काठमाडौँ – सरकारले अन्ततः प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएरै छाडेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न रणनीति, दबाब र तानाबाना बुनेर आइजिपी कार्कीलाई भूमिकाविहीन बनाएको आरोप लागेको छ।

सरकारले डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आइजिपी नियुक्त गरेको छ। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन्।

यसअघि आइजिपीलाई गृहसचिवले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने परम्परा थियो। दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकको सेवामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेको तर्क गरेको छ। आइजिपी कार्कीमाथि कारबाही नगरिएको सरकारको दाबी छ। जिम्मेवारी मात्र फेरबदल गरिएको सरकारको भनाइ छ। सरुवा पनि होइन, बढुवा पनि होइन भन्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफैँ राजीनामा दिन गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका आइजिपी कार्की अन्ततः जिम्मेवारीविहीन बनेका छन्। पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले झन्डै १२ महिनाअघि कार्कीलाई प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व सुम्पेको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणादेखि नामुद बिचौलिया इनम सापकोटासम्मलाई पक्राउ गर्न लगाएर सरकारले आइजिपी कार्कीलाई दबाबमा राखेको थियो। सरकारले पत्रकार पक्राउ गर्न लगाएको थियो। तर, त्यसबारे निर्देशन नदिएको भन्दै सरकार उम्किएको थियो।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार पक्राउबारे सरकार अनभिज्ञ रहेको बताएका थिए। उनले यो प्रहरीकै आन्तरिक मामिला भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।

तर, २४ घण्टा नबित्दै पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर आइजिपी कार्कीलाई अकस्मात् जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको लापरबाही ढाकछोप गर्न आइजिपी परिवर्तन गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। यद्यपि, ती सबै हल्ला मात्र भएको र त्यसको आधिकारिक पुष्टि नभएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

सरकारले सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता देखाइरहेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ। प्रश्न गर्नेहरूको मुख थुन्न अनेक फण्डा अपनाएको सरकारले आइजिपी हटाएर अर्को रमिता देखाएको कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफूले अह्राएको काम गर्न आइजिपी फेरबदल गरिएको हुन सक्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सरकारलाई फाइदा पुग्ने अडियो र भिडियो मात्र सार्वजनिक गरिँदै आएको छ। सरकारको कुर्सी नै हल्लिने खालका विषय भने गोप्य राखिएको आरोप लागेको छ। सरकारको सुरक्षा सल्लाहकार नै प्रहरी महानिरीक्षक हुने व्यवस्था छ। तर, सरकारले अर्को पद सिर्जना गरेर आइजिपी कार्कीलाई भूमिकाविहीन बनाएको छ।

पत्रकारहरूले तारन्तार प्रश्न गरेपछि सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले पार्टीबाट निर्देशन आएको र त्यहीअनुसार जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको दाबी गरेका छन्।

कार्कीलाई हटाउने निर्णयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीचको मतभेदसमेत सतहमा ल्याएको छ। सत्तारूढ दलको निर्देशन बेवास्ता गरेको आरोप खेपिरहेको सरकारले भने पार्टीबाटै निर्देशन आएको विषय सार्वजनिक गरेको छ।

तर, आइजिपी परिवर्तन गर्ने निर्णयबारे सत्तारूढ दलले नै खबरदारी गरेको छ। रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले आइजिपी हटाउन वा नहटाउन पार्टीले कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।

आखिर कार्कीलाई किन जिम्मेवारीबाट हटाउनुपरेको हो? सरकारले यसको स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकबाट कार्कीलाई हटाएको घटनाले ३० वर्षअघिको यस्तै अर्को घटना सम्झाएको छ।

त्यतिबेला गृहमन्त्री बनेको एक महिना नबित्दै वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए। वामदेवको उक्त निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो। अहिले वालेन नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही घटना दोहोर्‍याएको पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री डा. भीम रावलले बताएका छन्।

सरकारको यो निर्णयले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। यदि कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको हो भने उनलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयको आधार के हो? त्यस्तै, उनीमाथि कुनै गम्भीर समस्या नै थिएन भने प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वबाट हटाउनुपर्ने कारण के थियो?

काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो निर्णय सरकारले गरेको छ। आइजिपी कार्कीलाई हटाएर नयाँ जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णयको औचित्य के हो? यसको जवाफ सरकारले कहिले दिन्छ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।