वागत नगरेको उनको भनाइ छ। ‘५० जना होनहार व्यक्तिले राजनीतिक साक्षरता, राजनीतिक नेतृत्व, सरकारले कसरी काम गर्छ र विधायिकाले कसरी काम गर्छ भन्ने आधारभूत ज्ञान लिनुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो–आफ्नो पार्टीसमेत छानिसक्नुभएको छ। तर, पार्टीहरूले खुलेर स्वागत गर्नुभएको छैन,’ उनले भने।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलहरूले सदस्यता लिन सार्वजनिक रूपमै आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसले सकारात्मक सन्देश जाने बताए। ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई सदस्यता लिन सार्वजनिक रूपमै आह्वान गर्नुहोस्। त्यसरी आह्वान गर्नुभयो भने राम्रो सन्देश पनि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने।

आगामी दिनमा पनि समुदायको हकअधिकार, राजनीतिक सहभागिता र समावेशिताका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पन्तले व्यक्त गरे।