काठमाडौँ – नेपाली राजनीतिमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (जिएसएम) समुदायको अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व विकास तथा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ (अवरोध भत्काउँदै) परियोजना औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ।

युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोगमा एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपाल तथा साझेदार संस्थाहरू लिड नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल र मायाको पहिचान नेपालको सहकार्यमा सञ्चालन हुने यो परियोजना सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म नेपालका सातै प्रदेशमा कार्यान्वयन हुनेछ।

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक प्रक्रियामा केवल मतदाताका रूपमा सीमित नराखी राजनीतिक दलका सदस्य, नेतृत्वकर्ता, उम्मेदवार, जनप्रतिनिधि तथा नीति निर्माण तहका निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउनु हो।

परियोजना प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटा, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, कोशी प्रदेशकी राज्यमन्त्री सपना परियार, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेल, संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्त, एक्सनएड इन्टरनेशन, युरोपेली सङ्घ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, सरकारी अधिकारीहरू, नागरिक समाजसहितका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका हुन्।

नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र संवैधानिक अधिकारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि ती उपलब्धिलाई राजनीतिक शक्ति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताका रूपमा रूपान्तरण गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। राजनीतिक दलभित्रको सीमित पहुँच, सामाजिक पूर्वाग्रह, विभेद, असुरक्षा र संस्थागत अवरोधका कारण समुदायको प्रतिनिधित्व अझै कमजोर रहेको अवस्था छ।

आधाररेखा सर्वेक्षण : राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सहभागितामा गम्भीर चुनौती

परियोजनाको सन्दर्भमा नेपालका सातै प्रदेशका ४३० जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिमा गरिएको आधाररेखा सर्वेक्षणले राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ९०.९ प्रतिशतले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको बताएका छन्। ६८.४ प्रतिशत सहभागीले राजनीतिक सहभागिताका क्रममा आफूलाई सुरक्षित महसुस नगर्ने बताएका छन्।

१७.४ प्रतिशत सहभागी मात्रै कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेको पाइएको छ। यी तथ्याङ्कले समुदायको संवैधानिक अधिकारको मान्यताका बाबजुद राजनीतिक दल, नेतृत्व संरचना र नीति निर्माणका तहमा उनीहरूको पहुँच तथा सहभागितामा ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछन्। यसले समुदायको राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि व्यक्तिगत क्षमता विकाससँगै राजनीतिक तथा संस्थागत संरचनामा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।

चार रणनीतिक क्षेत्रमा केन्द्रित परियोजना

‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनाले राजनीतिक सहभागितालाई दिगो र अर्थपूर्ण बनाउन चारवटा परस्पर सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नेछ। समुदायका सदस्यहरूको राजनीतिक ज्ञान, क्षमता र नेतृत्व कौशल अभिवृद्धि गर्दै नयाँ राजनीतिक नेतृत्व तयार गर्ने, अनुभवी नेतृत्वसँग मार्गदर्शन तथा परामर्शको अवसर सिर्जना गर्ने र राजनीतिक दलमा आबद्धता तथा उम्मेदवारीका लागि परियोजनाले सहयोग गर्नेछ।

राजनीतिक सहभागितामा विद्यमान कानुनी, नीतिगत, सामाजिक र संस्थागत अवरोध पहिचान गर्दै अनुसन्धान तथा प्रमाणका आधारमा नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गर्नेछ। राजनीतिक दल, सार्वजनिक निकाय, निर्वाचित प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच सुनिश्चित गर्न परियोजनाले पहल गर्नेछ।

सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक बहस, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सामूहिक अभियानमार्फत समुदायप्रति विद्यमान विभेद, पूर्वाग्रह र नकारात्मक सामाजिक धारणालाई परिवर्तन गर्न परियोजनाले योगदान पुर्‍याउनेछ।

अधिकारको पहिचानदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म

परियोजनाले अधिकारको संवैधानिक पहिचानलाई वास्तविक राजनीतिक सहभागितामा, सहभागितालाई प्रतिनिधित्वमा र प्रतिनिधित्वलाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने क्षमतामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

परियोजनाले करिब तीन हजार व्यक्तिसम्म प्रत्यक्ष पहुँच पुर्‍याउने र विभिन्न सञ्चार, पैरवी तथा सामाजिक रूपान्तरणका गतिविधिमार्फत करिब नौ लाख जनसङ्ख्यामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्य लिएको छ।

परियोजनाले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय केवल मतदाता वा अधिकारका मागकर्ता मात्र नभई राजनीतिक दलका सदस्य, उम्मेदवार, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नेतृत्वकर्ता र नीति निर्माण तहका निर्णयकर्ता हुनेछन्। उनीहरूको अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकता राज्यका नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा प्रतिबिम्बित हुनेछन्।

परियोजनाको शुभारम्भका अवसरमा संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले भने: “लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ केवल सबैलाई मतदान गर्ने अधिकार दिनु होइन, सबैलाई निर्णय गर्ने स्थानमा पुग्ने समान अवसर सुनिश्चित गर्नु पनि हो। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले दशकौँदेखि आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। अब हाम्रो अभियान अधिकारको पहिचानमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन; राजनीतिक नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र राज्यको नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागितासम्म पुग्नुपर्छ। हामी समुदायका सदस्यलाई राजनीतिक दलको सदस्य, उम्मेदवार, जनप्रतिनिधि र निर्णयकर्ता बनाउने वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौँ। ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजना यही परिवर्तनको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण सामूहिक प्रयास हो।”

युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोग तथा एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपालको नेतृत्वमा लिड नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल र मायाको पहिचान नेपालको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यो परियोजना नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ समावेशी, उत्तरदायी र न्यायपूर्ण बनाउने साझा प्रयास हो।

‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो आवाज, हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो भविष्य’ भन्ने मूल सन्देशका साथ अघि बढेको ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अधिकारबाट नेतृत्वसम्म र सहभागिताबाट निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।