काठमाडौँ – सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग अस्वीकार गरेको छ। संसद् बोलाउनुको सट्टा अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) हटाउने हल्लाले उत्पन्न गरेको तरङ्ग, नामुद बिचौलिया इनम सापकोटाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँगको सेटिङको आरोप र सञ्चारगृहमै पुगेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनालाई सरकारले सामान्यीकरण गर्न खोजेको छ।

विपक्षी दलहरूले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न दबाब दिएको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

संसद् बन्द रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ। संसद् छल्दै अध्यादेश जारी गर्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद सन्देश नभएको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले बताए।

गत साता सार्वजनिक भएका विवाद र घटनाक्रमको समाधान संसद्मार्फत खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा विपक्षी दलहरू पुगेका छन्। ती विषय संसद्मा छलफल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। विपक्षी दलहरूको यही माग र निष्कर्ष सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई जानकारी गराएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्दम्बेले बताए।

सरकारले विपक्षी दलहरूको माग मात्रै बेवास्ता गरेको छैन, सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै निर्देशनसमेत कार्यान्वयनमा हेलचेक्र्याइँ गरेको देखिएको छ। पत्रकार पक्राउको घटनामा रास्वपाले छानबिन गर्न संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, सरकारले भने पत्रकार पक्राउको विषयलाई प्रहरीको आन्तरिक मामिला भन्दै पन्छिन खोजेको छ। सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर आइजिपीको राजीनामा माग गरिएको भन्ने हुँदै नभएको सूचनाका विषयमा प्रहरीले सोधपुछ मात्रै गरेको दाबी गरे।

यसअघि मिडिया हाउस र नेताका निवासअगाडि गाडी तेर्स्याइएको विषय सामसुम पारेको सरकारले पत्रकार पक्राउको घटनामा छानबिन आवश्यक नरहेको जवाफ दिएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पक्राउ परेका पत्रकार रिहा गरिएको दाबी गरेको छ।

पत्रकार पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट निर्देशन गएको प्रहरीको भनाइ र सरकारको अनभिज्ञताको दाबीले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यति मात्र होइन, सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले पत्रकारलाई गिरफ्तार नै नगरिएको जवाफ दिएका छन्।

सत्तारूढ दल रास्वपाले पत्रकार पक्राउको घटनासँगै सर्वोच्च न्यायालयसँग जोडिएर सार्वजनिक भएको विवाद र न्यायालयको छविमा परेको असरबारे पनि प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले निर्देशन दिए पनि सरकारले भने अदालतसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नरहेको जवाफ दिएको छ। न्यायालयसँग जोडिएको विषय सरकारले छलफल गर्ने विषय नै नभएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

विपक्षी दलहरूको खबरदारी, सत्तारूढ दलकै निर्देशन र सार्वजनिक रूपमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूमा सरकारले झारा टार्ने जवाफ दिएको छ। संसद्मा छलफल हुनुपर्ने विषयबाट सरकार पन्छिन खोजेको देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू :

अर्थ मन्त्रालय :

– एसियाली विकास बैङ्क (ADB) बाट सडक सुधारको लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

– नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय :

– नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

परराष्ट्र मन्त्रालय :

– तुर्किएको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (COP31) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय :

– मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा त्यस्तो जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधि क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असारमसान्तसम्म थप गर्नेगरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने।

विविध :

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।