एलजिबिटिआईले ‘अन्य’ पहिचानमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने

काठमाडौं (पहिचान) मंसिर १३ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले लिंगको महलमा ‘अन्य’ पहिचान उल्लेख भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भएका छन् । महिला पुरुष लेखाउन नचाहनेले लिंगको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख भएको परिचयपत्र पाउने भएका हुन् ।

पाँचथरमा ५६ हजार र काठमाडौं सिंहदरवाबाट १ हजार जना कर्मचारीको विवरण संकलन भइसकेको राष्ट्रिय परिचपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिए । अहिलेसम्म ‘अन्य’ पहिचानमा विवरण संकलन भएको रेकर्ड प्राप्त नभएको जोशीले वताए ।

‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटिआई) समुदायका व्यक्तिहरुले स्वघोषणा गरेर महिला र पुरुष भन्दा फरक लिंगमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन पाउछन् जोशीले भने, तर, अहिलेसम्म संकलन भएको विवरणमा ‘अन्य’ पहिचान भएका व्यक्तिको रेकर्ड प्राप्त भएको छैन ।’

परिचयपत्र प्रिन्ट गरेर वितरण गर्दा महिला पुरुष बाहेक समुदायका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लिखित लिंगमा पहिचान ‘अन्य’ मा राखिने उनले बताए । ‘परिचयपत्रमा रहेको लिङ्गमा महिला र पुरुषजस्तै उनीहरुलाई ‘अन्य’ भनी उल्लेख गरिनेछ उनले भने, त्यस्ता व्यक्तिहरुले स्वघोषणा गरेर ‘अन्य’को परिचयपत्र लिन पाउनेछन् ।’

कतिपय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले ‘अन्य’ उल्लेख भएको नागरिकता लिएको भएपनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लिखित लिङ्गीय पहिचानमा भने ‘अन्य’ लेखाउन नचाहेको देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र नेपालका सबै जिल्लाबाट राष्ट्रिय पहिचान बोकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं– १ का झापा र सङ्खुवासभा, प्रदेश नं– २ का महोत्तरी र सप्तरी, प्रदेश नं ३ का ललितपुर, रसुवा र चितवन, गण्डकी प्रदेशका तनहुँ र स्याङ्जा, प्रदेश नं ५ का कपिलबस्तु र गुल्मी, कर्णाली प्रदेशका सल्यान र जुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर र अछाम जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको थालनी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकले निम्न प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्नेछन् –
• ब्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्रको रूपमा  ।
• मतदाता परिचयपत्रको रूपमा ।
• जग्गा जमिनको अभिलेखका रूपमा ।
• बैंकिङ कारोवारका रूपमा ।
• सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा ।
• सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि सहयोगी अभिलेखका रूपमा ।
• नागरिकका जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण तत्काल प्राप्त हुने ।
• यथार्थपरक रूपमा योजना निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने ।
• नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली र विदेशीको तथ्यांक यकिन हुने।
• नागरिकका सूचना संकलन, रुजु (Verification) र कार्यान्वयनका लागि सरल हुने।
• जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आधुनिकीकरण गर्न मद्दत पुग्ने।