काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पूर्वशाही शासनकालको झल्को दिने शैलीमा राज्य संयन्त्र परिचालन गरेको आरोप लागेको छ। आफूअनुकूल सत्ता सञ्चालन गर्न बल प्रयोग गरेर प्रहरी प्रमुख फेरबदल गरेको आरोप प्रधानमन्त्री शाहमाथि लागेको छ।

प्रहरी प्रमुख फेरको भोलिपल्टै बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको पछिल्लो शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ लिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक डा.मनोजकुमार केसी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई बोलाएर समग्र शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापनबारे ब्रिफिङ लिएका हुन्।

प्रहरी महानिरीक्षक फेरबदल गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री शाह सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग एकै ठाउँमा बसेर निर्देशन दिने शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको आपसी समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

तर, प्रहरी प्रमुख फेरबदल गर्नुअघि यस्तो निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता किन देखिएन र नेतृत्व परिवर्तन लगत्तै किन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिनपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छैन।

सरकारले थिति, विधि, नियम र कानुन विपरीतका काममा हात हालेको आरोपसमेत खेपिरहेको छ। प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेर आफूले अराएको काम मात्रै गर्ने सङ्गठनका रूपमा नेपाल प्रहरीलाई अघि बढाउन खोजिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ।

सरकारले यसलाई जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भने पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय विवादमुक्त हुन सकेको छैन। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिसँगै निवर्तमान महानिरीक्षकले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार पदको नियुक्ति बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्।

प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउने निर्णय कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। कार्कीको रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा.मनोजकुमार केसीले भने नागरिकको सुरक्षालाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सुरक्षा निकायमा स्थापित चेन अफ कमान्ड अर्थात् आदेशको शृङ्खला भत्किँदा गम्भीर सङ्कट निम्तिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयले सुरक्षा सङ्गठनभित्र कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

वालेन सरकारले राज्यका विभिन्न निकाय र राजनीतिक क्षेत्रलाई एकपछि अर्को विवादमा तान्ने काम गरिरहेको आरोप लागेको छ। सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न गर्नेहरुको आवाज कमजोर पार्न विभिन्न विषयलाई विवादको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास भएको विपक्षीको आरोप छ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक तारोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा परेका छन्। कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा नाम जोडिएका इनम सापकोटाको अडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारले गगनलाई विवादमा तान्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। त्यतिमात्र होइन, सभापति थापा पक्राउ पर्ने हल्लासमेत फैलाइएको छ।

सभापति थापाले बिहीबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै पार्टीको आधिकारिकता विवादमा एक सुको पनि लेनदेन नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उनले आफूविरुद्ध नियोजित रूपमा भ्रम फैलाइएको भन्दै सरकारलाई चुनौतीसमेत दिएका छन्।

जनताको असन्तुष्टि विस्फोट हुन नदिन सरकार विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक दाउपेचमा लागेको देखिएको छ। जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने र चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

सरकार भने नयाँ–नयाँ विवाद सिर्जना गरेर मूल मुद्दाबाट ध्यान मोड्न लागेको छ। अब लाइनमा होइन, अनलाइनमा सेवा दिने, रोजगारीका लागि विदेश पुगेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने लगायतका आकर्षक नारा दिएर सत्तामा पुगेको वालेन सरकारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा प्रगति शून्य प्राय छ।

चुनावी नाराहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारका कामप्रति प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ।

सरकारले परिपक्व ढङ्गले काम गर्न नसकेको विषय पार्टीभित्रै उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री वालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच सम्बन्ध चिसिएको र समन्वय अभाव रहेको चर्चा सार्वजनिक भएको छ। तर, सभापति लामिछानेले भने पार्टी र सरकारबीच तालमेल नभएको भन्ने आरोप खारेज गरेका छन्।

सरकारको निर्णय प्रक्रिया र कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहमाथि प्रश्नको वर्षा हुन थालेको छ। दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएकै कारण आफूहरूविरुद्ध प्रायोजित रूपमा विवाद सिर्जना गरिएको कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाको आरोप छ। उनले सरकारका गलत काममाथि प्रश्न गर्न नडराउने स्पष्ट पार्दै चुनौती दिएका छन्।

सरकार एकपछि अर्को विवादित निर्णय र कामकारबाहीमा मुछिँदै गएको छ। मिडिया हाउस र नेताहरूका निवासअगाडि गाडी राखेर तर्साउन खोजिएको आरोप लागेको सरकारले पत्रकारलाई सञ्चारगृहमै पुगेर पक्राउ गरेको थियो।

चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले त्यस विषयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। सरकारको काम जनताले प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था नै आउन नदिने गरी सुशासन कायम गर्नु हो। चुनाव जित्नका लागि दिएका आश्वासन पूरा गर्दै जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्नु हो।

तर, सरकारको कार्यशैली भने प्रतिबद्धता पूरा गर्नेभन्दा विवाद र आलोचना बढाउने दिशामा अघि बढेको देखिएको छ। सरकारका विवादित निर्णयको बचाउ गर्न सत्तारुढ दल रास्वपालाई समेत सकस पर्न थालेको छ।

सरकार विधि, विधान र कानुनअनुसार चल्नुपर्ने तथा गलत काम भएको भए त्यसलाई सच्याउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिन स्वयं पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै बाध्य भएका छन्।

सरकारले पार्टीको सल्लाह, सुझाव र निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै आफूखुसी शासन सञ्चालन गर्न खोजेको देखिएको छ। यसअघि शाही शासनकालमा पनि राज्यका निकायलाई केन्द्रको इच्छाअनुसार परिचालन गर्ने र फरक मत तथा आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको शैलीलाई लिएर अहिले त्यस्तै आशङ्का व्यक्त हुन थालेका छन्। विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्ने सरकार आफैँ विवादित कार्यशैलीमा अघि बढ्दा मुलुकले भोलि कस्तो राजनीतिक र प्रशासनिक अवस्था भोग्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ।