काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग सेटिङ गर्ने गरेको आरोप लागेका नामुद बिचौलिया इनम सापकोटा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाटै परिचालित भएको गम्भीर आरोप लागेको छ। राज्य संयन्त्रलाई निष्क्रिय र अस्तव्यस्त बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शाहले नै सापकोटालाई परिचालन गरेको हुन सक्ने आशङ्कासमेत व्यक्त गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालले सापकोटासँग आफूहरूमाथि महाअभियोग रोक्ने प्रसङ्गमा भेट भएको स्वीकार गरेका थिए। न्यायाधीशहरूसँगको भेटघाट र सम्बन्धबारे सार्वजनिक भएको विषयले न्यायालयको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

वालेनको चुनावी प्रचारदेखि नै निकट देखिएका सापकोटा पक्राउ परेसँगै राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। यस प्रकरणले सर्वोच्च न्यायालय नै बदनाम भएको छ। बिचौलिया सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको भेटघाट र सम्बन्धबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पाँचबुँदे निर्णय गर्दै पूर्वाग्रहरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ।

सार्वजनिक भएका सापकोटाका गतिविधिले राज्य सञ्चालन कसले गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएका छन्। सरकारका गतिविधि बालबालिकाले खेल्ने भाँडाकुटी जस्तै देखिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ।

चुनावी प्रचारका क्रममा बिचौलिया सापकोटा प्रधानमन्त्री शाहकै साथमा रहेको आरोप नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले लगाएका हुन्। समाजका सबै अङ्गलाई निष्क्रिय बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शाहले नै सापकोटालाई परिचालन गरेको त होइन भन्ने गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको महासचिव पोखरेलले बताए।

सरकारमाथि लागेका गम्भीर आरोपबारे स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन। विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। वालेनको हुकुमी शासनविरुद्ध संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको एकल बहुमतको सरकारले कानुनविपरीतका गतिविधि गरेकाले मोर्चाबन्दी गर्नुपरेको विपक्षी दलहरूको दाबी छ। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बैठकले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न माग गरेको छ।

बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद्को औचित्य स्थापित गर्नका लागि पनि तत्काल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आवश्यक रहेको निष्कर्ष विपक्षी दलहरूले निकालेको जानकारी दिए।

प्रहरी प्रमुख फेर्ने, पत्रकार पक्राउ गर्नेदेखि न्यायालयमा बिचौलियाको प्रवेशसम्मका घटनाले तरङ्ग उत्पन्न गरेका छन्। यी विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले समस्याको समाधान गर्नुभन्दा पनि थप जटिल बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

राज्य संयन्त्रलाई अस्तव्यस्त अवस्थामा पुर्‍याएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। सरकारका गतिविधिले सङ्कट निम्तिएको निष्कर्ष विपक्षी दलहरूले निकालेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रमेश हमालले बताए।

जनताले विश्वास गरेका राज्यका निकायहरू थङथिलो बनाइएको र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको विपक्षी दलहरूको ठहर छ। निष्पक्ष र पारदर्शी न्याय सम्पादनमै प्रश्न उठेकाले यस विषयमा संसद्मै छलफल गर्नुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बताए।

अदालतमा बिचौलियासँग मिलेर मुद्दामा सेटिङ गरेको भनिएको प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग विपक्षी दलहरूले गरेका छन्। बिचौलियासँग सेटिङ गरेको आरोप लागेका एक–दुई जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर मात्र न्यायालयमा सुधार नहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सचेतक खुश्बु ओलीले बताइन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका एकपछि अर्को विवादित गतिविधि सार्वजनिक भएका छन्। तर, ती विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ दिएका छैनन्। गत जेठ १७ गते संसद्मा भारतले नेपालको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री शाह त्यसबारे पनि जवाफविहीन छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको जवाफ नदिने अटेरी प्रवृत्तिका कारण विपक्षी दलहरू मोर्चाबन्दी गर्न पुगेका छन्। विपक्षी दलहरूको यो मोर्चाबन्दीले प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन बाध्य पार्ने देखिएको छ।