अमेरिकामा नोभेम्बर ३, २०२६ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनले अमेरिकी राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ- लोकतन्त्रमा धन, सत्ता, प्रचार र राजनीतिक दबाबभन्दा अन्ततः मतदाताको विवेक ठूलो हुन्छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक स्रोत र राष्ट्रपतीय शक्तिको भरमा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने प्रयास गरे पनि त्यसबाट अपेक्षित परिणाम लिन सकेनन्। डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत प्राप्त गर्दै रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रण अन्त्य गरिदियो।

यो परिणाम केवल एउटा राजनीतिक दलको हार र अर्को दलको जित मात्र होइन। यो सरकारको कामप्रति नागरिकले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि, आर्थिक कठिनाइप्रतिको आक्रोश र राजनीतिक नेतृत्वलाई जबाफदेही बनाउन खोजेको जनमतको अभिव्यक्ति पनि हो। एसोसिएटेड प्रेसको चुनावी विवरणअनुसार डेमोक्रेटहरूले रिपब्लिकनको बलियो पकड मानिएका राज्यहरूमा समेत उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे।

लोकतन्त्र कुनै व्यापारिक कम्पनी होइन, जहाँ धेरै पैसा लगानी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो इच्छाअनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सकोस्। चुनावमा राजनीतिक दलले प्रचार गर्न सक्छन्, उम्मेदवारले आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सक्छन् र धनी व्यक्तिले आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्न सक्छन्। तर मतदाताको निर्णय किनेर आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने सोच लोकतन्त्रको मूल मान्यताविपरीत हुन्छ।

यसपटकको अमेरिकी निर्वाचनमा अर्बपति एलन मस्कको आर्थिक लगानी विशेष चर्चाको विषय बन्यो। उनले रिपब्लिकन उम्मेदवारहरूको पक्षमा करिब ४७ करोड ४० लाख डलर खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यो रकम अक्टोबर १४ सम्म उपलब्ध वित्तीय विवरणमा आधारित हो। त्यसपछि भएको सम्भावित खर्च यसमा समावेश नहुन सक्छ। मस्कले समर्थन गरेका १०६ उम्मेदवारमध्ये ४४ जना पराजित भएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। यसको अर्थ ती ४४ जना प्रतिनिधिहरूले २०२४ को निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट सफलता हासिल गरेका थिए तर यस निर्वाचनमा उनीहरूलाई मत दिने जनताले डेमोक्रेटिक प्रतिनिधिहरूलाई जिताए।

टेक्सासमा मस्कको आर्थिक प्रभाव र रिपब्लिकन उम्मेदवारहरूको पक्षमा गरिएको लगानी चर्चामा रहे पनि परिणाम भने उनीहरूको पक्षमा आएन। सिनेटमा रिपब्लिकन उम्मेदवार केन प्याक्स्टनलाई पराजित गर्दै डेमोक्रेट जेम्स टालारिकोले करिब १२ लाख मतान्तरले विजयी भए। त्यस्तै, रिपब्लिकन गभर्नर ग्रेग एबटलाई पराजित गर्दै डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जीना हिनोजोसाले करिब सात लाखको मतान्तरले विजयी हुँदै टेक्सासको गभर्नर निर्वाचित भइन्।

यदि करोडौँ डलर खर्च गरेर पनि मतदाताको मन परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने लोकतन्त्रमा पैसाको वास्तविक सीमा कहाँ छ? जनताको मतभन्दा धनाढ्य व्यक्तिको आर्थिक प्रभाव ठूलो हुन सक्दैन भन्ने सन्देश यस निर्वाचनले दिएको छ।

सन् २०२४ मा ट्रम्प दोस्रोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा अमेरिकी जनतालाई आर्थिक समृद्धि, सस्तो जीवनयापन, रोजगारी वृद्धि र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा आम नागरिकले सामना गरिरहेका आर्थिक समस्याले ती वाचाहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छ।

अमेरिकी परिवारका लागि अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था शेयर बजारको सूचकाङ्क वा राष्ट्रपतिको भाषणबाट मात्र मापन हुँदैन। बिहानको नास्तामा प्रयोग हुने कफी, अण्डा, दूध, रोटी, फलफूल र बेलुकाको खानाका लागि चाहिने खाद्यान्न किन्न कति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुराले उनीहरूको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक चित्र देखाउँछ। सरकारको सफलता र कमीकमजोरीहरूलाई जनताको दैनिक खर्च, इन्धन, चुल्हो र ब्याजदरले तय गर्दछ।

द वासिङ्टन पोस्ट : बिहानको खाजामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुहरूको मूल्य तुलना गर्दै खाजाको लागतमा आएको परिवर्तनबारे प्रत्यक्ष तथ्य प्रस्तुत गरेको छ।

टोस्ट : सन् २०२५ मा ओमलेटको मूल्यमा ५.४ प्रतिशत र कफीको मूल्यमा ५.१ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

टोस्टको सेप्टेम्बर २०२६ को तथ्याङ्क : रेस्टुरेन्टमा पाइने ओमलेटको मध्यक मूल्य बढेर १५.०६ अमेरिकी डलर पुगेको देखाएको छ।

ट्यारिफ अर्थात् आयातित वस्तुमा लगाइने भन्सार शुल्क ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख आर्थिक नीतिमध्ये एक रह्यो। उनको तर्क थियो- विदेशी उत्पादनमाथि शुल्क बढाउँदा अमेरिकी उद्योग बलियो हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र देशको आम्दानी वृद्धि हुन्छ।

तर ट्यारिफको आर्थिक भार विदेशले मात्र बेहोर्छ भन्ने कुरा सही साबित भएन। अमेरिकी आयातकर्ताले भन्सारमा शुल्क तिर्छन्। त्यसपछि आयातकर्ता, उत्पादक र खुद्रा व्यापारीले त्यसको केही वा ठूलो हिस्सा वस्तुको मूल्यमा समावेश गर्न सक्छन्। अन्ततः उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र हाल अमेरिकी जनताले त्यही नियति बेहोर्नु परेको छ।

न्युयोर्क फेडरल रिजर्भ बैङ्कको सन् २०२६ को अध्ययनले सन् २०२५ का ट्यारिफको आर्थिक भार मुख्यतः अमेरिकी आयातकर्ता र व्यवसायमा परेको देखाएको छ। त्यसको ठूलो हिस्सा उपभोक्तासम्म पनि पुगेको छ। अर्को अध्ययनले कम आय भएका परिवारले ट्यारिफको असर तुलनात्मक रूपमा बढी बेहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसकारण ट्यारिफलाई विदेशी राष्ट्रलाई सजाय दिने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि त्यसको आर्थिक प्रभाव आफ्नै देशका नागरिकको भान्सासम्म पुग्नु दुःखको कुरो हो। तर राष्ट्रप्रति ध्यान पुगेको देखिएन।

ट्रम्पले ट्यारिफबाट प्राप्त आम्दानी जनतालाई फिर्ता दिने विषयमा पनि आकर्षक राजनीतिक वाचा गरे। सेप्टेम्बर २०२६ मा ह्वाइट हाउसले प्रत्येक वयस्क अमेरिकी नागरिकलाई ५,००० डलर दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो। तर त्यो रकम रिपब्लिकनले प्रतिनिधिसभा र सिनेटको चुनाव जितेपछि दिने सर्तसँग जोडिएको थियो। ट्रम्प सरकारले ट्याफिफबाट आर्जन गरिएको रकमको केही हिस्सा अमेरिकी नागरिकसम्म पुऱ्याउने प्रलोभन देखाएका थिए तर ती भाषणहरू चुनावी नारामा सीमित रहे।

राजनीतिमा घोषणा गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। मतदाताले अन्ततः भाषणभन्दा आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनलाई महत्त्व दिन्छन्।

ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक अभियानमा युद्धको अन्त्य, शान्ति र अमेरिकालाई अनावश्यक विदेशी द्वन्द्वबाट टाढा राख्ने विषय अघि सारेका थिए। तर दोस्रो कार्यकालमा इरानसँगको युद्धले अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ विवाद सिर्जना गर्‍यो।

नोभेम्बर ४ मा सार्वजनिक भएको एसोसिएटेड प्रेसको विवरणअनुसार आठ महिनासम्म चलेको इरान युद्ध र त्यसबाट उत्पन्न इन्धनको महँगीले रिपब्लिकन पार्टीको चुनावी प्रदर्शनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। स्वयं ट्रम्पले पनि युद्धका कारण पेट्रोलको मूल्य बढ्नु रिपब्लिकनका लागि चुनावी समस्या बनेको स्वीकार गरेको समाचारमा उल्लेख छ।

अमेरिकामा पेट्रोल र ऊर्जा महँगो हुँदा त्यसको असर सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा मात्र सीमित रहँदैन। ढुवानी खर्च, कृषि उत्पादन, खाद्यान्न वितरण र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ।

युद्धको आर्थिक मूल्य सरकारले मात्र बेहोर्दैन। त्यसको भार करदाताले, व्यवसायले र सामान्य नागरिकले समेत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। शान्तिको नारा दिएर सत्तामा पुगेको नेतृत्वले युद्धको आर्थिक र मानवीय परिणामबारे जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। यही जबाफदेहिताको प्रश्न यसपटकको निर्वाचनमा पनि महत्त्वपूर्ण बन्यो।

ट्रम्प प्रशासनको अर्को विवादास्पद पक्ष आप्रवासन नीति रह्यो। अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्नु कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको अधिकार र जिम्मेवारी हो। तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा मानवीय मर्यादा, नागरिक अधिकार र न्यायिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइसिइ) को कार्यशैलीलाई लिएर अमेरिकी समाजमा व्यापक बहस र विरोध भयो। पक्राउ, हिरासत, निष्कासन र आप्रवासन कारबाहीका क्रममा भएका घटनाले सरकारको जबाफदेहितामाथि प्रश्न उठे।

ह्युमन राइट्स वाचले जुन २५, २०२६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि पहिलो ५०० दिनभित्र आइसिइ हिरासतमा कम्तीमा ५२ जनाको मृत्यु भएको थियो। संस्थाले हिरासतमा स्वास्थ्य सेवा, पारदर्शिता र सरकारी निगरानीमा गम्भीर कमजोरी रहेको औँल्याएको थियो।

त्यस्तै, एबीसी न्युजको सेप्टेम्बर २४ को अनुसन्धानअनुसार ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा सङ्घीय आप्रवासन अधिकारीहरूको गोली प्रहारबाट कम्तीमा २१ जना घाइते भएका थिए र तीमध्ये आठ जनाको मृत्यु भएको थियो। ती घटनामा तीन जना अमेरिकी नागरिकसमेत थिए।

आप्रवासन नियन्त्रणको नाममा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा निर्दोष व्यक्तिको जीवन र नागरिक अधिकारको संरक्षण कसरी हुन्छ?

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। आप्रवासी हुनु अपराधी हुनु होइन। कसैको नागरिकता वा जन्मभूमिका आधारमा उसलाई अपराधी ठहर गर्न मिल्दैन। दोष प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी न्यायिक प्रक्रियाको हो, राजनीतिक भाषणको होइन। यसपटकको निर्वाचनको सबैभन्दा चर्चित परिणाममध्ये टेक्सासको राजनीतिक परिवर्तन पनि एक हो।

टेक्सास लामो समयदेखि रिपब्लिकन पार्टीको बलियो राजनीतिक आधार मानिँदै आएको प्रान्त थियो। सन् १९९४ देखि राज्यव्यापी प्रमुख राजनीतिक पदहरूमा रिपब्लिकनहरूको वर्चस्व कायम रहँदै आएको थियो। सन् २००२ देखि टेक्सासको तल्लो सदन अर्थात् हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा पनि रिपब्लिकनहरूको नियन्त्रण थियो। तर नोभेम्बर ३ को निर्वाचनले यो राजनीतिक समीकरण बदलिदियो।

टेक्सासमा डेमोक्रेटिक पार्टीले सिनेट, गभर्नर र अन्य राज्यव्यापी पदहरूमा उल्लेखनीय विजय हासिल गर्‍यो। प्रतिनिधिसभाका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि डेमोक्रेटिक उम्मेदवार विजयी भए। सन् २००२ पछि पहिलोपटक टेक्सासको हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा डेमोक्रेटहरूले नियन्त्रण प्राप्त गरे।

विशेषगरी राष्ट्रिय राजनीतिमा तीनवटा परिणामले ठूलो अर्थ राख्छन्।

सिनेट: जेम्स टालारिकोले केन प्याक्स्टनलाई पराजित गरे।

गभर्नर: जीना हिनोजोसाले ग्रेग एबटलाई पराजित गरिन्।

राज्य व्यवस्थापिका: डेमोक्रेटहरूले टेक्सास हाउसमा पुनः नियन्त्रण स्थापित गरे।

यो परिणामलाई सामान्य चुनावी उतारचढावका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। लामो समयदेखि एउटै राजनीतिक दलको प्रभावमा रहेको राज्यमा मतदाताले विकल्प रोज्न सक्छन् भन्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासको बलियो उदाहरण हो।

यसले ट्रम्पको व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभावको सीमासमेत देखाएको छ। आफूले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई जिताउन आर्थिक शक्ति र राष्ट्रपतीय प्रभाव प्रयोग गर्दा पनि मतदाताको अन्तिम निर्णय बदल्न सकेनन्।

अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको महत्त्व केवल राज्यको गभर्नर वा सिनेटर परिवर्तन हुनुमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले राष्ट्रपतिको बाँकी कार्यकालमा सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा पनि निर्धारण गर्छ।

नोभेम्बर ३ को निर्वाचनमा डेमोक्रेटहरूले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत प्राप्त गरे। यससँगै ट्रम्प प्रशासनको विधायिकी शक्ति कमजोर भएको छ।

अब राष्ट्रपतिले आफ्नो इच्छाअनुसार सबै विधेयक पारित गराउन सक्ने अवस्था रहने छैन। बजेट, सरकारी खर्च, नयाँ कानुन र प्रशासनिक नियुक्तिका विषयमा विपक्षी दलको सहमति आवश्यक पर्नेछ।

त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको नियन्त्रण प्राप्त गरेपछि डेमोक्रेटहरूले ट्रम्प प्रशासनका निर्णय, सरकारी खर्च र सम्भावित अनियमिततामाथि संसदीय अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछन्। राष्ट्रपतिको प्रशासनलाई जबाफदेही बनाउन कंग्रेसको निगरानी भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

यो अमेरिकी संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

राजनीतिमा वाचा गर्नु स्वाभाविक हो। तर वाचा पूरा गर्न नसक्ने नेतृत्वले जनतासमक्ष त्यसको कारण स्पष्ट पार्नुपर्छ। चुनाव जित्नका लागि असम्भव आश्वासन दिने, विरोधीलाई दोष लगाउने र आफ्नो असफलता लुकाउन नयाँ शत्रु खोज्ने राजनीतिक संस्कार लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ।

लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदैमा राज्यका सबै निकायमाथि असीमित अधिकार प्राप्त हुँदैन। राष्ट्रपति, संसद् र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन नै लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो।

यसपटकको निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीको सफलताको कारण एउटै विषय मात्र होइन। महँगी, आवासको लागत, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा खर्च, युद्ध र सरकारप्रतिको अविश्वासजस्ता विषयले मतदाताको निर्णय प्रभावित गरेको चुनावपछिका समाचार विश्लेषणहरूले देखाएका छन्।

विशेषगरी मध्यमवर्गीय परिवार, न्यून आय भएका नागरिक, युवा मतदाता र हिस्पानिक समुदायको बदलिँदो राजनीतिक रुझानले चुनावी परिणाममा भूमिका खेलेको देखिन्छ।

अमेरिकी जनताले सरकारसँग केही आधारभूत अपेक्षा राखेका हुन्छन्।

उनीहरूलाई सस्तो र गुणस्तरीय खाद्यान्न चाहिन्छ। सहज रूपमा घर किन्न सक्ने आर्थिक वातावरण चाहिन्छ। साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुकूल ब्याजदर र स्थिर अर्थतन्त्र चाहिन्छ। किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य चाहिन्छ। बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र परिवारलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा चाहिन्छ। जनताको यी आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो।

राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शक्ति प्रदर्शन गर्नु, विपक्षीलाई चुनौती दिनु वा राजनीतिक विरोधीलाई अपमान गर्नुले मात्र नागरिकको जीवन सहज हुँदैन। जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने नेतृत्वले चुनावी नाराको भरमा लामो समय राजनीतिक समर्थन कायम राख्न सक्दैन।

यही नै यसपटकको निर्वाचनले दिएको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश हो।

राजनीतिमा वाचा गर्नु स्वाभाविक हो। तर वाचा पूरा गर्न नसक्ने नेतृत्वले जनतासमक्ष त्यसको कारण स्पष्ट पार्नुपर्छ। चुनाव जित्नका लागि असम्भव आश्वासन दिने, विरोधीलाई दोष लगाउने र आफ्नो असफलता लुकाउन नयाँ शत्रु खोज्ने राजनीतिक संस्कार लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ।

ट्रम्पको राजनीतिक शैलीमा व्यक्तिगत प्रशंसा, आक्रामक भाषण, विपक्षीमाथि आरोप र आफ्ना उपलब्धिको अतिरञ्जित प्रचार बारम्बार देखिएको छ।

तर लोकतन्त्रमा राष्ट्रपतिको लोकप्रियता र राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन एउटै कुरा होइन।

मतदाताले राष्ट्रपति कति शक्तिशाली छन् भन्नेभन्दा पनि उनको शासनले आफ्नो जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छन्।

ट्रम्पले आफ्नो आर्थिक नीतिले अमेरिकालाई समृद्ध बनाउने, ट्यारिफबाट ठूलो आम्दानी गर्ने, जनतालाई आर्थिक लाभ दिने र युद्धबाट देशलाई टाढा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर ट्यारिफको मूल्य उपभोक्तासम्म पुग्नु, इरान युद्धले इन्धनको मूल्य बढाउनु र आप्रवासन नीतिको कार्यान्वयनमा मानव अधिकारका प्रश्न उठ्नुले उनका प्रतिबद्धताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा यही हो- आफूले बोलेका कुरा व्यवहारमा कति पूरा गर्न सक्यो?

अमेरिकाको यो निर्वाचनले विश्वका लोकतान्त्रिक देशका राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। जनता अब केवल राजनीतिक भाषण सुन्ने निष्क्रिय समूह होइनन्। उनीहरू सरकारका निर्णय, आर्थिक नीति, मानव अधिकार, सार्वजनिक खर्च र राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्न सक्षम छन्।

सामाजिक सञ्जाल, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक तथ्याङ्क र नागरिक अभियानले जनतालाई पहिलेभन्दा बढी सूचनासम्पन्न बनाएका छन्। त्यसैले कुनै पनि नेताले जनतालाई सधैँ भ्रममा राख्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु गलत हुनेछ।

लोकतन्त्रमा बहुमत प्राप्त गर्नु भनेको जनतामाथि शासन गर्ने असीमित अनुमति पाउनु होइन। त्यो जनताले दिएको निश्चित समयको जिम्मेवारी हो।

त्यसैले निर्वाचित नेतृत्वले जनताको मतलाई आफ्नो व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन गर्ने साधन होइन, सार्वजनिक सेवाको जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ।

ट्रम्पको पराजयलाई डेमोक्रेटिक पार्टीको स्थायी विजय भनेर बुझ्नु पनि उचित हुँदैन। डेमोक्रेटहरूले प्राप्त गरेको जनविश्वास अब उनीहरूले व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। महँगी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, आवास, आप्रवासन सुधार र लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षणमा उनीहरू सफल भएनन् भने अर्को निर्वाचनमा उनीहरूले पनि जनताको प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ।

यही लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो- कुनै पनि राजनीतिक दल जनताको आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन।

नोभेम्बर ३, २०२६ को अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनलाई केवल ट्रम्पको व्यक्तिगत पराजयका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसलाई धन, सत्ता र राजनीतिक प्रभावको सीमाबारे अमेरिकी नागरिकले दिएको लोकतान्त्रिक सन्देशका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

एलन मस्कले करोडौँ डलर खर्च गरे। ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पद र राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरे। रिपब्लिकन पार्टीले आफ्नो परम्परागत राजनीतिक आधार जोगाउने प्रयास गर्‍यो। तर अन्तिम निर्णय मतदाताले गरे।

टेक्सासजस्तो परम्परागत रिपब्लिकन गढमा आएको परिवर्तनले पनि यही कुरा प्रमाणित गरेको छ। कुनै पनि राज्य कुनै एउटा राजनीतिक दलको स्थायी सम्पत्ति होइन। जनता चाहन्छन् भने दशकौँदेखिको राजनीतिक वर्चस्वसमेत परिवर्तन गर्न सक्छन्।

यो निर्वाचनले एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि सम्झाएको छ- लोकतन्त्रमा शक्तिशाली हुनु र जनताको विश्वास जित्नु फरक कुरा हुन्। पैसाले प्रचार किन्न सकिन्छ, सञ्चारमाध्यममा पहुँच बढाउन सकिन्छ र राजनीतिक अभियानलाई ठूलो बनाउन सकिन्छ। तर जनताको वास्तविक पीडा र असन्तुष्टिलाई पैसाले मेटाउन सकिँदैन।

लोकतन्त्र पैसाले किन्ने सौदा होइन। यो नागरिकको विवेक, स्वतन्त्रता र निर्णयको अधिकार हो।

नेताहरूले जनतालाई आफ्नो आदेश पालना गर्ने भीड होइन, सार्वभौम अधिकार भएका नागरिकका रूपमा सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। राज्यशक्ति जनतालाई दबाउन होइन, उनीहरूको जीवन सहज बनाउन प्रयोग हुनुपर्छ।

यो मुडबल, घमन्ड, धम्की र शक्तिको पेलानको युग होइन। यो सचेत नागरिकको युग हो। यो प्रश्न गर्ने नागरिकको युग हो। यो जबाफदेही नेतृत्वको युग हो।

अन्ततः लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति ठूलो हुँदैनन्, प्रधानमन्त्री ठूलो हुँदैनन्, अर्बपति ठूलो हुँदैनन्। सबैभन्दा ठूलो जनता हुन्, किनकि राज्यसत्ताको वास्तविक स्रोत जनता नै हुन्।

प्रमुख तथ्य स्रोतहरू :

* Associated Press — २०२६ को मध्यावधि निर्वाचन र ट्रम्पमाथि जनताको

* Texas Secretary of State — नोभेम्बर ३ को आधिकारिक चुनावी

• The White House

* Fastcompany.com— एलन मस्कको निर्वाचन खर्च⁠

* Federal Reserve Bank of New York — ट्यारिफको आर्थिक भार⁠

* Human Rights Watch — ICE हिरासतमा मृत्यु र मानव अधिकार⁠

* Associated Press — इरान युद्ध र चुनावी परिणाम⁠